शुक्रबार, फाल्गुन १८, २०८०

सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा सूर्ती उद्योगको हस्तक्षेप

काठमाडौं मंसिर १२,

 -अमिका राजथला-

 

नेपालमा लागू भइरहेको ‘सूर्ती नियन्त्रण तथा नियमन ऐन’ तथा सरकारबाट पटक पटक जारी भएका निर्देशिकालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नदिन सूर्ती उद्योगहरूबाट विविध उपाय अबलम्बन हुँदै आएको एक अध्ययनले नै देखाएको छ ।

सूर्ती जन्य पदार्थको नियन्त्रणमा उद्योगी व्यवसायीको परोक्ष र अपरोक्ष रुपमा हस्तक्षेप तथा प्रभावित पार्ने कार्य जारी नै रहेको पाइन्छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ती नियन्त्रण सञ्जालले गरेको अध्ययनमा नेपालमा सूर्र्ती उद्योगहरूले नीतिगत तहमा नै प्रभाव पारेका कारण सूर्र्तीको कर वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । सूर्तीजन्य पदार्थ र मदिरालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै नसर्ने प्रकृतिका घातक रोगहरूको प्रमुख कारकको रुपमा रहेको लिएको छ । एकै पटक नियन्त्रण गर्न नसकिने हुँदा नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने रणनीति विश्व स्वास्थ्य संगठनले लिएको छ ।

नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोबाको कन्ट्रोल (डब्लुटिओ एफटीसिटी)मा सन् २००३ डिसेम्बर ३ मा हस्ताक्षर गरेको तथा सन् २००६ नोभेम्बर ७ मा अनुमोदन गरी सन् २००७ फरवरीे ५ देखि डब्लुटिओ एफटीसिटीको पार्टी बनेको हो । डब्लुटिओ एफटीसिटीकै आधारमा नेपाल सरकारले सूर्र्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण लक्षित कानून र प्रक्रियात्मक दस्तावेजहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण ऐन, कानून, कार्य–निर्देशिका र रणनीतिमा सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन (नियन्त्रण र नियमन) ऐन, २०६८; सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन (नियन्त्रण र नियमन) नियमावली २०६८, सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन (नियन्त्रण र नियमन) निर्देशिका २०७१, सूर्तिजन्य बस्तुको वक्स, पाकेट, खोल, कार्टुन, पार्सल र प्याकेजिङमा चेतावनीका सन्देश र फोटो प्रिन्ट गर्ने र टाँस गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०६८ (संसोधन सहित) र सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि २०३० रणनीति रहेका छन् ।

डब्लुटिओ एफटीसिटीको पक्ष राष्ट्र भएका कारण नेपाल सरकार उल्लेखित कानुनी दस्तावेजहरू बनाउन बाध्य भयो भने अत्यधिक राजश्व उठ्ने उद्योगको नाममा आफ्नै जनताको स्वास्थ्यमाथि पनि खेलवाड गर्दै आएको छ, जसको फाइदा सूर्ती उद्योगहरूले उठाउँदै आएका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णु तिमिल्सिना उल्लेखित नीतिगत व्यवस्था गर्ने क्रममा तथा अदालतमा वहस गर्न जाने क्रममा सूर्ती उद्योगहरूको तर्फबाट गरिएको पेलानपूर्ण व्यवहारले आफू चकित भएको बताउँछन् । शुरुमा ऐन बन्न नदिन नै उद्योगीहरूले धेरै चलखेल गरे । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता तथा दवावका अगाडि देशले उद्योगीहरूको मात्र कुरा सुन्न पनि मिलेन । साथै, सामाजिक संस्थाहरूको दवाव तथा राजनीतिज्ञहरूलाई प्रभावित पार्न सक्दा कानुन बन्यो ।

मञ्चले सूर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगका विरुद्ध पैरवी तथा सर्वोच्च अदालतमा वहस गर्ने क्रममा पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरू ज्यादै कम हुन्थे भने विपक्षबाट बहस गर्ने बकिलहरूको लाईन खडा गथ्र्यो सूर्ती उद्योगहरूले, घुँडा धसेरै लागेको अवस्था थियो । यद्यपि अहिले पनि प्रभावित पार्ने कोशिस भने नभएको होइन । सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐन, २०६८ सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणको लागि मूल कानून हो । यही कानुनको परिपालना गर्दै सूर्तिजन्य बस्तुको वक्स, पाकेट, खोल, कार्टुन, पार्सल र प्याकेजिङमा चेतावनीका सन्देश छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०७१ ल्यायो । ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश लागू गरेपश्चात नेपालले ‘ब्लुमवर्ग फिलान्थ्रोपिज अवार्ड फर टोबाको कन्ट्रोल’ प्राप्त गरेको थियो । चेतावनी सन्देशमा उत्पादकले सूर्र्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेज तथा पार्सलको प्याकेजिब र लेबलको बाहिरी भागमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत भागमा ‘सूर्र्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भन्ने जस्ता व्यहोराको चेतनामूलक सन्देश र यसको सेवनको असरबाट भएको घातक रंगीन चित्र अंकित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गत भदौ २६ गते सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले विश्वका ८० वटा मुलुकमा गरेको सूर्र्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपसम्वन्धि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गर्दा विज्ञहरूले सूर्र्तीले जनताको स्वास्थ्य मात्रै बिगार्ने नभइ समग्र सामाजिक, आर्थिक अवस्था बिगार्ने बताएका   थिए ।  प्रतिवेदनअनुसार सूर्र्ती उद्योगले सूर्ती नियन्त्रण ऐन र जनस्वास्थ्य ऐनको वर्खिलाप हुने गरी सूर्ती उद्योगले वि

भिन्न विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग, दिने, एम्बुलेन्स खरिदलगायतमा सहयोग गरेर सूर्ती उद्योग खराब होइन भने भ्रम छर्ने काम गरेको छ । यस्तै, कोभिडको समयमा विभिन्न अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन सरकारले सूर्य नेपालबाट सहयोग दिएको गैरकानुनी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूर्य नेपाललाई वर्षेनी सर्वोत्कृष्ट करदाताको रुपमा राज्यबाट सम्मान गरेर राज्यले सूर्र्ती उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूर्य नेपालकै नाममा प्रायोजन गर्ने गरेको, सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको सूर्य नेपाल वेष्टर्न ओपन गल्फ प्रतियोगिता गरेर कानुनको खिल्ली उडाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तथापि सूर्य टोबाको कम्पनीले गरेको अवैध कामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कारवाही गर्ने चेवावनी सहितको पत्रसमेत काटेको थियो ।

सूर्य नेपालले आफ्नो कम्पनी राम्रो हो भन्ने पार्नका लागि तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स सहयोग गरेको छ । बाराको सिमरामा मुख्य कारखाना रहेको प्रा.लि.को शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ शेराटारस्थित चुरोट कारखानाका व्यवस्थापक बाबुराम कार्कीले नगरप्रमुख किसान गुरुङलाई भन्सार छुटमा ल्याइएको १० लाख ५० हजार पर्ने महिन्द्रा कम्पनीको एम्बुलेन्सको साँचो हस्तान्तरण गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सूर्य नेपालले तनहुँका शुक्लागण्डकी नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकालाई ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । कम्पनीले ‘कोभिड–१९ प्रकोप व्यवस्थापन कोष’मा क्रमशः शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई ३० लाख र म्याग्दे गाउँपालिकालाई २० लाख सहयोग गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सूर्य नेपाल प्रालिले नेपाली सेना र गैर सरकारी संस्था ‘सेन्टर फर रिसर्च एन्ड सस्टेनेबल डेब्लपमेण्ट नेपाल’ सँग साझेदारी गरेको पनि सूर्र्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपको रुपमा लिइएको छ । सफा हिमाल अभियानअन्तर्गत विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित अन्नपूर्ण र ल्होत्सेको सफाई गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा. लोनिम प्रसाइँले सूर्ती नियन्त्रणमा नेपालको स्थिति खराब हुँदै गएको बताएकी थिइन् । उनकाअनुसार गरिबले सूर्ती र मदिरामा गर्ने खर्च आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएको र उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई भन्दा नशालाई प्राथमिकता दिने गरेका कारण यसलाई प्रतिवन्ध नै गरिनुपर्दछ ।  धुम्रपान गर्ने व्यक्तिका कारण धुम्रपान नगर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि उत्तिकै असर गर्ने गरेका कारण सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान निषेध गर्न तीनवटै तहका सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । यसका लागि राजनैतिक इच्छाशक्ति, संरचनागत व्यवस्था, साझेदारी, जवाफदेहीता उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । धुम्रपान नियन्त्रण तथा नियमनका लागि स्थानीय निकायको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

२०७८ साल फागुन ३० गते वालिङ नगरपालिका, स्याङ्जाले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनका लागि विभिन्न १० बुँदे प्रतिवद्धता नै जारी गरेको छ जसमा २ नं बुँदामा वालिङ नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन नै त्याग्ने प्रतिवद्धता गरेको पाइन्छ । यस्तै, यही मंसीर १२ गते मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाले प्लाष्टिक प्याकेजिङ गरिएका खैनी, गुट्खा, पान पराग वा यस्तै प्रकृतिका मुखमा राख्ने रस लिने वा सेवन गर्ने सूर्तीजन्य पदार्थहरूको बिक्री वितरणमा पूर्ण रुपमा निषेध गर्न सूचना जारी गरेको छ । हुनत यही मंसीर ११ गते वल्र्ड अफ स्टाटिक्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २००० देखि २०२०का बीचमा नेपालमा चुरोट तान्नेहरूको संख्या ३४ दशमलव १ प्रतिशनले घटेको छ । तथ्यांकमा उल्लेख ४३ देश मध्ये सबैभन्दा धेरै प्रतिशतले नेपालमा चुरोट तान्नेहरूको संख्या घटेको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले राष्ट्रिय कर दिवस, २०८०का सन्दर्भमा ०६९देखि दिंदै आएको उत्कृष्ठ कर दाताको सम्मान दिएको छ, सूर्य नेपाललाई । सबैभन्दा बढी कूल आन्तरिक राजश्व दाखिला गर्ने, सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने कम्पनीको रुपमा यही मंसीर ७ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सूर्य नेपाललाई सम्मान गरेको थियो ।

 

वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद प्रा.डा.शरदराज वन्तका अनुसार सूर्र्ती स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित नभइकन बहुआयामिक भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ । जनताको स्वास्थ्य र समग्र जीवन नै खराब पार्ने तत्वलाई राज्यको कर उठ्ने तत्वको रुपमा नलिइकन प्रतिवन्धतर्फ जानुपर्ने उनको धारणा छ । तर आन्तरिक राजश्व विभागले राष्ट्रिय कर दिवस, २०८०का सन्दर्भमा ०६९देखि दिंदै आएको उत्कृष्ठ कर दाताको सम्मान दिएको छ, सूर्य नेपाललाई । सबैभन्दा बढी कूल आन्तरिक राजश्व दाखिला गर्ने, सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने कम्पनीको रुपमा यही मंसीर ७ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सूर्य नेपाललाई सम्मान गरेको थियो ।
यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहका अनुसार सूर्र्तीमा मात्रै नेपाली जनताले वर्षेनी १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । यस्तै, ९० लाख जनताले सूर्र्ती सेवन गर्ने गरेको र सूर्र्ती सेवनकै कारण थप करोडौं रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने गरेको छ ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्र्ती नियन्त्रण सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक शान्तलाल मुल्मीका अनुसार सूर्र्तीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन र उत्पादन बन्देजको नै आवश्यकता भइसकेको अवस्थामा कानुन बमोजिम सूर्तीमुक्त सार्वजनिक स्थल नै घोषणा गर्न नसकेको बताए । सूर्र्तीजन्य पदार्थलाई बन्देज लगाएको खण्डमा नाफाखोर उद्योगीलाई बाहेक राज्य र जनतालाई फाइदा नै हुने मुल्मीको धारणा छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचनाका सम्बन्धमा पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्न नै बाकी रहेको मुल्मीको कथन छ ।
सूर्ती उद्योगको हस्तक्षेपसम्वन्धी अध्ययनकर्ता समेत रहेका मुल्मीले नेपालको कानुनले र सूर्र्ती नियन्त्रणसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि

(एफसीटीसी ) गाइडलाइनले पनि कुनै पनि नाममा सूर्र्तीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरेता पनि सूर्र्ती उद्यमीले चलाखीपूर्ण तवरले ब्राण्डको प्रचार गर्ने, चुरोट सेवन गर्न उत्प्रेरणा दिने, कानुन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने काम निरन्तर रुपमा भइरहेको बताए ।
सूर्र्ती उद्योगले गैरकानुनी तवरले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा काम गरी प्रचार गर्ने गरेको, विभिन्न चलचित्रहरूमा कलाकारलाई धुम्रपान गर्न लगाएको, सूर्र्ती उद्यमी सरकारी निकायको कुनै पनि बैठकमा बस्न नहुने भएतापनि सरकारी निकायहरूले बेवास्ता गर्दै बैठकहरूमा सरोकारवालाका नाममा बस्न दिइरहेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले वैठकमा सहभागी व्यक्तिहरूको नामावली सार्वजनिक नगरीकन अप्रत्यक्ष रुपमा सूर्र्ती उद्योगीको कुरा सुनिरहेको र तिनीहरूसँग गरेका छलफल र निणर्य पारदर्शी नगरी हस्तक्षेप निम्त्याइरहेको अध्ययनबाट देखिएको जानकारी उनले दिए ।

सहर बजारमा खुलेका अधिकांश रेष्टुरेन्टहरूमा युवावर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न स्वादका हुक्का तथा विद्युतीय चुरोटहरू उपलब्ध गराइएको पाइन्छ । यस बापत ती रेष्टुरेन्टलाई सूर्ती उद्योगहरूबाट सहयोग हुने गरेको देखिन्छ । होटेलका टेबुल टेबुलमै ठूलो स्टिकर लगाएर मदिरा तथा सूर्तीको प्रचार गर्ने गरिएबाट यो कुराको पुष्टि हुन्छ । यस अवस्थामा स्थानीय निकायले हुक्कासहितको रेष्टुरेन्टलाई प्रतिबन्ध लगाउने, धुम्रपान तथा मद्यपानलाई नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप बजेट तथा नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्ने, गुट्खा खैनी बेच्न नदिने गर्नुपर्दछ । सूर्तीको कुनै पनि प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सूर्ती उद्योगले विभिन्न नाममा प्रायोजनमा बजारिकरण गरिरहेको पाइन्छ । यो कुरा पनि प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ ।