शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१

विधान संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सिफारिस

काठमाडौं कार्तिक २९, संयुक्त राष्ट्रसंघको सीड समितिले आदिवासी अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघको घोषणापत्रअनुरुप आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । कात्तिक ५ र ६ गते राष्ट्रसंघको कार्यालय जेनेभामा सम्पन्न भएको सीड समितिको ७१औं बैठकले नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजाति अधिकारको अभाव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

समितिले घोषणापत्र अनुरुप नै आदिवासी महिलाहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार सहित संविधान संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट आदिवासी, महिला र अपांगतासित सम्बन्धित संस्थाहरुले १६ ओटा छायाँ प्रतिवेदन बुझाएका थिए । संविधान संशोधन गर्न सरकारका लागि बाध्यकारी हुने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए संघर्ष गर्ने सो बैठकमा सहभागीहरुको जनाइएको छ ।
बैठकमा महिला, बालबालिका मन्त्री थममाया थापाले समितिले जे सिफारिस गर्छ, त्यही कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ।
राष्ट्रसंघको सीड समितिले आदिवासी, दलित, अपांगता, महिलाहरुको विभिन्न अधिकारसम्बन्धी ५३ ओटा सिफारिस नेपाल सरकारलाई गरेको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।