शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१

स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित, पौष १० भित्र आफ्ना माग सम्बोधन नभए आक्रामक आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं पौष १, सरकारले हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउन माग गर्दै साविक स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरुका पेशागत संघ संगठन क्रमस स्थानीय तह कर्मचारी संघ, स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले कर्मचारी समायोजन विधेयक बिभेदकारी भएको भन्दै समायोजन अध्यादेश सच्याउँन माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन ।

आज राजधानीमा ति संगठनले संयुक्तरुपमा आयोजित पत्रकार ससम्मेलनमार्फत तीनवटै तहमा समायोजन भएका कर्मचारी निश्चित मापदण्डका आधारमा तीनै तहमा सरुवा बढुवा हुनुपाउनु पर्ने र मार्फत पेशागत स्थायित्व र कर्मचारी समायोजनका लागि सबै सेवाबीच समान व्यवहारको माग सहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

त्यस्तै स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८७ बमोजिम साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीको स्थायित्व साथै सेवा निरन्तरताको व्यवस्था कायम नगरे बिभेदकारी कर्मचारी समायोजन विधेयक मिार्थ मान्य नहुने जनाउ सहित आज सार्वजनिक गरेको पहिलो चरणका दबाबमुलक कार्यक्रम अन्र्तगत पौष २ गते सांकेतिक विरोध स्वरुप देशभरका स्थानीय तहमा कामकाज बन्द गरी कार्यालय परिसरमै धर्नामा बस्ने, ३ गते विहान १० बजे देखि १२ बजे सम्म सवै स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा कालो पट्टी बाँधी कलम बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएका छन । साथै यसपछि पनि सरकारले आफ्ना माग प्रति नजर अन्दाज गरे पौष १० पछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्र्तगत जुनसुकै किसिमको विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुन चेतावनी समेत दिएका छन ।

त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसनका अध्यक्ष स्थानीय तह नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको तर्फबाट सुजिन्द्र महर्जन र स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका महासचिव रामप्रसाद पौडेल लगायतले जारी अध्यादेशका सवालमा विमति राख्दै स्थानीय तहमा (जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिका) अविछिन्न रुपमाकार्यरत कर्मचारी (अस्थायी, करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालक) लाई सर्वोच्च अदालतको २०७४ पुष २१ गतेको फैसला आदेशको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र साविक स्थानीय निकायका श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि साथै तहको बढुवा लगायत वृत्ति विकास तत्काल लागु पर्ने र कर्मचारी समायोजन अध्यादेश,२०७५ को दफा ७ उपदफा (४) वमोजिम स्थानीय सेवामा समायोजन हुने सवै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्र्दै साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण गर्नु पर्ने माग गरेका छन ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।