काठमाडौ भाद्र ४, स्थानीय तहले मनलागी कर बढाएको गुनासोपछि संघीय सरकारले चासो राखेको छ । उसले ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग कर वृद्धिसम्बन्धी विस्तृत विवरण मागेको छ । करमा विकृति बढेको गुनासोपछि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन थालिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य छन् । समितिको सोमबार पहिलो बैठक बस्दैछ ।
संयोजक थपलियाले देशभरिका स्थानीय तहको आर्थिक ऐन र कर निर्धारणको स्थिति बारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी उपयुक्त निकास निकालिने बताए । ‘स्थानीय तहमा भएको करवृद्धिको विकृति पहिचान गरी नियन्त्रणको उपाय खोज्छौं’, थपलियाले भने । संविधानको धारा २३२ को उपधारा ८ मा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत् स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । सरकारले स्थानीय तहलाई करमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने थपलियाले बताए ।
सरकारले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरी करमा हुने दोहोरोपनाको अन्त गरिसकेको छ । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले दोहोरो तेहेरो कर लिने सम्भावना नरहेको वित्त आयोगका उपसचिव नमराज घिमिरेले बताए । ‘स्थानीय तहले आफूखुशी कर लिन थालेकाले समस्या देखिएको हो’, घिमिरेले भने, ‘करको दर घटाएर दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेमा उल्टो काम गरेकाले समस्या आएको हो ।’ वित्त व्यवस्थापन ऐनले दोहोरो कर अन्त गरे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यसको भेउ नपाउँदा दोहोरो तेहेरो कर असुलिरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वले स्थानीय तहसँग करको दर समेटिएको आर्थिक ऐन मागेर अध्ययन थालेको छ । करमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको गुनासो आएपछि वार्षिक बजेटसहित करको दर समेटिएको आर्थिक ऐन माग गरी अध्ययन थालिएको उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘स्थानीय तहले आर्थिक ऐन धमाधम पठाइरहेका छन्, हामीले करको अवस्थाबारे गम्भीर अध्ययन थालेका छौं’, उनले भने । केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजश्वको बाँडफाँडमा उठेका विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी वित्तीय आयोगलाई दिइएको छ । स्थानीय तह र र प्रदेशले लिने करलाई एकल कर प्रशासनमार्फत् व्यवस्थित गरिएको छ । ऐनमा सम्पत्ति कर स्थानीय तहले मात्रै उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तथा र प्रदेश दुवैको अधिकार क्षेत्रमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर उठाउन गरेका छन् ।
प्रदेशले निर्धारण गर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको दस्तुर स्थानीय तहका मालपोत कार्यालयले उठाउँछन् । उठेको रकमको ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशमा पठाउने व्यवस्था छ । यस्तै सवारी साधन कर प्रदेशले उठाउँछ । प्रदेशले उठाएको सवारी कर मध्ये ६० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा पठाउने व्यवस्था छ । अन्नपूर्णपोष्टबाट
तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।
- राजपुर हत्याकाण्ड: कांग्रेस नेता अफताब आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैदको फैसला
- कानुनी व्यवस्था सहित सहकारी ठगी प्रकरण रोक्ने सरकारको निर्णय
- छिन्नलता गीत पुरस्कारको घोषणा
- १६ औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ : प्रधानमन्त्री
- राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवस: बङ्गलादेशी टोलीसंग एनएफपिजे पराजित
- विभागले स्पटमानै औषधिको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने
- यसरी मनाइयो हाँडीगाउँमा गहना खोज्ने जात्रा
- नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणपछि कतारका राजा थानी स्वदेश फिर्ता
- यस्तो छ मनमैजु अजिमाको जात्रा र यसको विशेषता
- नेपाल र कतारबीच विभिन्न आठ क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी
- मुलुकको निरन्तर अधोगतिप्रति अब हामी मौन रहन सक्दैनौं : पूर्वराजा शाह
- राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्र कागजी सिद्धान्त : पूर्वराजा शाह
- यस्तो छ संसद पुनःस्थापना फैसलाको १५ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्ण पाठ
- वर्ष ०७७को बडादसैँ सुरु, बिहान ११ः४६ को शुभ साइतमा घटस्थापना गरि मनाइदै
- संघीय संसदको छैठौँ तथा बजेट अधिवेशन सुरु [हेर्नुस प्रत्यक्ष प्रशारण ]
- कसैले कसैलाई निषेध गर्ने सोचको आयु समाप्त भएको यथार्थलाई आत्मस्वीकार गर्न पूर्वराजा शाहको आग्रह
- कोभिड -१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट २ करोड सहयोग
- सर्वहितकारी ‘प्रजातन्त्रिक धर्म’को निर्वाह गरौ : पूर्वराजा शाह
- अन्तत सरकारले ग-यो पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णय
- आज पहिलो चरण अन्र्तगत ३२ जिल्लामा निर्वाचन , तीनवटा मतपत्रबाट चार प्रतिनिधिको चयन गर्दै
- मस्जिद देखी मन्दिर सम्मको यात्रा : विवाद उत्सवमा परिणत
- श्री ५ बडामहाराजधिराजको दिव्य उपदेशका उपेक्षाका कारण मुलुकमा अनेकन संकट बढ्यो : पूर्वराजा शाह
- मुलुकको राजनीति राष्ट्रकेन्द्रित र जनहित अनुकुल छ वा छैन त्यसको समीक्षा गर्न ढिला भयो : पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह
- राष्ट्र निर्माणका लागि योगदान गर्ने वीर वीरङ्गनाको उत्सर्ग किमार्थ नजरअन्दाज गर्न हुन्न : ज्ञोन्द्र शाह
- शुक्रवार राति १० बजेदेखि शनिबार बिहान ४ः ४५ सम्म उल्का वर्षा हुने
- शक्तिस्वरूपाको टीका, जमरा ग्रहणको लागि उत्तम साइत बिहान ११ बजेर ५५ बजे
- विजया दशमी २०७४को शूभकामना दिदै पूर्वराजा शाहले भने – राज्यप्रतिको विश्वास र भरोशामा ह्रास आउनू देशका लागि शूभ संकेत होइन
- १३६ स्थानीयतहको मतपरिणाम सार्वजनिक, काँग्रेस पहिलो , एमाले पाँचौ स्थानमा
- तृष्णा शाक्य नयाँ जीवित देवी कुमारी घोषित , राष्ट्रपतिसंग भेटवार्ता
- राष्ट्रियतालाई एकताबद्ध बनाउ सकारात्मक भूमिका खेल्न सञ्चार क्षेत्रलाई राष्ट्रपतिको आह्वान