३ महीनाभित्र लाल आयोगको सवालमा नितिगत निर्णय गर्न सरकारको नाममा सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं असोज ३० , थरुहट आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश पाएको तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

केहो लाल आयोग ?  तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७३ असोज २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा यावत घटनाको छानबिन गठन गरेको आयोग पछिल्लो समय लाल आयोगको नामबाट परिचित रहेको छ ।

हो यहि लाल आयोगको निर्णय सहितको प्रतिवेदनको सवालमा सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आदेश पाएको तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि संघीय यसअघि संघीय संघीय संदको बैठकमा राजपाले लगायतका पार्टीले पटक पटक लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै संसद बैठक समेत अवरुद्ध भइसकेका छन ।  त्यसवीचमा सरकारको तर्फबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धा जनाउँने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक आजको मितिसम्म पनि नगरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।