काठमाडौ पौष २१, एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय सङघीय गणतान्त्रिक मोर्चाले १० प्रदेशको अवधारणा सहित संविधानका विवादित सवालमा संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत 
गरेको छ । एमाओवादीको संसदीय दलको कार्यालयमा आज बिहान बसेको मोर्चाको बैठले विवादित बिषयबारे ९ बुँदे अवधारणा अघि सारेको हो । सत्तासाझेदारदल नेपाली काँग्रेस, एमाले लगायत दलले ७ प्रदेशको अवधारणा सहित अघि सारेको संयुक्त प्रस्तावको सेरोफेरोमा रहेर मोर्चाले प्रस्तुत गरेको उक्त ९ बुँदे प्रस्तावमा एमाओवादी सहित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १९ दलको समर्थन रहेको बताईएको छ । त्यस्तै प्रस्तावमा तोकिएकै मितिमा संविधान निर्माणका लागि संयुक्त आन्दोलन थालेको दुई दिन पछि मोर्चाले जातिय पहिचान सहितको १० प्रदेश, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा मिश्रित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषय वस्तु समेटिएको छ ।
यस्तो छ १० प्रदेशको अवधारणा सहित संविधान निर्माणको बिषयमा ३० दलीय गठबन्धनद्दारा प्रस्तुत साझा प्रस्ताव :
१२ बुँदे समझदारीबाट प्रारम्भ भएको नेपालको संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया सम्वाद, सहकार्य र सहमतिको आधारमा बिस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र पहिलो संविधानसभा हुँदै दोश्रो संविधानसभाको वर्तमान चरणमा आइपुगेको तथ्य सर्व विदितै छ । १२ बुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र पहिलो तथा दोश्रो संविधानसभाले गरेका सहमति, बिभिन्न पक्षहरुसंग भएका सम्झौताहरुलाई आधार मानेर सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गरी शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनुको विकल्प छैन ।
मधेस बिद्रोह, लिम्बुवान, थरुहट, ताम्सालिङ लगायतका आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, खस, नेवा, कर्णालीका जनता र अन्य बिभिन्न आन्दोलनकारीहरुसंग राज्यले गरेका सम्झौताहरुलाई ईमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ ।
हाल सम्म भएका क्रान्ति, बिद्रोह र आन्दोलनका उपलब्धिका रुपमा रहेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित संघीयता, सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको समावेशी लोकतन्त्र लगायतका विषयहरुलाई संस्थागत गर्नु संविधानसभाको मूल कार्यभार हो । बिगतमा भएका सबै सहमति र सम्झौताहरुलाई ईमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध हुँदै संविधान निर्माण गर्न ३० दलीय मोर्चाको साझा प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको छ ।
१. राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धमा: क) प्रदेश निर्माण सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८,पहिलो संविधानसभाको राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन र तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदनको आधार बमोजिम १० वटा संघीय प्रदेशहरु हुने छन ।
१) लिम्बुवान प्रदेश २) किरात/खम्बुवान प्रदेश ३) शेर्पा प्रदेश ४) ताम्सालिङ/तामाङसालिङ प्रदेश ५) नेवाः प्रदेश ६) तमुवान प्रदेश ७)मगरातप्रदेश ८) थरुहट/थारुवान प्रदेश ९) कर्णाली/खसान प्रदेश १०) मधेस प्रदेश
ख. बिशेष संरचना सम्बन्धी ब्यवस्था – प्रदेशहरु भित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका, सघन बासोवास भएका जातिय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, सीमान्तकृत, अतिसिमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार बिशेष क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरिने छ ।
२. शासकीय स्वरुप सम्बन्धमा
शासन प्रशासनमा आमजनताको पहुँच र सहभागीत स्थापित गर्नका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको मिश्रित शासकीय स्वरुप हुनेछ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानद्वारा नै निर्धारित गरिने छ ।
३. न्याय प्रणाली सम्बन्धमा
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सहज न्याय प्राप्तिको लागि समानुपातिक समावेसी न्याय प्रणाली निर्माण र व्यवस्थित गर्न संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तरगत गठित विवाद समाधान उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन बमोजिम सर्वाेच्च अदालत, संबैधानिक अदालत, उच्च अदालत, स्थानीय अदालत सहितका अदालतहरु रहनेछन् र न्यायधीसको नियुक्ति, सरुवा र कार्वाहीको लागि संघीय न्यायीक आयोग र प्रादेशिक न्यायीक आयोगको व्यवस्था हुने छ ।
४. समानुपातिक समावेसी प्रतिनीधित्व सम्बन्धमा
राज्यको नीति निर्माण र राज्य संचालनको सबै अंग र तहहरुमा बर्गीय, लिङ्गीय एवं जातिय/समुदायगत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेसी प्रतिनीधित्वको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
५. निर्वाचन प्रणाली: महिला, दलित, आदिवासी जनजाति (हिमाल, पहाड, तराइ), पीछडिएको क्षेत्र, मधेसी, र खस आर्य, मुस्लिम, पिछडा एवं विपन्न वर्ग लगायत सबैको पहिचान र समानुपातिक समावेसी प्रतिनीधित्व सुनिस्चीत गर्न मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (MMPR) अवलम्बन गरिने छ । संघ र प्रादेशीक निर्वाचनमा यो प्रणाली लागू हुनेछ ।
६. नागरिकता सम्बन्धमा: क)नागरिकता प्राप्तीको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ अर्थात हाल प्रस्तावित बंशजको नागरिकता प्राप्तिको लागि आमा र बुबा भनिएकोमा त्यसलाई आमा वा बुबा भन्ने शब्द राखिने छ । यसमा निजहरु नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र अन्य देशहरुको नागरिकता नलिएको हुनुपर्नेछ ।
ख) जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने छ ।
७. संयुक्त रुपमा निर्वाचन लड्न पाउने सम्बन्धमा: दुई वा दुईभन्दा वढी दलहरु मिली एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।
८. व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण सम्बन्धमा : क) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका हुने छ । प्रतिनिधिसभामा २३५ र राष्ट्रियसभामा ६५ सदस्य संख्या रहनेछ ।
ख) प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुने छ । प्रदेशसभामा २५ देखि ५१ सदस्यको संख्या हुनेछ ।
९. शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा: सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता आयोगको अविलम्ब गठन गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याईने छ ।
संयोजक
३० दलीय गठबन्धन
