“लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्णं आन्दोलन गर्ने र आफ्नो माग राख्ने ब्यक्तिहरुलाई गोलि ठोक्ने अधिकार कसले दियो ? यसको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा छानबिन गरी दोषिमाथी कडा कारबाहि गर्न सक्नु पर्छ चाहे त्यो सरकारको बहालबाल मान्त्रि नैं किन नहोस् । त्यसैले आज सिमांकनको विषयमा आवाज उठाउने जनताले भोलि नामांकनको बिषयमा पनि चित्त नबुझे आवाज उठाउन पाउनु पर्छ, र आवाज बुलन्द पार्ने नैं छन् । आवाज उठाउने र आन्दोलन गर्ने सवैलाई गोलि ठोक्ने हो भने त्यस्ता कुनै पनि निरंकुश दलको सरकार यो देशका जनताले स्वीकार्ने छैनन् ”
-फणीन्द्र फुयाल ज्वाला
वर्तमान अवस्थामा नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया दु्रत गतिमा अगाडी बढिरहेको छ । नेपालका मुख्यतः चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र बिजयकुमार गच्छदारको पार्टीले १६ बुँदे सहमति गरी कुनै पनि हालतमा भदौको दोस्रो हप्ता भित्रमा संविधान जा
री गर्नै गरी काम तीव्रताका साथ अगाडी बढाईरहेका छन् ।
संविधानको मस्यौदा तयार पारी जनताको राय, सुझाव र सल्लाह समेत संकलन भएको छ । देशभरका जनताबाट १ लाख ८७ हजार सुझावहरु प्राप्त भएका थिए । तिनलाई नागरिक सम्बोधन समितिले करिव ९ सयमा झारेर संवाद समितिमा पठायो । संवाद समितिले तीमध्ये २ सय २२ सुझावहरुलाई समेट्यो । जनताको जायज सुझावलाई संविधानमा समेटिने संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिका सभापति एवम् एनेकपा माओवादीका बरिष्ठ नेता डा. भट्टराईले बताएका छन् । संविधानसभामा राजनीतिक सहमतिसहितको नेपालको संविधान २०७२ को परिमार्जित मस्यौदा प्रस्तुत भईसकेको छ । ६ प्रदेशको सीमांकनसहित तयार भएको मस्यौंदा सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यसलाई स्वीकार गर्नुको बिकल्प नरहेको पनि चारदलका बिभिन्न नेताहरुले सर्वाजनीक रुपमा बताउदै आएका छन् । तर सीमांकनलगायतका कतिपय विषयमा उत्पीडित क्षेत्र, जाती र समुदायका जनताको आवाजलाई यसै संविधानसभाले सम्बोधन गर्नुपर्ने बिभिन्न क्षेत्रका जनताले आवाज उठाई रहेका छन् । यसैको बिरोध गर्दे र आफ्ना पहिचानका मागहरु संविधानमा समेटिनु पर्ने माग गर्दे देशका बिभिन्न स्थानका जनताले शान्तिपूर्णं आन्दोलन गरिरहेका छन् । संविधानमा नामांकन र सिमांकनसहितको संघियताको व्यबस्था हुनुपर्ने माग भएपछि सिमांकन तोकिएको छ । देशमा १,२, ३, ४, ५, र ६ गरी जम्मा ६ वटा प्रदेशहरुको सिमांकन तय भएको छ । यद्यपी ती संघहरुको नाम भने अझै तोकिएको छैन ।
देशका बिभिन्न स्थानका जनताले सिमांकनमा चित्त बुझाएका छैनन् । संबिधान सभाबाट बाहिर रहेका दलहरुले यो देश चार दलको मात्र नभई आफुहरु र समग्र जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृती, क्षत्रे, बर्ग बर्णंका जनताको भएकाले उनीहरुको माग पनि सम्बोधन हुने खालको सिमांकन हुनु प-र्यो भन्दै बिगत केहि दिनदेखि आफनो पहिचानको शान्तिपूर्णं आन्दोलन थालनी गरेका छन् । अहिले कुनै जिल्ला टुक्राईएका बिरोध छन्, कुनै बिरोधमा जातिका हिसावले बाहुल्यता रहेका सवै क्षेत्र तथा जिल्लाहरु एकै संघमा हुनु पर्ने भन्ने माग जनताबाट आएको छ, कर्णालीबासी जनताको माग आफुहरुको क्षेत्रलाई छुट्टै संघ चाहियो भन्ने छ । यता फेरी भर्खरै सिन्धुली जिल्लाका जनता आफुहरुलाई संघ नं २ मा गाभ्न खोजिएको भन्दै त्यसो नगर्न र संघ नं ३ मैं कायम रहन माग गर्दे शान्तिपूर्णं आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
जवर्जस्ती रुपमा चार दलिय सिण्डकेट लागू गरेर देशलाई जनताको हित बिपरित संघियताको नाममा थोरै प्रदेश बनाउन लागिएको भन्दै सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने आफ्नो दलका शिर्ष नेताहरुको बिरुद्धमा आफ्नो क्षेत्रमा गाई स्थानीय जनताले थालनी गरेको स्वस्फूर्त आन्दोलनको नतृत्व गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा देशमा संघीयता र संविधान निर्माण प्रक्रियाले फेरी जनताको पहिचानको लागि रगतको कोटा चुक्ता गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।
एमाले काग्रेको संयुक्त गठबन्दन सरकारले फेरी शान्तिपूर्णं आन्दोलन गरी आफ्नो अधिकार माग गर्ने जनतालाई संगिन ते¥र्याएको छ । यसैको पछिल्लो कडीको रुपमा सुर्खैतमा दुईजना नेपाली जनताको अनाहकमा सरकारले ज्यान लिएको छ । सयौं घाईते तथा आपांग भएका छन् । हिजोको ज्ञानेन्द्र पथमा फेरी यी सरकारवादी दलहरु जान खोजेको उनीहरुको दमन र निरंकुशताबाट प्रस्टै हुन्छ । देशलाई लोकतान्त्रिक गाणतन्त्र घोषणा गरिएको आज ९ वर्ष पुगिसक्यो । लोकतन्त्रमा सवै ब्यक्ति तथा दलका फरक मतलाई स्वीकार गर्नु पर्नै हो, लोकतन्त्रमा सवैलाई सरकारको रचनात्मक र शान्तिपूर्णं रुपले बिरोध गर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने हो । तर खै ! नेपालको लोकतन्त्र त कस्तो परेछ ? न त यो लोकतन्त्र आम नेपाली जनताले बुझ्न सकेका छन्, न त यसको प्रयोग सरकारवादी दलहरुले गर्न जानेका छन् ।
लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्णं आन्दोलन गर्ने र आफ्नो माग राख्ने ब्यक्तिहरुलाई गोलि ठोक्ने अधिकार कसले दियो ? यसको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा छानबिन गरी दोषिमाथी कडा कारबाहि गर्न सक्नु पर्छ चाहे त्यो सरकारको बहालबाल मान्त्रि नैं किन नहोस् । त्यसैले आज सिमांकनको विषयमा आवाज उठाउने जनताले भोलि नामांकनको बिषयमा पनि चित्त नबुझे आवाज उठाउन पाउनु पर्छ, र आवाज बुलन्द पार्ने नैं छन् । आवाज उठाउने र आन्दोलन गर्ने सवैलाई गोलि ठोक्ने हो भने त्यस्ता कुनै पनि निरंकुश दलको सरकार यो देशका जनताले स्वीकार्ने छैनन् ।
जनताको सहभागीतामूलक संघिय संविधान निर्माणका लागि यो देशका जनताले दश बर्षे जनयुद्ध, तराई आन्दोलन, बिभिन्न जातिय तथा क्षेत्रिय आन्दोलन गरेका हुन् । कुनै पनि दलको शिर्ष नेताको मोज मस्ति र ऐस आराम अनि बिलासिता जिन्दगीका लागि जनताले कष्टपूर्णं आन्दोलन र ज्यान अर्पण गरेका होइनन् । सचेत जनता त ती हुन् जो अधिकार र स्वाधिनता प्राप्तिका लागि आफनो दल भन्दा माथि उठेर राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा निर्भिक भई काम गर्न सक्छ । आज देशलाई त्यहि नेताको खाचो छ । जय स्वाभिमान ! samabeshi@gmail.com
