प्रदेश प्रमुख देखि विभिन्न निकायका प्रमुखको पद खारेज, सरकार र प्रतिपक्षीदल काँग्रेसवीच नितिगत लडाइ सुरु 

काठमाडौं असार २१, नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्व सरकारले बुधवार बसको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक मार्फत तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १४ भदौ ०७४ यता गरेका सवै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सवालमा गरेको निर्णयसंगै मुलुकको राजनितीवृतमा हलचल पैदा भएको छ ।  बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता जारी भएपछि गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।  जसअनुसार वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, कम्पनी, परिषद्, बोर्ड, बैंक र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने भएको छ ।

जसअनुसार मुलुकको पछिल्लो परिवर्तित् संघीय संरचना अन्र्तगतका प्रदेश प्रमुख प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वर लाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ल समेतको पद खारजी भएको छ ।  यद्यपी प्रदेश प्रमुखहरुको हकमा भने नियुक्ति र बदर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसमा अव राष्ट्रपतिले ओली सरकारले गरेको बदरको सिफारिस सदर गर्छ वा के गर्छ त्यो प्रतिक्षाको विषय  भएको छ ।

 त्यस्तै अन्य निकायमा युवराज भुसाल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण,दिगम्बर झा, अध्यक्ष, दूरसञ्चार प्राधिकरण,चन्द्र सिंह साउद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज,निकिता पौडेल, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड,मिनराज चौधरी, अध्यक्ष, गुठी संस्थान,नारायण चौधरी, प्रशासक, गुठी संस्थान,राजकुमार लामा, अध्यक्ष, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति,नरेन्द्रराज बस्नेत, अध्यक्ष, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति  विष्णु मिश्र, अध्यक्ष, कर्जा सुरक्षण निगम,बसन्त प्रकाश उपाध्याय, महाप्रवन्धक, गोरखापत्र संस्थान,गंगाधर पराजुली, अध्यक्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति,नविनकुमार झा, अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति,शालिकराम सिंह, अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद,दक्ष पौडेल, सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड,चन्द्रमणि पौडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड,भुपेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, खानेपानी संस्थान बोर्डका सदस्यसमेत, संगीता भण्डारी, उपकुलपति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,राष्ट्रिय युवा परिषद र नगरविकास समितिका अध्यक्षहरु,बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजना, सुमन कर्ण लगायत थुप्रै रहेका छन ।   यसैवीच प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेसले यसविषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएपनि दुइतिहाइ बहुमतको घमण्डले वाम सरकालाइ पतनमाग उन्मुख गराएको जनाएको छ । सरकारको प्रस्तुत निर्णयसंगै यसवीचमा सरकार र प्रतिपक्षीदल काँग्रेकासवीच अवका दिनमा अप्त्यारिलोप्रारुपमा नितिगत लडाइ सुरु हुने संभावना देखिएको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।