शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१

सांसद सबै ठेकदार हुन् 

  -राजन कार्की-

समृद्धि र सुशासन खडा हुने आधार नै नेतामा नैतिकता र व्यवहारमा विधि हो । भाषणमा सपना देखियो, योजना र कार्यान्वयनको साइत जुरेकै छैन । व्यवहारमा शुद्धपन र मनको विकास भएकै छैन । सिङ्गो मुलुक सुशासन र समृद्धि हेर्न, देख्न र भोग्न लालायित भएको छ, तर राजनीतिक नेतृत्व संसदमा हाजिर गरेर टाप कस्छ । कर्मचारीभन्दा भ्रष्ट सांसद छन् । जो संसदमा जान्छन्, बेस्सरी कराउाछन्, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट किन छुट्याइएन ? सांसद विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेट सांसदले स्ववेकमा खर्च गर्न पाउनुपर्छ । मानौं, संसदमा जो पुगेका छन्, जो जनप्रतिनिधि बनेका छन्, ती सबै ठेकदार हुन् ।  बहुदलकालमा जुन बेथिति देखियो, लोकतान्त्रिक कालमा कुनै सुधार आएको छैन । नेतृत्व गोठाला बनेका छन्, बााकी भेडाबाख्राको बथान जस्ता । नेतृत्वले बोल भने बोल्ने, आदेश नपाएसम्म चुपचाप सांसद हुँ भनेर गजक्क फुलेर तलव, भत्ता र सुखसुविधाको चयन गर्ने । फरक यत्ति छ अहिले कि बाटो जतिसुकै धुलाम्मे होस्, विकासको गति जतिसुकै सुस्त होस्, तस्करी र कमिशनतन्त्र जतिसुकै मौलाओस्, चुच्चे रेल र हावाबाट विजुली, स्मार्ट सिटी–स्याटेलाइट सिटी–मेगा सिटीको लाउडस्पिकरे स्वर खुब घन्किरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री भारत र चीन भ्रमणमा गएर फर्किसकेका छन् । भारतसँग २६ जिल्लाका ६९ ठाउामा ६ सय ६ बर्ग किलोमिटर सीमा मिचेकोमा, सीमामै जोडेर बस्ती बसालेको, राजमार्ग खोलेको, बााध बनाएर नेपाली भूभाग डुबानमा पारेको, हरेक दिन भारत आवतजावत गर्ने नेपालीलाई सीमा सुरक्षाले दु:ख दिने गरेकोबारे कुरै गरेनन् । भारतबाट फर्केपछि अव दुई देशको सम्बन्धमा सुध्रियो भने, सुध्रिनु भनेको बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिनु हो ? तिनै प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्किए । केरुङ–काठमाडौं रेलसेवा अनुदानमै बन्छ । काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल बन्छ, चल्छ । जोसाग पैसा छ उसले लगानी गर्छ, चल्छ भनेर छाती ठोके । तर तिनै प्रम ओलीले चीनका प्रधानमन्त्री कछ्याङ र राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग सन २०१५ मे १५ मा नेपालको लिपुलेकबाट व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता गर्दा नेपाललाई किन सोधिएन ? नेपाली भूभागमाथि हस्तक्षेप भयो, यो गल्ती करेक्शन हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएनन् । मात्र नेपाल फर्किएर संसदमा कुर्लिए– पारवहनको मस्यौदा तैयार हुन्छ, चीनका प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो दिएको छु, राष्ट्रपति नेपाल आउन इच्छुक छन्, छिटै त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर हुन्छ । तातोपानी नाका अर्कोवर्षको मे महिनासम्म खुलिसक्छ ।
 ऐतिहासिक र शक्तिशाली भनेको सरकारको यो चाला समृद्धि र सुशासनको पर्याप्त आधार होइन । अर्काले गरिदिने विकासलाई विकास भन्न सकिन्न । यथार्थ विकास त आत्मनिर्भरतामा, अनुशासनमा र दृढतामा हुनुपर्छ । माँगेको भिख बाटैमा ठिक खालको सरकारलाई शक्तिशाली भन्न सकिन्न । न त यस्तो सरकारले विधि मिचेर फौजदारी अभियोग लागेकालाई माफी दिएको, सबै फौजदारी अभियुक्तहरुलाई नाममात्रको दण्ड दिएर उन्मुक्ति दिने जुन प्रपञ्च मिलाइँदैछ, त्यो सही हो । शक्तिशाली सरकारले त आत्मनिर्भरता जोड दिनुपर्छ, रोजगारीका नयाँ नयाँ द्वार खोल्नुपर्छ, बाहिरिन थालेको र विदेशी लगानीलाई स्वदेशमै लगानी गर्ने आकर्षक योजनाहरु ल्याउनुपर्छ । नेमकिपाका सांसदले संसदमै भनिदिए– नेता र मन्त्रीको गोजीबाट फुत्त फुत्त योजना निस्कने भएपछि योजना आयोग किन चाहियो ? प्रतिपक्षी कांग्रेसको आपत्ति छ– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुदृढिकरण विभागजस्ता निकायहरु सबै प्रधानमन्त्रीका नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने कारण के ? सरकार निरंकूशतातिर जान लागेको होइन ? सरकारसाग कुनै जवाफ छैन, मानौं सरकार भनेको चितवनको ध्रुवे हात्ती हो, ऊ बाटोमा जे भेट्छ, लतार्दै अघि बढिरहेको छ ।
भनसुनवालाहरु धमाधम राज्य सञ्जालमा अटाउने र मनसुनवालाहरु विदेशीन बाध्य भइरहेको अवस्था छ । प्रभाव र दबाब दिनसक्ने पहुाचवालाहरु जतिसुकै अयोग्य भए पनि विकिरहेका छन्, योग्यहरु समाजबाट बिस्थापित हुनेक्रम जारी छ । ब्रेन ड्रेनको डरलाग्दो तस्वीर राज्यका सामु छ । तर राज्य सञ्चालकहरु जहाँ जे देखिरहेका छन्, एमाले र माओवादी अर्थात नेकपाका कार्यकर्ता र चाकरीवाजमा देखिरहेका छन् । नेकपामा दृष्टिमा नेकपाका विश्वासपात्र बाहेक अरु निकम्मा हुन् । थिग्रिएका फोहर हुन् । सर्वत्र अराजकता छ, स्थिति कतै बसेको छैन । प्रधानमन्त्रीका सामु आएको राजनेता बन्ने अवसर गुम्दै गएको छ । यो सब देखेपछि एक विश्लेषकले गरेको मुलुकको डिजिटल तस्वीर यस्तो छ– राजनीति दल अपराध गुण्डा, अराजकता कालाबजारिया, तस्कर, होल स्क्वायर  नेकपा शासन । अर्थात् लोकतन्त्रमा पोटासियम साइनाइडजस्तो कूनीति व्याप्त छ ।
कूनीतिले लोकनीतिलाई किनारा लगाउन थालिसक्यो । यो सब कृत्यले समृद्धि र सुशासन महाकाली सन्धि गर्दा माधव नेपालले स्याटेलाइटबाट विजुली बेचिन्छ भनेजस्तो अथवा यिनै केपी ओलीले महाकाली सन्धि पास गरेपछि अव नेपालको सूर्य पश्चिमबाट उदाउाछ भनेजस्तो देखिन्छ । हुन त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिन अघि मात्र भनेका हुन्– १० वर्षमा नेपाललाई स्वर्ग बनाइन्छ । राजनीतिमा कांग्रेसले ०४७ सालमै घोक्रो फुलाएर खोकेको थियो– मेलम्चीको पानी ल्याइन्छ,राजधानीलाई दिनको ३ पल्ट धोइन्छ । ०७५ सालको दशैंमा पनि मेलम्ची आउँछ कि आउन्न अझै भन्न सकिने अवस्था छैन । हाम्रो समृद्धि र सुशासनका यस्ता उदाहरणले नेपाली राजनीतिक बर्ग भ्रम फैलाउन र जनताको आाखामा छारो हालेर जनतालाई छक्याउन खप्पीस खेलाडी भएका छन् । हालै एक विद्वानले भनेका छन्– जाति, रङ्ग, लिङ्ग, वर्ण, धर्म, धनको विभेद अन्त्य नभएसम्म समृद्धि सम्भव नै छैन । अर्का विद्वान जो नेकपाकै हुन्, उनले भनेका छन्– जवसम्म नेताहरुका चरीत्रमा नैतिकता देखिन्न, तवसम्म सुशासन आयो भन्न सकिन्न ।
देश निर्माणको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ, संसदका अधिकांश सिट खाली हुन्छन्, मन्त्री नभएर बैठक रोकिन्छ, यस्तो संसद र त्यो संसदबाट बनेको सरकार कति कूशासनयुक्त छ, स्वत: स्पष्ट छैन र ? समृद्धि र सुशासन ल्याउने लोकतान्त्रिक संसद, सरकार यस्तो गैरजिम्मेवार हुनैसक्दैन । नेता छन्, नीति छैन । संविधान छ, कोही मान्दैनन् । नेतृत्व छ, नैतिकता, निष्ठा छैन । पञ्चायत गयो, बहुदलले त केही गर्ला भनियो । लोकतन्त्र आयो, संविधान पनि बन्यो, संविधानअनुसारका सबै तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो, गाउँ गाउँमै सिंहदरवार पुग्छ भनियो, अव त मृद्धि र सुशासन आउनेभो भनेर जनतालाई विश्वास दिलाइयो तर, नेताहरुले लोकविश्वासलाई तुषारापात गर्दै गएका छन् । लोकतन्त्र नेतातन्त्र, स्वार्थतन्त्र, सामन्ततन्त्र बन्दै गएको छ । होलाकी भन्दाभन्दै देश बरबाद भइरहेछ । जता हेर्‍यो उतै धुलो धुवाँ, जता हेर्‍यो उतै अस्तव्यस्त, लथालिङ्ग, पार्टीकरण । डाक्टरहरु प्रदर्शन गरेर युवाधिकारका कुरा गरिरहेका छन्, केही स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरु लेखेर बोलेर राष्ट्राधिकारका मुद्दा उठाइरहेका छन्, गंगामायाँ वीर अस्पतालमा न्याय चाहियो भनेर आमरण अनसन बसेर मानवाधिकारको दयनीय स्थिति देखाइरहेकी छिन्, संसद र अदालतमा आइएनजीओको तमासा देखिएकै छ ।
 वाम सरकार, इतिहासमै शक्तिशाली सरकार, आखिर यो वाम सरकारसँग छ के ? नेकपा स्वार्थबाहेक नेपालको स्वार्थ छ कति छ ? लोकतन्त्रको यो कन्तविजोगको मैदानमा विप्लव माओवादी बन्दुकमा बारुद भर्दैछ, सिके राउत, सिकेलालहरु मधेस अलग देश बनाउन डलरको रोपाई गर्दैछन् । दुर्दशाका दुर्दान्त दिनहरु आउन लागेको आहट किन सुन्दैन यो सरकार ? पञ्चायतमा मनपरी भयो, बहुदलमा पनि मनपरी चल्यो ।  लोकतन्त्रमा त्यो मनपरी थियो, दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि हरेक संवैधानिक निकाय, संस्थाहरुलाई कम्युन बनाइदैछ । राजनीति र बागमती उत्तिकै प्रदूषित छन् । बागमतीमा सफाइको प्रयास भइरहेको छ, सफल भएको छैन । राजनीतिमा त विकृतिजन्य ऐजेरु झन पलाउँदै र हल्कदै जाँदो छ । जनता अझै केही राम्रो हुनेछ भन्ने विश्वासमा छ । कति दयनीय छ, हाम्रो राजनीति । हातमा अवसर र हतियार छ, नेतृत्व राजनेता बन्न आँटै गर्दैन । द्वन्द्वको आगोमा बिबादको घीउ थथपिदैछ ।

ओलीका सामु तीन मुद्दा यक्षप्रश्न बनेर खडा छ । पहिलो– केपी ओलीले टुक्का हालेर हुँदैन, शासनमा व्याप्त भ्रष्टाचारका किटाणु, कमिशन र तस्करका जुकालाई टिपेर फाल्ने आँट हुनुपर्छ । दोस्रो– बिखण्डनबादी र अराजकतावादी विरुद्ध दण्डनीति कडा हुनुपर्छ, राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा राजनीतिक सहमतिका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा राष्ट्रियनीति सहितको राष्ट्रिय सहमति संसदबाटै पारित गर्नुपर्छ । तेश्रो– सोम शर्माकोजस्तो सपनामात्र देख्ने होइन, सपनालाई साकार पार्ने योजना हुनुपर्छ ।  भनिन्छ, बेलामा हिरा फोर्नु, कुबेलामा कमिला नमार्नु । जिम्मेवारीबोध गरेर निर्णायक नेतृत्व देखाउने बेलामा कर्तव्यबोधको भावना भएन भने त्यस्तो नेताले इतिहास रचना गर्दैन । राजनीतिक दलहरुवीच बैमनस्यता छ, अहंकार र अन्धदम्भ छ । यसलाई चिर्दै मुलुकको समृद्धि र सुशासनका गफ गरेर ‘रोम जलिरहेछ, निरो बासुरी बजाइरहेछन्’ जस्तो तमासा देखाउनु अकर्मण्यता हो । संविधान र पद्धति मूल राजमार्ग बनाएकै हो भने कूशासनको किरा मार्न डिडिसी बन्न र कूसंस्कारमाथि छर्कन किन अवेर गरिरहेको छ यो सरकार ?  मर्न त सबै मर्छन्, लोकका लागि केही गरेर मर्ने कि बाँच्नका लागि केही नगरी मर्ने ? निर्णय शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै गरुन् ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।