शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१

नागरिक अधिकार कटौती गर्ने विधेयक किमार्थ अस्वीकार्य : वक्ताहरु

काठमाडौं माघ ७, सूचना प्रविधि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको दफागत बुँदाहरुले मुलुकको मुल संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको अधिकार समेत कटौती गर्ने बताउँदै यस्तो विधयेक किमार्थ स्वीकार्य हुन नसक्ने सरोकारवाला संघ संस्था आवद्ध वक्ताहरुले बताएका छन । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एसोसिएसन र गैर सरकारी संस्था महासङ्घद्दारा आज राजधानीम आयोजित कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुले प्रस्तुत अभिव्यक्ति दिदै विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतलाई कुण्ठित पार्ने भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन ।

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरुमा यी संस्थाहरु लगायत नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका रहेको बताउँदै अहिले आइरहेका विभिन्न विधेयकहरुले लोकतन्त्रको मूल अवधारणामाथि प्रहार गरेको बताउँदै सूचना प्रविधि विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले नागरिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुष्ठित गर्ने बताउँदै तिनलाई सच्च्याउनु पर्ने र नसच्चियसम्म पत्रकार महासंघ पछाडि नहट्ने जनाउ दिनु भएको छ ।

त्यस्तै नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सरकारले विधेयक ल्याउँदा सम्बन्धित सरोकारवालासँग संवाद र सहकार्य गरेर मात्रै ल्याउनु पर्नेमा जोड दिदै कानून आवश्यक छ भन्दैमा नागरिको अधिकार कटौती हुने कानून कुनै पनि अर्थमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भयो । साथै उहाँले विधेयकमा सरकारले सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रावधान राखिएकोमा त्यो संविधानको धारा १२८ ले न्याय निरुपणको अधिकार स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई दिएकाले सो प्रावधान संविधानको विरुद्ध रहेको जिकिर गर्नु भएको छ ।

त्यस्तै गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले अहिले सरकारले लगातार विभिन्न विधेयकहरु ल्याएर नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिरहेकोमा सम्पूर्ण नागरिक समाज त्यसकोविरुद्ध एकजुट हुनु पर्ने धारण व्यक्त गर्नु भयो ।

त्यस्तै गरि पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोेख्रेल , बार एसोसियसनका महासचिव लिलापणी पौडेल , गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदी , उपभोक्ता महासंघ, नेपाल खानेपानी उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सबै क्षेत्रमा ल्याइँदै गरेका कानूनहरु नियन्त्रणमुखी देखिएकाले त्यसका विरुद्ध एकजुट भएर लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि पत्रकार महासंघ, बार एसोसिएसन, गैरसरकारी संस्था महासंघ जस्ता संस्थाहरुले नेतृत्व लिनु पर्ने बताए ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।