–गमला लामा/बिदूर
नुवाकोट जिल्ला सदरमुकाम बिदूर नगरपलिकामा महिलाको मुद्धा संगै बालबालिकाको मुद्धा पनि सम्बोधन हुने भएको छ । महिलाहरु सचेत भए मात्र बालबालिकाको अधिकार संरषित हुने भएकाले यस प्रकारको रणनीति अपनाईएको बिदूर नगरपालिकाकी उपप्रमूख (उपमेयर) गीता कुमारी दहालले बताइन् । ‘महिला अधिकार सुरक्षित भए मात्र बाल अधिकार सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यतामा नगर पालिका सचेत छ । ’ उप प्रमूख मेयर भन्दै थिईन—बालमैत्री स्थानीय शासन सफल हुन सबै भन्दा पहिला महिला अधिकार संरक्षित र सुरक्षित हुनु पर्छ । हरेक बालबालिकाका पहिलो शिक्षक आमा भएकाले आमा अधिकारसम्पन्न, सुरक्षित र सचेत बनाउने अभियानमा लागेका छौ ।
बालमैत्री स्थानीय शासनको रणनीति र यसका सूचकहरुमा पनि महिलासंग जोडिएका धेरै अधिकार राखिएका छन् । गर्भको सुरक्षा देखि सुरक्षिता ढंगले सुत्केरी गराउने कुरा बालमैत्री स्थानीय शासनमा पर्दछन् । कुनै पनि स्थानीय तह बालमैत्री बन्नका लागि महिलासंग सम्बन्धीत धेरै वटा सूचक पुरा गर्नु पर्दछ । जिल्ला बाल कल्याकारीणी समिति, नुवाकोटका सूचना अधिकृत जीवन पुडासैनी भन्छन् बाल बचाउ सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचक स्तनपानमा नवजात बालबालिकाले छ महिनासम्म आमाले अनिवार्य रुपमा सतनपान गराएको हुनु पर्ने व्यबस्था गरिएको छ । यो विशुद्ध आमा वा महिलासंग सम्बन्धीत सूचक हो । यदि जन्मदाता आमा पूर्ण स्वस्थ भएमा मात्र निरन्तर स्तनपान सम्भव छ । नेपालको सन्दर्भमा स्तनपान गराउन अक्ष्म भएका महिला थुप्रै भेटिएका छन् । एकातिर यो नेपालको कानुनी हिसावले र अर्को तिर सामाजिक र आर्थिक, स्वास्थयका कारणले पनि यो अधिकार बालबालिकाले पाउन सकेका छैनन् । बालबालिकाकाको अधिकारसंग प्रत्यष आमा को वा महिलाको अधिकार जोडिउको हुन्छ ।
कतिपय आमाहरुले आफना बालबच्चालाई स्तनपान मात्र होइन न्यानो काख दिन पनि बन्चित गराएकाछन् । यो बालअधिकार र महिला अधिकार दुबैको हनन् हो । बालअधिकारकर्मी समेत रहेका पुडासैनीको बिचारमा मूलतः सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता कानुनी पवधानका काराण यस्तो भएको हो । सम्बन्ध बिच्छेदले महिला अधिकार सुरक्षित गर्छ भन्ने तर्क संगै सन्तानलाई भय र असुरषा दिन्छ भन्न्े पाटोमा त्यति बिमर्स भएको छैन । बाबु र आमा दुबैको न्यानो मायासंगै पारिवारिक वातावरणमा हुर्कन, पढ्न र सामाजिकीकिरण हुन पाउनुपर्ने बालबालिकाको अधिकार हो । सम्बन्ध बिच्छेद भए पछि तिनले आमा वा बाु मद्धे एकलाई रोज्नु पर्ने बाध्यता छ । गल्ती महिला वा पुरुष जो बाट भए पनि सजाय भोग्ने भागिदार निर्दोष बालबालिका हुन्छन् । यसबाट वालबालिकाको शारीरिकि, मानसिक र बोद्धिक विकासमा प्रतिकूल असर पर्दछ ।
स्थानीय महलिा अधिकारकर्मी भगवती लामाको भनाईमा बद्लिदो सामाजिक वातावरणले पनि वालअधिकार हनन् भई रहेका छन् । महिला अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा वालअधिकार हनन्का घटना धेरै छन् । नेपाली समाज संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारमा रुपान्तरण भईरहेको छ । केही पढेकार केही स्वरोजगारमा भएका तथा बैदेशिक रोजगारको रेमिन्टेन्स प्राप्त गरिरहेका महिलाहरु पुरानो थातथलो, घर गाउँमा बसन नरुचाउने र सहर वा नयाँ ठाँउँमा बस्ने प्रबृत्ति बढेको छ । यसले संयुक्त परिवारको नेपालीपन धमलिएको छ । बालबालिकाले हजुआमा, हजुरबुबाबाट अनुभव, कथा, नैतिकता, संस्कार रीति तथा परम्परा बुझन र रमाइलो गरेर बालापन बिताउने अवसर गुमाउँछन् । यस्तै ब���चार बिदूर नगरपालिकाका सामाजिक कार्यकर्ता बिमला थोकरको पनि छ । उनी भन्छन् महिला र पुरुष दुबै जना जागिरे भए भने त बालबालिकाहरु चौप६टै हुन्छन् । धेरै स्थानमा दुई बर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई समेत शिशु स्याहार केन्द्रमा भर्ना गरिएो पाईन्छ । तीन बर्ष नपुग्दै बालबालिकालाइए नर्सरीमा भर्ना गरेर काम कितावको भारी बोकाउनु सान्मन्य भईसकेको छ । बिहान ८ बजे देखि बेलुकी ६ बजे सम्म कलिला बालबालिकालाई घर बाहिर राखेर आफनो काममा व्यस्थ महिलाको आफनै अधिकार र बाल अधिकारबारे सोच्ने फूर्सद कहिलो होला ? बिदूरु नगरपालिकामा प्रमूख (मेयर) सञ्जु पण्डित भने महलिा अधिकार र वाल अधिकार परिपूरक भएको तर्क गर्छन् । उनको स्पष्ट भनाई छ वालअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न महिला अधिकार प्रबद्र्धन हुनु पर्दछ । महिला अधिकारको पूर्ण उपभोग भयो भने मात्र वालवालिकाले गर्भ अवस्थादेखि किशोर किशोरीनहुँदासम्म उनीहरुको अधिकार सहज प्राप्त गर्न सक्देनन् । वालवालिकाको संरक्षणको लागि महिलले पाएको अधिकार, सहुलियत र पथामिकतालाई महिलो आफनो भविष्य बनाउन मात्र दुरुपयोग गर्ने हो भने त्यसको अनर्थ हुन जान्छ । उनले यसैमा थपे यहाँ त महिला अधिकारको अधिक प्रयोगले धेरै शिशु पेटमा नै तथा पृथ्बीमा पदार्पण हुना साथ विदा हुन पर्ने तितो यथार्थ छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासनले गर्भवती आमाहरुले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराएको हुनु पर्दछ । स्थानीय तहका सबै भूगोलमा सत प्रतिशत यस प्रकारको सेवा लिएमा बालमैत्री स्थानीय शासनको ३९ सूचक मध्ये एक सूचक पुरा भएको मानिन्छछ । यसै गरी अर्को सूचकमा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यसंग सम्बन्धीत छ । जुन महिला गर्भवती भएकी हुन्छिन् यनले प्रसुतिपूर्ब चारपटक र प्रसुति पश्चात नवजात शिशु सहित ३ पटक स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्दछ । यसैगरी गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरुले २२५ वटा आइरन चक्की खाएकै हुनु पर्दछ । यस प्रकारको स्वास्थ्य सुविधा सरकारले निशुल्क उपलव्ध गराउने व्यबस्था गरिएको हुन्छ ।
महिलासंग सम्बन्धीत अर्को विषय पनि बालमैत्री शासनमा व्यबस्था गरिउको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरिए पछि सबै घर धुरीमा पउनयोग्य खानेपानीको व्यबस्था हुनै पर्छ । यस्तो खानेपानीको सहज पहुँचबाट महिलाहरुलाई नै अन्ततः सहयोग पुग्ने नगरपालिकाकी बालमैत्री सम्पर्क व्यक्ति सरला श्रेष्ठको बुझाई छ । बिदूर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत दुर्गा प्रसाद चालिसे बालमैत्री स्थानीय शासनबाट महिला अधिकर प्रबद्र्धन भए पनि वालअधिकारलाई कुण्ठित पार्ने र कोरा महिला अधिकारलाई मात्र टेवा दिने गरी गरिने अभ्यासले समाजलाई सहयोग नगर्ने धारणा राख्छन् । उनको निचोड छ, समाजले महिला अधिकारलाई प्रबद्र्धन गर्दा वालअधिकार पनि संगसंगै संरषित हुने गरी वातावरणको निर्माण गरिनु पर्दछ । बोली र शारीरिक वलबाट आफनो अधिकार लिन नसक्ने बालबालिकालाई पहिलो पथामिकतामा राख्ने समाजमात्र सभ्य र समृद्ध समाज बन्न्नसक्छ ।
—साभारः बालमैत्री स्थानीय शासन मीरेष्ट लेखमाला
