बिहिबार, बैशाख २७, २०८१

मुत्युदण्ड सजाय विरुद्ध राजधानीमा प्रदर्शन सहित श्रीलङ्काली सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं असार १७,  मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणालगायत मानव अधिकारसम्बन्धी अन्य दस्तावेजले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको जनाउँदै श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले लागुऔषधको अपराधमा कारागारमा रहेका चारजनालाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयनका लागि अधिकारपत्रमा हस्ताक्षर गरेकोप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाललगायत विभिन्न संस्थाले विमति जनाएको छ ।

श्रीलङ्कामा विगत ४३ वर्षदेखि मृत्युदण्ड दिन रोक (moratorium) गरिएको थियो । केहीअघि श्रीलङ्काले सार्वजनिक विज्ञापन आह्वान गरी मृत्युदण्डदिने अर्थात सफाया गर्ने व्यक्ति (executioner) को समेत छनोट गरिएको अवस्थाका वीच श्रीलङ्काका राष्ट्रपति सिरिसेनाले मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयनका लागि अधिकारपत्रमा हस्ताक्षर गरेकोप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेशनल , एड्भोकेसी फोरम, जवाफदेहीता निगरानी समूह, जुरी नेपाल, कोक्याप, पिस इन्भिजिनरस, इन्हुरेड इन्टरनेसनल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, आप्रवासी महिला श्रमिक समूह (Amkas), गो गो फाउन्डेसन, नेपाल मानवअधिकार सङ्गठन, राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठान(HURFON),वर्ल्डभिजन एड्भोकेसी फोरम लगायतका मानवअधिकार संस्था र स्वतन्त्र अभियन्ताहरूको सहकार्यमा लगायतका संस्थाले आज श्रीलङ्काली दूतावास अगाडि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

विरोध प्रदर्शनको क्रममा सहभागी संस्थाका प्रतिनिधीहरुले २१ औँ शताब्दीमा पनि मुत्युदण्डजस्तो पाशविक सजायलाई स्वीकार गरिनु आफैमा आपत्तीजनक भएको बताउँदै कुनैपनि प्रकृतिको अपराधको सजाय मृत्युदण्ड हुन नहुँनेमा जोड दिएका थिए । यसक्रममा नेपालका लागि श्रीलङ्काका राजदूत शोर्ना परेराले मार्फत बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न र श्रीलङ्काली सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण समेत गराएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

 तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।