प्रधानमन्त्री–निर्देशनको अवज्ञा !

–बद्री तिवारी–

केही हप्तादेखि मुलुकका सञ्चार माध्यमहरुबाट राजधानी र मोफसलका सडकहरुको बिग्रँदो अवस्थाको बारेमा समाचार, लेख तथा दृश्यहरु लगातार प्रकाशित/प्रसारित भइरहेका छन् । पानी पर्दा जताततै असारे हिलो र घाम लागेपछि, गाडी गुड्न थालेपछि मान्छे निसास्सिने कुहिरीमण्डल धुलो । निर्धक्क भएर सुरक्षित साथ हिँड्न र सवारी चलाउँन सकिने स्थिति छैन । दिनदिनैजसो खानेपानी, ढल निकास, बिजुली, टेलिफोनजस्ता स्थानीय विकासमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाउँने नाममा सडक खन्ने र पुर्ने काम निरन्तर चलिरहेकोले मुलुकको राजधानी शहर अस्तव्यस्त बनेको हो । काठमाडौंकै नेपालटारमा कक्षा ३ मा अध्ययनरत एक बालिका बिनिता फुयालले सडकको खुल्ला ढलमा परेर जीवन गुमाउँनु परेको घटना होस् वा सामाखुसीकी अर्की बालिका सत्या सापकोटा सडकमै आएको वर्षे भेलमा परेर पनि बाँच्न सफल भएको घटना, नगरबासीहरुका लागि ताजै छन् । ती घटनापछि सरकारको ध्यान खाल्डा खुल्डी पुर्नुपर्नेतर्फ केन्द्रित त भयो तर सरकारप्रमुखले जारी गरेका निर्देशनको पनि अवज्ञा भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सडक सुधार गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, स्थानीय विकास र उर्जा मन्त्रालयका सचिवहरु तथा मातहत निकायका प्रमुख तथा अधिकारीहरुलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर बैठक गर्नुभयो । बैठकमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजय कुमार गच्छदार, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षत्री हुनुहन्थ्यो । प्र.म. देउवाले सो बैठकमा उहँहरुलाई १५ दिनभित्र राजधानीका विभिन्न स्थानमा रहेका सडकमा परेका खाल्डा खुल्डी पुर्न निर्देशन दिनुभएको ऐतिहासिक समाचार पनि प्रकाशमा आयो । सडक निर्माण तथा सुधार कार्यसँग सम्बद्ध निकायहरुलाई दिइएको निर्देशनसम्बन्धी सो समाचार ऐतिहासिक यस अर्थमा बनेको छ कि सडकका सानातिना खाल्डा खुल्डी पुर्नका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउँनु कम महत्वको होला त !
उल्लिखित घटनाको ठीक तीनहप्तापछि गत शनिबार रौतहटमा सडक निर्माणकै क्रममा खनिएको खाल्डोमा परेर एकै परिवारका चार बालिकाले अनाहकमा मृत्युवरण गर्नुपरेको दुःखद् घटना सुन्नुपर्दा कसका आँखा नरसाउला ! गरुडा नगरपालिका वडा नं.४ का राम एकवाल साहका १२ र ९ वर्षीया छोरीहरु संगिता साह र सुनिता साह, योगेन्द्र साहकी ९वर्षीया छोरी सुनैना साह र प्रेम साहकी ९ वर्षीया छोरी सुष्मिता साह शनिबार बिहान घाँस काट्न गएका बेला सो घटना भएको हो । घाँस काट्न गएका छोरीहरु अबेरसम्म घर नफर्केपछि खोजी गर्दै जाँदा अभिभावकले खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेको अवस्थामा भेटेका थिए । सडक निर्माणका क्रममा खनिएको ८ फिट गहिरो खाल्डोमा पर्दा ती चारै बालिकाको एकै चिहान हुन पुगेको हो । सो घटनापछि गरुडा गाउँ यतिखेर शोकाकुल बनेको छ । स्थानीय सडक निर्माणका लागि गत जेठमा खनिएको खाल्डो हालसम्म पनि नपुरिएकोले यस्तो दुखद् घटना हुन पुगेको भन्दै दोषी देखिएका सडक ठेकेदार प्रह्लाद साहलाई पक्राउ गरिएकोमा हाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष नागेन्द्र साहको जिम्मामा छोडिएको छ ।
त्यसो त चितवनको मुग्लिङ–नारायणगढ खण्डको विषयमा उठान गर्ने हो भने त कुरा गरी साध्य छैन । यात्रुसहितका गाडीलाई पहिरोले थिचेका, प्रहरीहरु नै गाडीसहित पुरिएकोलगायत दर्जनौं घटनाबाट त्यो क्षेत्र अत्यन्त समस्याग्रस्त छ । काठमाडौंबाट पूर्व, दक्षिण र पश्चिमतर्फ जानका लागि त्यस सडक खण्डलाई पार गर्न वाध्य यात्रुहरु कुनै पनि हिसाबले सुरक्षित छैनन् । कतिपय मृत्युको शिकार बन्नुपरय्ो भने कतिपय घाइते बनेका छन् । यी त भए केही निर्माणाधीन, जीर्ण र केही अत्यधिक मात्रामा अव्यवस्थित रुपमै रहेका सडकहरुको अवस्थाको संक्षिप्त चित्रण ।
गरुडा घटनालाई लिएर आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठक पनि अवरुद्ध भयो । व्यवस्थापिका–संसदको सो बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले चार बालिकाको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भएको घटनाबारे नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँनुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सडक निर्माणमा संलग्न ठेकेदारको लापरवाहीको आलोचनासँगै देशका विभिन्न भागका सडकका खाल्डा नपुरिँदा हालैका दिनमा ११ जना बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको जानकारी गराउँनुभएको थियो । सांसदहरुले घटनाबारे सरकारबाट यथार्थ जानकारी नआएसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नदिने अडान लिँदै अवरुद्ध पारिएको बैठक सभामुखले सरकारबाट जवाफ आउँने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि भोलि साउन २५ गते बुधबारसम्मका लागि संसद बैठक नै स्थगित गरिएको थियो । बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले १५ दिनभित्र काठमाडौंका सडकको खाल्डा पुर्न प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको निर्देशन पालना नभएकोमा आपत्ति जनाउँनु भयो भने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले सडकमा एम्बुसरुपी खाल्डा खन्ने तर नपुर्नेलाई कारवाहीको माग गर्नुभयो ।
यस्तै समस्यालाई लिएर सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरु एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नमै व्यस्त छन्। स्थानीय समस्याबाट भाग्न खोज्ने, आफ्नो कमजोरीको दोष अरुलाई लगाउँने काममै व्यस्त छन् उनीहरु । अब त मुलुकमा यस्तो स्थिति आयो कि सडकका साना तिना खाल्डा पुर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन चाहिँने ! तर बिडम्बना त्यस्ता पदाधिकारीले जारी गरेको निर्देशन पनि अवज्ञा हुन्छ भने सर्वसाधारण नागरिकले उठाएको आवाज कसले सुन्ने? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १५ दिनभित्र काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पुरिसक्नुपर्ने भनेर दिनुभएको निर्देशनअनुसार काम हुन नसकेपछि सरकारी कर्मचारीको अनुशासन, जिम्मेवारी र नगरबासीप्रतिको दृष्टिकोणमाथि औंला ठड्याउन थालिएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना नभएको भनेर सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले नै कार्यान्वयन संयन्त्रलाई कारवाहीको माग गनुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुनु कम रोचक विषय होइन ।
राजधानीका सडकहरुको अवस्था विग्रनुमा मेलम्ची खानेपानी परियोजनाका पाइप विछ्याउँने क्रममा धेरैपटक खन्दै पुर्दै गर्नुपरेको, सो परियोजना र खानेपानी संस्थान/काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पिच कटिङ गरेको जस्ता समस्या र सरकारी कार्यालयहरुको वीचमा समन्वय नभएको जस्ता टीका टिप्पणी भइरहेपछि आयोजित एक संसदीय समितिको बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिवले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर निक्कै आलोचना भएको छ । ती सचिवले काम छिटो हुन त पहिले जस्तै बेला बेलामा बन्द भएको भए सजिलो हुने थियो होला भनेपछि जिम्मेवार पदमा रहेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीखो आलोचना भएको थियो । उक्त बैठकमा सांसद र सचिवहरुवीच भनाभन भएपछि आपसी समन्वयको अभाव चाहिँ खट्केकै देखियो । उता ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि नवनियुक्त प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पनि राजधानीका सडकका खाल्डा पुर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर सम्बद्ध निकायलाई घच्घचाउँनुभएकै छ, उहाँको कदमलाई सह्राहनीय मान्न सकिन्छ । राजधानीका सडकमा घण्टौंसम्म ट्राफिक जाम हुन थालेपछि त्यसको समाधानका लागि सर्वप्रथम सडकका ठाउँठाउँमा परेका खाल्डा खुल्डी नपुरी अन्य उपाय नै नभएकोले प्रहरीका तर्फबाट पहल भएको हो । प्रवउ खनालको पहलमा आयोजित अन्तरक्रियामा उपस्थित पदाधिकारीहरुले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । खनालले सम्बद्ध क्षेत्र तथा निकायले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका कामहरु गर्नुपर्ने अनुरोध गर्दै यदि कसैले नगरेमा आपूmसँग काम लगाउँने मानिसहरु भएकोले आफैं काम गराउँछु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुले केही आशा जगाउँने काम भएको मान्न सकिन्छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले वर्षाको बेलामा महानगरपालिकाले सडक मर्मत गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभएपछि अब छिट्टै मर्मत कार्य सम्पन्न हुने लक्षण देखिँदैन ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुन नदिन एकैपटक बाँकी रहेजति रकम सक्ने हिसाबले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु र वर्षाको शुरुवात पनि त्यहीबेला पर्नुले यहाँका सडकको दुर्गति हुने गरेको हो । पिच र कालोपत्रे फरक कार्य हुन् तर कतिपय ठाउँमा कालेपत्रे गरेर पिच गरेको भन्दै बजेट सकेका घटनाहरु दर्जनौं भेटिन्छन्, त्यही भएर होला नेपालको सडक निर्माण कार्यमा ब्रह्मलुट हने आरोप लाग्ने गरेको ।
यति धेरै बेथिति हुनुको पछाडि कुन तत्वले विग्रह गरेको छ त भनेर खोजी गरी त्यसको निदान नगर्ने हो भने राजधानीका सडकहरु प्रत्यक्षतः ठेकेदारहरुका लागि र परोक्षरुपमा विभागीय सञ्जालहरुका लागि बाह्रै महिना दुहुनो गाई बनिरहनेछन् । हुन पनि सामान्यभन्दा सामान्य सचेत नागरिकले नियाल्दा यहाँ सरकारी निकायहरुवीचमै समन्वय छैन, योजना र कार्यान्वयन एकाईहरुवीच तालमेल देखिँदैन । प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्दा एउटा समन्वयात्मक सञ्जालको व्यवस्था नगरी सडक निर्माण तथा मर्मतका कार्यहरु अपेक्षित हिसाबले सम्पन्न हुने कुनै सम्भावना नै छैन ।
प्रसंग पुनः प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको,–प्रधानमन्त्री देउवाले १५ दिनभित्र काठमाडौंका सडकमा खाल्डाखुल्डी देख्नु नपरोस् भन्नुभएको पनि आज २४ दिन बितिसकेको छ, तर त्यो निर्देशन कति कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरा चाहिँ एकपटक काठमाडौंका मुख्य तथा शाखा सडकहरुको भ्रमण गर्दा थाहा पाइहाल्ने कुरा हो । सबै सडक एउटै निकायले निर्माण तथा मर्मत गर्छ होला भनेर भ्रम पर्न सक्दछ, तर त्यसो होइन, ८ मिटर चौडाभन्दा ठूला सडकमा परेका खाल्डा पुर्ने जिम्मेवारी सडक विभाग, विस्तार आयोजना मध्यमाञ्चल सडक निर्देशनालय र सडक डिभिजन कार्यालयलाई दिइएको छ भने ८ मिटरभन्दा साना सडक पुर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह–काठमाडौं महानगरपालिका तथा उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाहरुलाई दिइएकोले सबै दोष एउटाको टाउकोमा मात्र थोपर्न सकिने स्थिति छैन ।
अब खोजी गर्नुपर्ने विषय भनेको कस कसले के के कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना भएन? हाम्रो देशका सरकारी निकायहरुमा अनुगमन तथा मूल्याङकनको पक्ष कमजोर छ, सरकारले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । वास्तवमा जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारीहरुले किन काम गरेनन् भनेर केलाउँनुपर्ने आवश्यकता छ भने सम्बद्ध अधिकारीहरुले पनि तर्कसंगत जवाफ पेश गर्नुपर्दछ । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ सबै पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई जनताको सेवा र सरोकारसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ, अनि दिन रात खटेर काम गर्नुपर्दछ । यदि कसैले नियतवश प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अवज्ञा नै गरेको छ भने उसलाई छोड्ने कुरा पनि भएन । कारवाहीका विभिन्न तरिकाहरु छन्, चेतावनी दिने, वा निलम्बन गर्ने वा गल्ती हेरेर सोही अनुरुपका सजाय तोक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

badript@gmail.com