काठमाडौ कात्तिक ९, संविधानसभाको संवैधानिक–राजीतिक सहमति संवाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराई सहित प्रमुख तीनदलका नेताहरु सम्मिलति 
सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले आज संविधानका विवादित प्रसंगको सवालमा सरोकारवाला निकाय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस सहितका पाँच न्यायाधीश क्रमस न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की,गिरिशचन्द्र लाल र वैजनाथ प्रसाद साहसङग परामर्स गरेका छ ।
संविधानसभाको संवैधानिक–राजीतिक सहमति संवाद समितिको आमन्त्रणमा भएको उक्त बैठकमा न्यायपालिका अन्तर्गत नयाँ संविधानसभाको संवैधानिक अदालत राख्ने/नराख्ने, राखेमा त्यसको कार्यक्षेत्र कस्ता हुने, न्यायाधीशहरूको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया, न्यायपालिकाभित्र हुने अनियमितताको छानबिनका लागि स्थापना गर्ने संयन्त्रजस्ता विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार नयाँ संविधानमा संवैधानिक अदालत गठनको व्यवस्था नगर्न सुझाव दिदै यदि गर्ने पर्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसको संरचना र क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्न सुझाव दिएको बुझिएको छ।
बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन आयोगको सुझाव
यसैवीच समितिले आज सिंहदरबारमा गरेको अर्को छलफलमा निर्वाचन आयोगले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समस्या आएको बताउँदै बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएको बझिएको छ ।
यस्तै आयोगमा दलहरुले पेस गर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि कुन क्षेत्रको उम्मेदवार विजयी भएको हो भन्ने कुरा मतदाताले थाहा पाउने गरी राख्नुपर्ने र सूचीमा तल माथि नगर्न आग्रह गरेको थहा भएको छ ।
