शनिबार, बैशाख २२, २०८१

सडक विस्तार प्रकरण: अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको उल्लंघन विरुद्ध आइएलओ नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा प्रक्रियामा

काठमाडौ भाद्र १० , अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले सडक विस्तारको सम्बन्धमा नेपाल सरकार विरुद्धको मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले गैरन्यायिक तरिकाले काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार गरी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको उल्लंघन गरेको भन्दै आइएलओले सरकार विरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको जनाइएको छ ।

नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले पीडितका तर्फबाट गत २५ जनवरीमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यालय जेनेभामा नेपाली सेना लगायतको सुरक्षा निकाय प्रयोग गरेर र सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसलालाई समेत बेवास्ता गरी गैरन्यायिक तरिकाले काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार गरेको दावी गर्दै सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । सरकारले गरेको सडक विस्तारकार्यले आइएलओको महासन्धि नम्बर १६९ को उल्लंघन भएको ठहर र मनन् गर्दै नेपाल सरकार विरुद्धको मुद्दालाई अगाडि बढाउने निर्णय अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको गभर्निङ बडीको ३३३ औं सेसनले गरेको जनाइएको छ ।

संगठनको गभर्निङ बडी काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार अत्यन्त गम्भिर विषय भएको मनन् गदै अनुसन्धानका लागि विभिन्न देशवाट प्रतिनिधि रहने अन्तराष्ट्रिय त्रिपक्षीय समिति गठन गरेर मुद्दालाई अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जनताको घरबास मास्ने गरी विकास नगर्नू, विकल्प भइन्जेल विकल्प हेर्नू, पुरातात्विक र ऐतिहासिक मठ–मन्दिर तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरु जोगाउनू, बालबालिकालाई विस्थापन हुँदा पर्ने असर हेर्नू, जनतासँग विकासकाक्रममा सम्पत्ति लिनुप र्दा वार्ता र छलफल गरेरमात्र लिनू, सडकको सीमा र सडक बनाउँदा क्षतिपूर्ति दिन निर्देशनात्मक परमादेश सहित फैसला गरेको थियो ।

काठमाडौ उपत्यकाव्यापी सडकपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीले  जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अन्तिम अवस्था सम्म लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । यो अभियानलाई टुक्रयाउने षडयन्त्र सरकारीस्तर बाटै भइरहेको भन्दै पीडित र अभियानकर्तालाई सचेत हुन आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।