शुक्रबार, बैशाख २१, २०८१

नियुक्ति बदरको सवालमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि ओली सरकार अक्क न वक्क

काठमाडौं साउन २२ , तत्कालीन शेरवहादुर सरकारले विभिन्न निकायमा गरेको सवैखालका नियुक्ति प्रति पूर्वाग्रही हुँदै वर्तमन नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका  प्रम केपी नेतृत्वको  सरकारले  निर्वाचन आचार सहिताको नाममा बदर गरेपछि अन्यौलमा परेका सवै अधिकारीहरुलाइ  सर्वोच्चले न्याय दिएका छन ।  देउवा सरकारले गरेको आफ्नो नियुक्ति नियम संगत भएको भन्दै अधिक���ंश नियुक्ति पाएका सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरुले सर्वोच्च गुर्हादा सर्वोच्चले  ति अधिकारीहरुलाइ   न्याय दिएको हो ।

दुइ तिहाइको दम्भ सहित अघिल्लो सरकारले चुनावी आचार संहिता विपरित  गरेको  भनिएको राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने सवालमा  सरकारले सबैलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध गरेको नियुक्ति बदरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिइपछि ओली सरकार अक्क न वक्क भएक छन ।

यसैक्रममा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्रा।डा। चिन्तामणि पोखरेल यस्तै विष्णु जोशी, काशीनाथ मरासिनी, सन्तोष चौधरी र अरबिन्द कुमार अग्रवाललाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसंगै यस्तो स्थिती सिर्जना भएको हो । यसअघि पनि सर्वोच्चले धेरैको नियुक्ति बदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिदै आएको सर्वोच्चले यसपटक  गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका समन्वयकर्ता योगेन्द्र रोका मगर, रामचन्द्र गौतम र शुशील बस्नेत, जोगबुढा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणप्रसाद भट्ट, टीकापुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष रतनबहादुर खड्का, राष्ट्रिय समाचार समितिका सदस्य एकराज पाठक र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भागवतप्रसाद यादवले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

Published on: Aug 7
तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।