आइतवार, जेष्ठ ६, २०८१

सर्वोच्चको आदेशसंगै बाँकेमा कानूनविपरीत वितरण गरिएका ३सय नागरिकता खारेज

काठमाडौं  बैशाख १९,  जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप जिल्लामा वंशजका आधारमा वितरण गरिएका ३०० भन्दा बढि नागरिकता खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्चले २०५४ मा तत्कालीन सरकारको निर्णयका आधारमा बनेको एउटा समितिले कानूनविपरीत तराई मधेसलगायतका विभिन्न जिल्लामा कानूनविपरीत वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि जिप्रका बाँकेले नागरिकता खारेजको क्रम शुरु गरेको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै प्राप्त समाचारमा कानूनविपरीत वितरण गरिएका नागरिकता रद्ध गर्न सर्वोच्चले २०५८ मा रद्द गर्ने फैसला गरेपनि अदालतको उक्त फैसला कार्यान्वयनमा आउँन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय त्यसवेला नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका पछिल्लो सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता दिइन लागेको भन्दै परेको रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै परेको थियो ।

प्रन्या चोलेन्द्रशम्शेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले नागरिकता वितरणमा रोक लगाउन पुनः आदेश जारी गरेसंगै ती त्यस्ता नागरिकता वितरणमा रोक लाग्नुको अलावा यसअद्धि वितरण गरिएका नागरिकता समेत खारेजीको प्रक्रिया शुरु भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।