आइतवार, बैशाख १६, २०८१

सरोकारवालाहरुले भने : जारी देवानी संहितामा प्रेस स्वतन्त्रताबारे अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरितका दफाहरु सच्याँउ

काठमाडौं भाद्र १ , नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालद्दारा सयुक्तरुपमा आज राजधानीम आयोजित कार्यक्रममा आजैदेखि लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ र मुलुकी (देवानी) संहिताका केही प्रावधानहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासंग बाझिएका कारण सहिताको कार्यान्वयनसंगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा समस्या सिर्जना हुँनेमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन ।
प्रस्ततु अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मुलुकी संहितामा विभिन्न सकारात्मक विषयहरु रहे पनि संहिताको दफा २१ देखि दफा ३०६ भित्रका दुईसय भन्दा बढि प्रावधानहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्न प्रयोग हुने खतरा देखिएको बताउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरितका दफाहरु सच्याउन महासंघले निरन्तर दवावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ ।
महासङ्घका पूर्व सभापति डा सुरेश आचार्य र प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले देवानी तथा फौजदारी संहिता २०७४ ले प्रेस स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन भए त्यसमाथि संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल प्रेस यूनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने कानून मान्य नहुुने भन्दै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले समाजमा हुने गलत गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुन ल्याएको भन्दै पत्रकारहरुले त्यसमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा महासंघका पूर्व सभापति डा.सुरेश आचार्यले लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कानुन स्वीकार्य नहुने जनाउ दिनु भएको थियो ।
त्यस्तैगरि काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले देवानी तथा फौजदारी संहिता २०७४ ले प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन भए त्यसमाथि संशोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल प्रेस यूनियनका उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले प्रेस माथि अंकुश लगाउने कानुन मान्य नहुुने भन्दै आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको जनाउ दिनुभएको थियो ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालका पूर्व अध्यक्ष प्रभात चलाउने , फोटो पत्रकार संघका अध्यक्ष विकाश कार्की , कार्टुनिष्ट क्लबका अध्यक्ष अविन श्रेष्ठ , सञ्चारिका समुहकी उपाध्यक्ष नितु पण्डित लगायतले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनैपनि ढंगबाट नियन्त्रण गर्न नहुने धारणा राख्दैगर्दा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक ठाकुर ज्ञवाली अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी उपरिक्षक नरेन्द्र उप्रेती भाद्र १ गतेबाट लागु भएको कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागु भएका कारण त्यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । ‘

 तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।