शुक्रबार, बैशाख २१, २०८१

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीतका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानून अस्विकार्य

काठमाडौ साउन ३०,  नेपाल प्रेस युनियनको डिजिटल मिडिया विभाग र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालले आज राजधानीमा एक कार्यक्रममको आयोजना गर्दै भाद्र १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले यो वा त्यो नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि निर्ममरुपमा अङ्कुश लगाउँदै समाचार सङ्कलनदेखि प्रकाशन र प्रसारण गर्नसमेत बन्देज लगाउँन खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा सरोकारवाला संसस्थाका प्रतिनिधीले जारीहुने क्रममा रहेको उक्त संहिताले भावी दिनमा पार्ने असहज परिस्थती प्रति समयमानै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताएका छन । कार्यक्रममा अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले संविधान बनेपछि कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता भएपनि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ भने संविधानले व्यवस्था गरेभन्दा फरक किसिमको भएको बताउँदै यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

 त्यस्तै प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी ,नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव रामप्रसाद दाहाल,सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका उपाध्यक्ष ऋषिकेश दाहाल,अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष शिव सत्याल, प्रेस युनियनका सचिव खिला कार्की, शुक्रबार साप्ताहिकका सम्पादक केपी ढुंगाना,पत्रकार पदमराज जोशी, विभागका संयोजक युवराज गौतम लगायतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीतका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानूनलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै यस्ता कानून तत्काल सच्याउन पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

Publish on: Aug 15, 2018 

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।