मुलुकको आत्मनिर्भर एवम् सेवामुखी र सशक्त संस्था साल्ट ट्रेडिङगको गरिमा माथिको प्रहार कहिले सम्म ? 

•  संस्था माफियाकोे गोटी बन्दै अर्थका उच्चाधिकारी 
• अर्थमन्त्रालयलका केहि उच्चपदस्थ अधिकारीवृतमा माफियाको अर्थप्रभाव, संस्थालाई धरासायी बनाउने अभिष्टबाट अभिप्रेरित
•  साल्ट ट्रेडिङलाइ राज्यले दिदै आएको ढुवानी अनुदान शेयर मा परिणत गर्नुपर्ने भन्ने नयाँ घटनाको सूत्रपात
•  सस्तो मूल्यको नुनलाई महँगो मूल्यमा बिक्री गराउने र साल्ट्र टेडिङको साख समाप्त पार्ने नियोजित षडयन्त्र
•  सरकारले उपलब्ध गराएको ढुवानी अनुदानलाइ नगद अनुदान’ उपशीर्षकमा प्रस्तुत गर्नुले अर्को नियोजित षडयन्त्रको उजागर
•  समृद्ध मुलकुको नारा वोकेका नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारको चरित्र समेत उडाङग

काठमाडौं असार १९/ श्रीजन झा,  विगत ५ दशक यतादेखि जनतालाई सर्वसुलभ र सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय नून आपूर्ति गर्न र गराउन स्थापित संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको बढ्दो गरिमा एवम् प्रभावकारिताबाट केहि तत्वहरु अत्तालिएका छन । मुलुकको भूगोल अनुरुप नेपाल सरकारको ढुवानी अनुदान सहित २२ वटा दुर्गम जिल्ला र सुगम जिल्लाको पहिचान गरि फरक-फरक ब्राण्डका नून सार्क मुलुककै तुलनामा सस्तो र सुलभ ढङगबाट वितरण प्रणालीलाई देशैभरि पु-याउँदै आएका कर्पोरेसनको प्रभावकारिताबाट अत्तालिएका ति तत्वहरु आफुअनुकलको स्वार्थप्रयोजन गर्न नपाउँदा यो वा त्यो बहानामा तथाकथित प्रोपोगाण्डा सहित लामो अनुभवबाट खारिएको मुलुकको आत्मनिर्भर एवम् सेवामुखी र सशक्त संस्था साल्ट ट्रेडिङगको गरिमा मात्र नभएर संस्थानै नामेट बनाउँने चाँजोपाँजो मिलाउँदै लागि परेका छन ।

राष्ट्रियता र स्वदेशीपन सहित नेपाली जनताको स्वास्थ्य र आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै विपदको बेलामा समेत चुस्त र दुरस्त सेवा प्रदान गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङगको दिनानुदिन बढ्दो गरिमाका कारण यसपटक संस्था माफियाको आर्थिक प्रभावमा मुलुकका उच्चपदस्थ राजनैतिक नेता मन्त्री र वरिष्ठ कर्मचारीहरु साल्ट ट्रेडिङबाट नूनको एकाधिकार खोस्ने योजनामा फेरी सल्बलाउँन थालेको हो ।  केहि समय अघिमात्र कर्पोरेसनको प्रभावकारिताबाट अत्तालिएका तिनै तत्व अर्थात भारतीय लोकसभाका पूर्वसांसद समेत रहेका सोमाभाइ पटेलले कुटनैटिक मयार्दाको समेतको ख्याल नगरि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे त कहिले ,तकालीन मुलुकको उपप्रधानमन्त्री समेतको जिम्मेवारीमा रहेका एमाले नेता भिम रावल मात्र नभएर तत्कालीन आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्री सुनीलबहादुर थापा सहित अर्थ र आपुर्ति मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको आर्थिक मोलमोलाइ गर्दै साल्ट ट्रेडिङगको गरिमा माथि धावा वोलेको चर्चा सेलाउँन नपाउँदै पछिल्लो समय  अर्थमन्त्रालयलका केहि उच्चपदस्थ कर्मचारीसंग अर्को आर्थिक मोलमोलाइ गर्दै साल्ट ट्रेडिङगको गरिमा माथि फेरी साल्ट ट्रेडिङलाइ राज्यले दिदै आएको ढुवानी अनुदान शेयरमा परिणत गर्नुपर्ने भन्ने नयाँ घटनाको सूत्रपात गरेका छन । प्रस्तुत घटनाको सूत्रपात भनेको केवल नून बिक्री वितरणको जिम्मा साल्ट ट्रेडिङबाट फुत्काउँनु  रहेको  स्रोतको दावी रहको छ । कठिन भौगोलिक अवस्था  र असहज ढुवानीका वाजुद पनि आयोडिनयुक्त नुनको सहज आपूर्तिमा साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशनले देखाउँदै आएको त्रियाशीलता आफैमा सकारात्मक कदम मान्नु पर्छ । तर यहाँ सकारात्मक कदमको चर्चा भन्दा पनि संस्थानै ध्वस्त बनाउँने र आफु अनुकुलका निति नियम लाड्ने नियोजित रुपमा भइरहेको परिपञ्चमा अर्थन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका सम्वद्ध सरकारका उच्च अधिकारी, व्यापारीदेखि   सञ्चार संस्था समेत सम्वद्ध रहेको आपूर्ति मन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतले जनाएको   छ।

यसवीचमा सरकारी स्वामित्वको भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि र भक्तपुर ईटा टायल कारखाना , हिमाल सिमेन्ट , जनकपुर चुरोट कारखाना , वाँसवारी छालाजुत्ता लगायतका अधिकांश दर्जनौं संस्था यस्तै कमिसन खोर र जडसूत्रवाद चिन्तनका कारण बन्द मात्र भएनन्, चल्नै नसक्ने गरी धरासायी भइरहेको अवस्थालाइ नजर अन्दाज गर्दै ति अधिकारीहरुबाट कसैको स्वार्थ र अर्थ प्रभावमा पर्दै निजी क्षेत्रको समेत लगानी रहेको साल्ट टेडिङ कर्पोरेशनको ढुवानी अनुदान र दातृ निकायको बस्तुगत अनुदानलाई शेयरमा परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्दै सुरु गरिएको खेल केवलले केवल मुटको न्यानो भने जस्तै संस्थालाई धरासायी बनाउने अभिष्टबाट अभिप्रेरित रहेको देखिन्छ ।

यसै प्रसंगमा आजहामीले राज्यले साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेशनलाई २०५३ देखि हालसम्म दिइँदै आएको ढुवानी अनुदान र जापान लगायतका विभिन्न दातृराष्ट्रहरुको तर्फबाट नुन भण्डारणको लागि बनाइदिएको भौतिक संरचना अर्थात गोदाम समेत शेयरमा परिणत गराउने नियोजित खेल र यसमा अर्थ मन्त्रालयले खेल्दै आएको भूमिकालाइ आफ्नो प्रमुख विषय बस्तु बनाएका छौं ।
सरकारले साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेशनलाइ मुलुकका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुलभ मूल्यमा आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन २०५३।५४ देखि २०७४।७५ सम्म एक अर्ब ६३ करोड १६ लाख आठ हजार बराबरको ढुवानी अनुदान साल्टलाई उपलब्ध गराएको छ ।  यहि ढुवानी अनुदानका कारण आज मुलुकका दुर्गम देखि दुरदराजका जनताले आयोडिनयुक्त नुन प्रतिकिलो ६ रुपैयामा खरिद गरी उपभोग गर्न पाएको पक्ष प्रति कसैको विमति नहोला । तर यसवीचमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको निति विपरित सरकार मातहतका अर्थ मन्त्रालय सरकारी ढुवानी अनुदान जुन खर्च भइसकेको छ त्यसलाइ शेयरमा परिणत गरी सस्तो मूल्यको नुनलाई महँगो मूल्यमा बिक्री गराउने र साल्ट्र टेडिङको साख समाप्त पार्ने चलखेलमा लागि परेको अनेकन प्रमाणहरु सार्वजनिक भइसकेका छन । कुनैपनि मुलुकको समृद्धि भनेको त्यस मुलकमा आत्मार्निभर सहित त्रियाशील संघसंस्थामा निहित हुन्छ ।

त्यस्तै सरकारले आफ्नो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको हितका लागि चामल, नुनलगायतको ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउँने सवालमा गरेको उद्घोष गर्ने गर्दछ । तर यहाँ समृद्ध मुलकुको नारा वोकेको नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारको चरित्र विपरित पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयका केहि उच्चपदस्थ कर्मचारीले सर्वसाधारणको हितको लागि साल्ट्र टेडिङ लगायतका संस्थालाइ राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइएको ढुवानी अनुदान शेयरमा परिणत गर्नु पर्छ भन्दै सरकारको कामकारवाहीलाइ प्रभावित तुल्याउँदै अगाडी बढ्दा समेत सरकारको बढ्दो उदासिनता आफैमा आश्चर्यको विषय बनेको छ । फलस्वरुप समृद्ध मुलकुको नारा वोकेका नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारको चरित्र समेत उडाङग भएका छन ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तुत नीतिअनुसार सर्वसाधारणको हितको लागि दिइने अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर्दै जाने हो भने जनता आफ्नो अति आवश्यक बस्तुको प्राप्तिबाट बन्चित हुनको अलावा आर्थिक मारमा पर्ने हुन्छ । यहासम्मकी ढुवानी वापतको अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गर्दा बस्तुको ढुवानीमा खर्च हुने रकम बस्तुको मूल्यमै जोडिनको अलावा नुनको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बृद्धि हुँदै तराई क्षेत्रमा १५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुँदै आएको नुन कर्णाली र डोल्पाका बासिन्दाले खरिद गर्न ६० रुपैयाँ र बझाँङका बासिन्दाले ७५ सम्म खर्चिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै हुम्लाका बासिन्दाले नुन खरिद गर्न एक सय १६ रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयले यि यस्ता यर्थाथतालाइ नजर अन्दाज गर्दै अमुक व्यक्ति विशेषलाइ रिझाउँन ढुवानी वापत प्राप्त भइ खर्च भइसकेको रकमलाई सरकारको शेयरमा परिणत गर्ने गृहकार्यमा रुमलिनु भनेको आर्थिक दुनो सोझ्याउने चलखेलको पराकाष्ठा सहित जनतालाइ राज्यप्रदत सुलभ सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्नु रहेको सहजै वोध गर्न सकिन्छ ।  त्यस्तै  यो अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका केहि आधिकारीहरु आर्थिक माफियाको चंगुल र आर्थिक लाभमा परेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई डुबाउनका लागि  ढुवानी अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गर्न हात धोएर लागि पर्दै आएको छ अर्थकै केहि अधिकारीले हामीसंग भने ।  साथै पूर्व आपूर्तिसचिवहरुले समेत अर्थ मन्त्रालयका केही उच्चतहका भ्रष्ट व्यक्तिहरुबाटै पछिल्लो समयमा सर्वसाधारणको हितका लागि दिइने यस्तो अनुदानलाई शेयरमा परिणात गर्नुपर्ने भन्दै चलखेल सुरु गर्नु भनेको    अत्यावश्यक बस्तुको पहुँचबाट दुर्गम क्षेत्रका जनतालाइ सँधैका लागि बञ्चित गर्न उदृत रहको  जनाउ दिदै   उनिहरुले ढुवानी र गोदाम निर्माण अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर भन्नु आफैँमा हास्यास्पद रहेको बताए ।

त्यस्तै ढुवानी अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गर्दा त्यही रकमलाई पुनः ढुवानीमा प्रयोग गर्न नीतिगत रुपमा ठूलो समस्या आइपर्ने तत्कालीन आपुर्ति सचिवको समेत जिम्मेवारीमा रहनु भएका वहालवाला गृह सचिब प्रेमकुमार राईको ठहर रहेको छ । साथै उहाँले ढुवानी वापतको अनुदानलाई कुनै पनि शर्तमा सरकारको शेयरको रुपमा परिणत गर्न नमिल्ने प्रष्ट विचार अभिव्यक्त गर्दै भने-  राज्यले किसानलाई सुलभ मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन बर्षेनी तीन लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न दिदै आएको अनुदान,  नेपाल खाद्य संस्थानलाई दुर्गम क्षेत्रमा चामल ढुवानी गर्न बर्षेनी दिदै आएको ५० करोड ढुवानी अनुदान पनि त शेयरमा परिणत गर्नु पर्नेहुन्छ साल्ट ट्रेडिङलाइ दिदै आएको ढुवानी अनुदानको मात्र कुरा गर्नु  न्यायसंगत नहुने जनाउ दिनु भएको छ । साथै अर्थ मन्त्रालयको अहिलेको हरकत भनेको आत्मानिर्भर संघसंस्थालाइ नामेट पार्ने अपाराधिक मानसिकताको उपज भएको जनाउ दिदै राज्यले लक्षित समूह, वर्ग र सर्वसाधारणलाई सुलभ र सस्तो मूल्यमा बस्तु उपलब्ध गराउने र ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अनुरुप राज्यको तर्फबाट दिइएको सेवा सुविधाका वा ढुवानी अनुदानलाई कुनै पनि कोणबाट सरकारले शेयरमा परिणत गर्न नपाउने बाणिज्यका पूर्व सचिब पुरुषोत्तम ओझाले बताउँनु भएको छ ।

यसरी राज्य सरकारका सरोकारवाला निकायका अधिकारी, पूर्व अधिकारीको अभिव्यक्तिलाइ मनन गर्नेहो भने स्थापनाकालदेखि थ्री पी’ अर्थात् प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपमा सञ्चालनमा रहदै आजसम्म नेपाली जनताका लागि सहज र सुलभरुपमा नूनको बिक्री वितरण गर्दै आएका एकमात्र सफल संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाइ निस्तेज बनाउँन कहिले भारतीय लोकसभाका पूर्वसांसद त कहिले कहिले राज्य सयन्त्रका सरोकारवाला निकायबाट नियोजित रुपमा हुँदै आएको चलखेल साल्ट ट्रेडिङलाइ निमिट्यान्न पार्न उदृत रहेको देखिन्छ । र अर्थ मन्त्रालयका ति अधिकारीहरु विभिन्न देशी तथा विदेशी तत्वहरूको गोटी बन्दै अनेकन कामकारवाही गर्दै आएको सहजै बोध गर्न सकिन्छ । यदि त्यसो नहुँदो हो त तत्कालीन साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडका महाप्रबन्धक परमेश्वर महासेठले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्दै गरेको तत्कालीन हरकत लगायतका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन सम्बन्धी यावत पक्षको छानविनको लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको निर्देशनमा २०६६ सालमा राजस्व् अनुसन्धान विभागका तत्कालिन महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिको अर्थ मन्त्रालय वाटै   गायव पारिएको प्रतिवेदनको कुनै खोजविन नगरी पुनः नयाँ समति बनाउँदै नयाँ प्रतिवेदन वनाउँने र त्यसैका आधारमा कर्पोरेशनलाई दिइँदै आएको ढुवानी अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गराउने खेलमा अर्थ मन्त्रालयले किमार्थ लाग्ने थिएन ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले मिति २०६७ माघ ७ मा मन्त्रालयका उपसचिव सुरेश रेग्मीको दस्तखतमा वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रलायलयसंग आधिकारिक धारणा माग गर्दै लेखिएको पत्र र उक्त पत्रको आपूर्ति मन्त्रालयका उपसिचव जीवराज घिमिरेले मिति २०६७ माघ १३ मा लेखिएको प्रतिउत्तरलाइ हेर्ने हो भने पनि अर्थले पछिल्लो पटक महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सह–महालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव पुण्यविक्रम खड्का, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव नोखबहाखुर बस्याल र विज्ञ सदस्यका रुपमा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट विश्वराज बसौला सदस्य रहने गरि गठित समितिले कुनै सम्बोधन गर्न आवश्यक नसम्झनु आफैमा गठित समिति षडयन्त्रको मतियार भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै रेग्मी समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा ढुवानी’ भन्ने शब्दनै नामेट गर्दै अनुदान सहायता मात्र उल्लेख गर्नुले आज अर्थको उच्चअधिकारहिरुको चरित्र सर्वत्र खुलासा भएको अवस्था छ भने सरकारले उपलब्ध गराएको ढुवानी अनुदानलाइ नगद अनुदान’ उपशीर्षक प्रस्तुत गर्नुले अर्को नियोजित षडयन्त्रको उजागर गरेका छन ।

के लेखिएको छ त पत्रमा : 
साल्ट ट्रेडिङलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् उपलब्ध गराइएको सहयोगका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाले आधिकारिक धारणा पठाइदिनेबारे लेखेको पत्रमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो स्पष्ट धारणा अर्थ मन्त्रालय लाई पठाउको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा भण्डारण गृह (गोदाम)का सम्बन्धमा शीर्षकमा भनिएको छ– क. कर्पोरेशनलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा भौतिक सम्पत्ति कर्पोरेशनको माग र इच्छाबमोजिम दिएको नभई आयोडिनयुक्त नून भण्डारण तथा उपलब्ध गर्न गराउन पर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्पोरेशनको सञ्जाल प्रयोग गरी कर्पोरेशनमार्फत् निर्वाह गराउने सिलसिलामा उपलब्ध गराइएको ।
ख. कर्पोरेशनको जग्गामा नक्शा पास भई नुन भण्डारणको लागि गोदाम निर्माण गरेको ।
ग. दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा कर्पोरेशनबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार कर्पोरेशनलाई नूनको व्यापार गर्न रोक लगाइएको वा कर्पोरेशनले नूनको व्यापार नगर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा मात्र कर्पोरेशनले गोदाम छोडी जग्गा नेपाल सरकारलाई प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री गर्नसक्ने प्रावधान रहेको र गोदाम निर्माण सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा जापान सरकारबाट निर्मित गोदामको मूल्य कायम गरी नेपाल सरकारले शेयरमा वा ऋणमा परिणत गर्ने सम्बन्धी कहीं कतै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा सम्झौतामा उल्लेख नै नभएको व्यवस्थालाई ऋणमा परिणत गर्ने आधारहरू कायम हुन नसक्ने ।
नून विशेष कोषको रकम सम्बन्धमा :
क. नेपाल सरकारले नेपाल राज्यभर आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति तथा विक्री वितरण गर्न दिएको जिम्मेवारी अनुसार कर्पोरशेनले नेपाल राज्यभर कून खपतको आधारमा न्यूनतम ६ महिनाको लागि बफर स्टक राख्न पर्ने र उक्त बफर स्टक राख्न कर्पोरेशनलाई रु। ६० करोड लाग्ने भएको ।
ख. नेपाल राज्यभर आयोडिनयुक्त नून बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि सो बापत सरकारले कर्पोरेशनलाई कुनै पनि अनुदान उपलब्ध नगराएको हुँदा सो को व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने रकम कर्पोरेशनले विभिन्न बैंकहरूबाट ऋण लिई हालसम्म सो को व्यवस्था गर्दै आएको र सो ऋणको ब्याज वापत वार्षिकरुपमा ठूलो धनराशी खर्च गर्न परेको ।
ग. कर्पोरेशनले व्यहोर्नुपरेको ओडी, डिमाण्ड लोन, टर्म लोन तथा अन्य कर्जाको व्याजको नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त नून विशेष कोषको रकम रु ४,०४,९७,६९४।– नून बफर स्टक राख्ने प्रयोजनको लागि खर्च भइरहेको हुनाले उक्त रकम नेपाल सरकारले ऋणमा परिणत गर्ने आधारहरू कायम हुन नसक्ने ।
नेपाल सरकार (मं.प) को २०६४।१।१२ को निर्णायानुसार विभिन्न शर्तहरूको अधिनमा रही नेपालभर आयोडिनयुक्त नुनको आयात, आपूर्ति तथा बिक्री वितरणको व्यवस्था सम्वत् २०६९ साल असार मसान्तसम्म साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत् मिलाउने गरी निम्नानुसारको शर्तहरूसमेत सो निर्णयमा उल्लेख भएको प्रासांगीक देखिन्छ ।
१. नेपालभर राज्यभित्र नियमित नून आपूर्तिको लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले कम्तिमा ६ महिनाको लागि बफर स्टक राख्नसक्ने गरी गोदाम व्यवस्थापन गर्ने र गोदाममा रहेको स्टक विवरण नेपाल सरकारलाई मासिकरुपमा उपलब्ध गराउने ।
२. कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको नाममा विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा निर्माण भएका भण्डारण गृह तथा अन्य चल अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी अद्यावधिक बनाई राख्ने र साल्ट ट्रेडिङ  कर्पोरेशन लिमिटेडले नूनको कारोबार छाडेमा वा सरकारले नूनको कारोबारबाट वञ्चित गरेमा त्यसरी निर्माण गरिएका भण्डारण गृहलगायत सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था गर्ने ।
अतः साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार ६ महिनाको लागि बफर स्टक राख्नुपर्ने तर सोको लागि आवश्यक पर्ने रकम नेपाल सरकारले अनुदान दिने गरेको नहुँदा बफर स्टकको लागि आवश्यक पर्ने रकम कर्पोरेशनले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिई व्यवस्था गर्ने गरेको जानकारी गराएको र नुन कोषको रकम नुनको बफर स्टक राख्न प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिरहेको जनाएको हुँदा सोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने आधार देखिएन ।
साथै भण्डारण गृह (गोदाम)का सम्बन्धमा माथि प्रकरण २ मा उल्लेखित शर्तअनुसार “कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको नाममा विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा निर्माण भएका भण्डारण गृह तथा अन्य चल अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी अध्यावधिक बनाई राख्ने र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले नूनको कारोबार छाडेमा वा सरकारले नूनको कारोबारबाट वञ्चित गरेमा त्यसरी निर्माण गरिएका भण्डारण गृहलगायत सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको सामत्विमा जाने व्यवस्था गर्ने । भनि सम्वत् २०६९ साल असार मसान्तसम्मका लागि नेपाल राज्यभर नूनको आयात, आपूर्ति तथा बिक्री वितरणको व्यवस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत् मिलाउने गरी नेपाल सरकार (मं.प) को २०६४।१।१२ को निर्णय भएको साथै नेपाल सरकार, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र जापान सरकारबीच गोदाम निर्माण सम्बन्धमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा समेत ऋण लगानीका सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको सन्दर्भमा उल्लेखित शर्त र सम्झौताको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गर्दा कानूनी जटिलता आइपर्ने देखिन्छ । अतएवः यस सम्बन्धी विषयलाई नेपालभर आयोडिनयुक्त नुनको आयात, आपूर्ति तथा बिक्री वितरण व्यवस्था सम्वत् २०६९ साल असार मसान्तसम्म साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन मार्फत् मिलाउन नेपाल सरकार(मं.प)बाट शर्तसहित अधिकार दिएको आधारको प्रतिकूल हुनेगरी तत्काल निर्णय गर्न उपयुक्त नहुने यस मन्त्रालयको राय रहेको व्यहोरा अनुरोध सहित उल्लेख गरिएको छ ।

त्यतिमात्र नभएर त्यस्तै गरि २०७४ पुस २८ गते बसेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट गठित रेग्मी समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाइ आधार बनाउँदै ढुवानी अनुदान मात्र नभइ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त वस्तुगत अनुदान सहयोगलाई समेत अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताविपरीत सेयरमा परिणत गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा अर्थको मन्त्रालय सम्वद्ध उच्च अधिकारी आश्चर्य प्रकट गरेका छन । अर्थकोको प्रस्तुत निर्णय उपर विमति राख्दै अर्थकै कहि अधिकारीहरुले दातृ निकायबाट प्राप्त वस्तुगत अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्न मिल्दै नमिल्ने पक्षलाइ किन र कसको इशारामा सम्बोधन गरेको हो बुझि नसक्नु रहेको बताउँदै सम्झौता गर्ने बेलामा ध्यान नदिने अहिले आएर नभएको व्यवस्थालाई जबर्जस्ती गर्छु भन्दै लाग्नु अर्थको लागि घातक पक्ष भएको बताएका छन । स्मरण रहोस :  साल्ट ट्रेडिङलाइ जापान सरकारले सन् २००२ मा वस्तुगत अनुदानअन्तर्गत धनगढी, नेपालगञ्ज, भैरहवा, सिमरा, बर्दिबास लालगढ र विराटनगर गरी ६ स्थानमा कूल २० हजार मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम निर्माण गरी अनुदान स्वरुप दिएको छ । यसको लागि सन् २००० को मे ३१ मा पूर्व जापान सरकार, नेपाल सरकार र साल्टबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौताम प्रष्ट शब्दमा सन् २००० मे ३१ तारिखका दिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका तर्फबाट संस्थाका तत्कालीन प्रेसिडेन्ट  हेमबहादुर मल्ल, नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका ज्वाइन्ट सेक्रेटरी रामकुमार श्रेष्ठ र जाइकाका लिडर डा।तोमोयुकी इगारीबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा जाइकाले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको स्वामित्व रहेको जमिनमा वेयरहाउस बनाइदिने, सो वेयरहाउसलाई साल्ट ट्रेडिङले मात्र प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । जुन वेयरहाउस नेपाल सरकारको मिनिस्ट्रको हुने उल्लेख छ । आयोडिनका कमीको कारणले हुने डिसअर्डरहरूलाई नेपालबाट मुक्त गर्नका लागि आयोडिनयुक्त नूनको भण्डारण तथा वितरण कार्य, जुन नेपाल सरकारको एउटा आफ्नै कार्यक्रम हो, को लागि जाइकाले सहयोग उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । जसको प्रयोग गरेवापत कहीं कतै कुनै चार्ज लाग्ने छैन । यदि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले नूनको व्यापारबाट हात झिकेमा वा सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई नूनको व्यापारबाट वञ्चित गरेमा साल्टको जग्गामा निर्मित वेयरहाउसले ओगटेको क्षेत्रफलको जमिन सरकारलाई बेच्न सक्नेछ । तर त्यसको मूल्यांकन नेपाल सरकारको मूल्यांकन कमिटीले गर्ने छ, जुन कमिटीमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका प्रतिनिधिसमेत सदस्य हुनेछन् भनिए पनि सम्झौता पत्रको मर्म विपरित मुल बुँदा लाइ सम्बोधन नगरी आफु अनुकुलका बुँदालाइमात्र सम्बोधन गर्नु त्यस्तै ढुवानीवापत उपलब्ध गराइएको र खर्च भइसकेको रकमलाई ‘शेयर’ रकममा परिणत गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा सुझाव दिनु भनेको रेग्मी समतिले नितिगत नभइ इशारा वमोजिम कार्य सम्पादन सहितको प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि राज्यका उपल्लो तहका अधिकारीको मौनता थप आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

यस्तै भारत सरकारको सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०२९।३० देखि २०५०।५१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत कण्ठ रोग नियन्त्रण आयोजना अन्र्तगत विराटनगर, बिर्तामोड, जनकपुर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, नारायणघाट, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, जुम्ला, धनगढी र महेन्द्रनगरमा गरी विभिन्न क्षमताको कूल ३५ हजार सात सय मेट्रिक टनको १३ वटा गोदाम निर्माण गरिएको थियो । स्मरण रहोस तत्कालीन समयमा साल्टकै स्वामित्व भएको जग्गामा आयोजनाले उक्त गोदामहरू निर्माण गरेको थियो ।
कण्ठ रोग नियन्त्रण आयोजना अन्र्तगत भारतीय सहयोगमा निर्माण गरेको गोदामहरू क्रमस विराटनगरमा रहेको भवन आर्थिक वर्ष २०३०र०३१ मा निर्माण भएको हो । त्यस्तै बिर्तामोड, २०३९/०४०, जनकपुर २०३०/०३१, वीरगञ्ज २०४४/०४५, काडमाडौं, २०२९/०३०, नारायणगढ, २०५०/०५१, पोखरा, २०३५/०३६, भैरहवा २०३१/०३२, पोखरा २०३५र०३६, नेपालगञ्ज, २०३२/०३३, भैरहवा, २०३१/०३२, सुर्खेत २०४५/०४६, जुम्ला, २०३४/०३५, धनगढी २०३०/०३१, महेन्द्रनगर २०३०/०३१ मा निर्माण भएको जानकारी दिदै यि मध्ये अधिकांश जर्जर अवस्थामा पुगिसकेको जानकारी दिदै साल्ट ट्रेडिङका विभागीय प्रमुख बज्रेस झाले जनकपुर र वीरगञ्जको गोदाम जीर्ण भएर भत्किसकेको र काठमाडौं र नारायणघाटको गोदाम भूकम्पले जीर्ण भएर मानवीय क्षति हुन नदिन भत्काउन सुरु गरिएको बताउनु भएको छ । त्यस्तै पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, जुम्ला, धनगढी र महेन्द्रनगरको गोदाम जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको उहाले जानकारी दिनु भएको छ ।
यसवीचमा थप अचम्म लाग्दो पक्ष भनेको छानविन समितिका संयोजक स्वयमनै आफेले दिएको नै प्रतिवेदनप्रति जानकार नहुनु हो । उहाँले केहि समय अघिमात्र आफुले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन उपर अनभिज्ञता प्रकट गर्दै यस सम्बन्धमा समितिका विज्ञ सदस्य भनिएका चाटेर एकाउन्टेन्ट विश्वराज बसौला संग सम्पर्क गर्न् भन्नुले प्रतिवेदनको उपादेयता के कति भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यस्तै रेग्मी समितिका अर्का सदस्य एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव नोखबहादुर बस्यालले पनि आफुले आपूर्ति मन्त्रालयको एक सदस्यका हैसियतले मैले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको हुँ । त्यसवापतको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको जनाउ दिनु विरोधाभाष मात्र होइन नियोजित षडयन्त्रको आधारलाइ प्रमाणित गर्नुको साथै अर्थका उच्च अधिकारी भ्रष्ट व्यापारी , माफियाको चौघेरामा पर्दै आफ्नो अधिकारको अदैसम्मको दुरपयोग गर्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई डुवाउन लागि परको प्रमाणित गरेको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।