बिहिबार, बैशाख २०, २०८१

प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने प्रावधान संशोधनको मार्ग गर्दै महासंघ आन्दोलित

काठमाडौं भाद्र ४ , नेपाल पत्रकार महासंघले भाद्र १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी (फौजदारी)संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्थाका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्दै अंकुश लगाउने देखिएकाले ती बुँदाहरु संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।  जारी संहितमा विद्यमान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने व्यवस्था संशोधन नभएसम्म स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा आफैमा संकुचन भएको जनाउँदै महासंघले संहिता पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

महासंघका सचिव प्रकश थापाले जारी गर्नु भएको प्रेस विज्ञप्तिमा  उल्लेख भएअनुसार महासंघ केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाले भाद्र २२ गतेसम्मका लागि घोषाण गरेको दबाबमूल कार्यक्रम अन्र्तगत भाद्र १२ गतेसम्म केन्द्र, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले संहिताका बुँदाहरु संशोधनका लागि महासंघका पूर्वसभापति÷पूर्वअध्यक्ष, सम्पादक, मिडिया सञ्चालक, पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंगठन, बार एसोसिएसनसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग वृहत छलफल गर्ने र विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट संहिताका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरुका विरुद्ध सञ्चार अभियान सञ्चालन गर्ने भाद्र १४ गतेसम्म छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी संहितामा देखिएका असहमतिका बुँदाहरु तयार पार्ने त्यस्तै भाद्र १६ गते – सबै प्रदेशमा मुलुकी संहिताका असहमतिका बुँदाहरुमाथि प्रदेशस्तरीय वृहत अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन ।

त्यस्तै भाद्र २० गते– केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाउने । केन्द्रमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालय, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने त्यस्तैगरि  भाद्र २१ गते– संघीय संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दल र सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रमको अलावा भाद्र २२ गते– नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन बाहिर सञ्चार साधनहरुसहित सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने उललेख गरिएको छ । त्यस्तै विज्ञप्तिमा न्यूनतम पारिश्रमिकमा तत्काल वृद्धि र सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमबाट बिनाकारण निष्कासित पत्रकारको पुनर्वहालीलगायतका मुद्दामा श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिमार्फत् सम्बन्धित निकायहरुलाई दबाब दिने कार्यक्रम समेत तय गरेको उलेख गरिएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।