आइतवार, जेष्ठ ६, २०८१

निषेधआज्ञाको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौ असार २२, गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना अनुसार सरकारको आदेशानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आगामी साउन १ गतेदेखि  कार्यान्वयन  गर्न लागेको  तोकेको स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्ने आदेश  बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको छ ।

जारी आदेशका कारण संविधानप्रदत मौलिक हक एवं स्वतन्त्रता निस्तेज तथा निष्प्रभावी हुने जिकिर सहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले विहिवार दायर गर्नु भएको प्रस्तुत रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

त्यस्तै सरकारको तर्फबाट शान्तिसुरक्षा र अमनचैनको नाममा शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न पाउने संविधानप्रदत्त जनताको अधिकारको ठाडो उल्लंघन गर्दै जारी गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी उत्प्रेषणको आदेशको माग गरिएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।