- गिरिशा उपाध्याय
काठमाडौं चैत २,
पर्यावरण अन्यायका बारेमा किन सबै मौन ?
पछिल्लो समय बढ्दो पृथ्वीको तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा सवत्र्र चिन्ता र चासो अभिव्यक्त हुँदै गर्दा जलवायु र वातावरणीय असरको प्रभावबाट विकासोन्मुख र पिछडीएका वर्ग र महिला समूदायमा यसको असरबाट प्रत्यक्ष प्रताडित हुँदै आइरहेको पाइएको छ । विना कुनै दोष र कारण विकासोन्मुख र अति पिछडिएका देशहरूले भोग्दै आएको यसको असर समूदायमा पनि विशेष गरि पुरुषको तुलनामा महिलाले जलवायु परिवर्तनको असर र प्राकृतिक विपत्ति र त्यसले निम्त्याउने नमिठो परिणाम महिलाले बढीमात्रामै भोग्नु परेका अनगिन्ती समस्या हामीवीच विद्यमान रहेको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिका कारण भग्नावषेश भएको घरको दृश्यबाट आहाल भएकी हरिमायालाई झम्क्क साँझर्पदै गर्दा पानीको जोहो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न विवस हामीजस्ता विकसिल र अल्पबिकसित मुलुकका महिलाले समान गर्दै आएको समस्याप्रति प्राय सबै वेखवर मात्र नभएर मुकदर्शक बन्दै आइरहेको तितो यर्थाथताले समुदायलाइ गाज्दै आइरहेको छ।
यसवीचमा भएका विभिन्न रिसर्चले विकासोन्मुख देशका डेढ अर्ब महिला गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । त्यस्तै महिलाहरु ति प्राकृतिक स्रोत र साधनमाको उपभोगमा पहुँच वाहिर रहेको देखाएको छ । पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरु आर्थिक रूपमा वञ्चित त छन् नै । उीहरु निर्णायक भूमिका पुग्न नसक्नु स्रोतसाधनमा उनीहरुको पहुँच नपुग्नले एकातर्फ महिलाहरु आफ्ना सामाजीक , आर्थिक , परम्परागत भूमिका र सामाजिक अपेक्षाहरू पूरा गर्न संघर्षरत रहनु परेको छ भने अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपत्ती र समस्याका कारण सिर्जित समस्याबाट थप प्रताडित हुनुपरेको छ।
अधिकांश विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूमा महिलाहरूको मुख्य जिम्मेवारीमा पानी र दाउरा ब्यवस्थापन गर्ने , खाना पकाउने कामसंगै दैनिक जिम्मेवारी बोझीलो हुदा महिलाहरुलाई पुरुषसँग बढी समस्या हुन जान्छ र घरझगडा हुने ,हिसांको सामना गर्नुपर्ने खतरा त्यतिकै मात्रामा पाइन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर अन्र्तगत उनीहरूको शिक्षा र व्यक्तिगत विकास समेत अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
त्यस्तै यसवीचमा बढ्दो तापक्रम र प्राकृतिक प्रकोपका कारण महिलामा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या , कुपोषित हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । महिलाहरू मलेरिया, हैजा, झाडापखाला र डेंगु, क्षयरोग , पाठेघरका समस्या जस्ता रोगबाट ग्रसित हुने सम्भावना बढ्दो पाइएकोछ । त्यसैले व्यावसायिक रूपमा महिलाका लागि इन्धन र पिउने पानीको व्यवस्थालाई प्रमुखता दिन राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन रणनीति र नियमहरूमा जोड दिन आवश्यक रहेको छ
संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको एक तथ्याकंले सन् २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण झण्डै १६ करोड थप महिलाहरु गरिबीको रेखामुनि रहने आकंल्न गरेको छ । जुन आकंडा हेर्दा करिब २४ करोड थप महिला खाद्य असुरक्षाको सिकार हुने देखिन्छ । तर यी डरलाग्दा तथ्याकं सार्वजनिक भइरहदा पनि यस तर्फ कसैको ध्यान केन्द्रीत भइरहेको छैन । जलवायु परिवर्तन केन्द्रीत सभा गोष्ठिमा माछाका बिषयले प्राथमिकता पाइरहदा यो बिषयमा भने सबै मौन जस्तै छन् । माछा केन्द्रीत कार्बन उत्सर्जनको प्रभावको बारेमा धेरै अध्ययन हुँदै गर्दा महिलाई लक्षित गर्ने अध्ययनहरू अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । नत त्यससँग सम्बन्धित निती नियमहरुनै तयार गरिएको छ नत कुनै योजना नै ।
तथ्याङ्कको अभावका कारण दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तोकिएको लैङ्गिक दृष्टिकोण पनि अपनाइएको छैन । वातावरण सम्बन्धी प्रणालीमा लैङ्गिकतालाई महत्व दिइएको छैन । न त हालै सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय नारि दिवसका दिन यस्का बिषयमा कुनैर्चर्चा भए , न त यो बिषयलाई बुझ्ने कोसिस्नै गरियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा पहिले लैङ्गिक वातावरणीय तथ्याङ्कको सङ्कलन, मूल्याङ्कन र प्रभाव अध्ययनमा जोड दिइएको छ । सो प्रतिबेदनमा “जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम प्रभावपार्ने मानिसहरुनै यसको असर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रका महासचिवको जलवायु परिवर्तनलाई लैङ्गिक असमानतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुँदा समेत विश्व जगत यस बिषयमा मौन रह्यो । न त यो मानव अघिकारको विषय बन्यो न त यो महिला अघिकारको नै ? न त यस बिषयमा कसैले आवाज उठाए न त यस बिषयमा बहसनै भयो । यो विभेदपूर्ण व्यवहार हटाउन विश्वव्यापी खाद्य प्रणालीमा नारीवादी जलवायु न्याय स्थापना गर्न जरुरी छ ।
यस बिषयमा प्रत्यक्ष रुपमा असरको मारमा परेका वर्ग, स्थानका साथै त्यहाँका महिलाहरूको आवाज समेट्न जरुरी छ । सरकारले पिडीतका आवाज सुन्न र ति समूदायलाई अघिकारबाट वञ्चित गराउनुको सट्टा उनीहरुको भोगाइ र अनुभवलाई मनन गर्दै निर्णायक कदम चाल्नका लागी अन्तराष्ट्रिय समूदायमा दवाब सिर्जना गर्न जरुरी छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अर्को पक्ष भनेको साना किसान वा कृषि मजदुरको रूपमा महिलाहरूको भूमिका हो। विपद्का कारण साना किसान र मजदुर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । जस्को उदाहरण हामीले केहि बर्ष अघि फट्याङ्गाले किसानको वालि नष्ट गरेको घट्ना होस् या गाई भौंसीमा लागेको घातक लम्की स्किन रोगबाट भएको क्षति । यो एउटा प्रतिनिधी घट्ना मात्र हो । यस्ता साना खेती , किसानको अन्नवालि नोक्सान हुदा बीमाले त्यसको क्षति कभर गर्दैनन् र गर्न सक्दैनन् । जस्को मारमा किसानले प्रत्यक्ष भोग्न वाध्य भएका छन ।
जलवायुपरिवर्तन र त्यसले निम्ताएको विनाशका कारण भएको क्षति र नोक्सानीबारे विश्वभर चर्चा परिर्चचा गरिरहदा । जलवायु परिवर्तनले यी साना मजदुर र किसान र महिलामा परेको असरले नत र्चर्चाको बिषय बन्न पुग्छ नत ति वर्गको आवाज सुनिन्छ । दुबैमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रिसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२८ को पहिलो दिननै जलवायु क्षति कोष स्वीकृत भइ स्थापना भइसकेको भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण महिलाले भोग्नुपरेको आर्थिक तथा गैर–आर्थिक नोक्सानबारे उल्लेख नहुनु पक्कै पनि निराशाजनक हो ।
कोषको स्थापना पछी अव सो कोषको जलवायु परिवर्तनकाकारण ठूलो असर भोगिरहेका मुलुहरुले त्यो कोषको वृद्धि , प्रभावकारी सञ्चालन र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रीत भइरहदा । त्यसको सहि उपभोग हुन्छ भन्ने तर्फ ध्यान जान जरुरी छ । विश्वको मन्त्री मण्डल र सरकारको तथ्यांक हेर्दा १५ प्रतिशतभन्दा कम वातावरण मन्त्री महिला रहेको पाइन्छ । यस तथ्यबाट पनि ति समूदाय र वर्गका महिला प्रतिनिधित्वको अनुमान लगाउन सकिन्छ । विगत १० वर्षमा आयोजना भएका जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा महिला सहभागिता ३० बाट ३५ प्रतिशतमा बढेको भए पनि २० प्रतिशत मात्रै महिलाको नेतृत्वमा रहेको छ ।
