-दिपेन्द्र झा-
मधेशीको आँखाले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई हेर्दा बडो पीडादायी भावना उत्तपन्न हुन्छ । म सम्झन्छु टिकापुरको घटना । थारुहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा परी ८ जना सुरक्षामकमी मारिए । जुन आफमै खेदजनक घटना थियो । हिंसाले समाजमा प्रतिहिंसा जनमाउन्छ, त्यसकारण कुनै पनि मागको समाधान हिंसाको बाटो होइन कि अहिंसाको बाटोबाट खोज्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो । टिकापुर घटनाको समाचार देशभरि सनसनीपूर्ण रुपमा फैलियो । यो घटना सबै पत्रपत्रिकाको मुख्य समाचार हुुनु स्वभाबक थियो । तर दुखको कुरा समाचार यसरी लेखिएका थिए कि मानौ सबै थारु र मधेशी अपराधी हुन् । टिकापुर घटनाको समाचार नेपाली संचार जगतमा एक हप्ता सम्म छाइरह्यो् । सपष्ट शब्दमा नलेखे पनि भावले सम्मपूर्ण थारु समुदायलाई नै अपराधीको रुपमा चित्रण गरिएको थियो समाचारमा ।
त्यतिखेरका अधिकांश समाचार उत्तेजना फैलाउने खालका थिए । थारु र मधेशीलाई एकहप्ता सम्म काठमाडौका बाटामा हिंडन पनि गाह्रो भएको थियो । हाम्रा टिवट त्यस्ता समाचारले टयाग गरिएका हुन्थे र हामीले टयाग गर्नेलाई ब्लक गर्नेबाहेक अन्य बिक्लप प्रयोग गर्ने अवस्था पनि थिएन् । टिकापुरमा सानो वालक मारिदा नेपाली सञ्चार माध्यमहरुमा १५ दिन सम्म समाचार बन्यो, त्यो बन्नु पनि पथ्र्यो तर बेथरीमा प्रहरीको गोली लागी चार बर्षिय बालक चन्दन पटेल मारिदा नेपाली पत्रिकमा त्यो घटनालाई उजागर गर्ने उत्साह देखिएन । चार बर्षे बालक चन्दन पटेलको जीबनको त्यती महत्व नभएर हो कि हाम्रो संचार जगत चिन्तनले कभर हुन नसकेको हो ?। संविधान घोषणा भएको दिन काठमाडौ र पहाडले दीपावली मनाएको समाचार पुरै संचार जगतमा प्रमुखताका साथ आयो तर हामीले मनाएको कालो दिन र प्रहरीद्वारा त्यो दिन मारिएका मानिसको समाचारले स्थान पाउन सकेन वा पाए पनि एउटा कुनाको स्थान मात्र प्राप्त गर्न सक्यो, अनि हामीले कसरी मान्ने यो राष्ट्रि चरित्र बोकेको सञ्चार माध्यम हो भनेर ।
नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र रेमिटायन्स भित्रयाउने बैकर, हाइड्रो पावर र शैशिक कन्सलटेन्सी चलाउनेको स्वार्थबाट प्रेरित र तिनीहरुको कब्जामा गएको भन्दा अतियुक्ति नहोला । मधेश आन्दोलनमा भएको दमन नेपाली पत्रिकाले तबमात्र छाप्छन जब न्युयोर्कवाट हयुमन राइटस वाच र लनडनवाट एमनेस्टी इन्टरनेशनलले प्रतिवेदन निकाल्छ र सारा संसारमा मिडियाले समाचार बनाउँछ। त्यसबेला मात्र नेपाली सञ्चार जगतले पनि थाह पाउँछ ए यस्तो भएको रहेछ भनेर । कस्तो अच्चम ! राष्टिय भनिएका पत्रिका र मेडिया हाउसहरुका पत्रकार ती बिरगञ्ज र जनकपुरमा पनि थिए होला नि । किन राज्यवाट भएका दमनका घटना हाइलाइट गर्न सकेनन् ? अझ तिनका स्थानीय कारिन्दा मधेशी दलका नेता तथा यस आन्दोलनका सहयोगीलाई जति नकारात्मक हिसावलले प्रस्तुत गर्छन तिनी त्यति धेरै पुरस्कृत हुने र त्यति धेरै राष्टिय व्यत्तिवको तक्मा पाउने । यस्तो सत्य निर्मातालाई एक जना फिलोस्फर मिसेल फुकोले रिजिम अफ टुथ भनेका छन् ।
अझ काठमाडौका पत्रकारिता जगतले त मधेश भनेको महिला हिंसा हुने, दाइजो हिंसा हुने, भष्टचारको अखाडा, अपराध, जातीय विभेद सामुदायी सदभाव नभएको ठाउँ, विचोलिया र कालावजारीको बिगविगी हुने ठाउँ हो भनेर भ्रम पालेर बसेको छ । त्यसमा पनि नाभीको टुप्पो काठमाडौ भएका स्थानीय पत्रकारहरु खाली त्यस्तै समाचारहरु खोजेर बनाउने र काठमाडौले त्यसलाई वाह भनेर धाप मार्ने संस्कृति ज्यादै लोकप्रीय छ । त्यसमा पनि कोही बुदिजीवी वा पेशागत मधेशी जो आफनो हक र अधिकारको बिषयमा बोल्छन र लेखछन् त्यसलाई जसरी पनि ठीक पार्ने वा तिनका प्रतृष्ठा समाप्त पार्ने मिसन पत्रकारिता गर्नेलाई काठमाडौले ठुलै पुरस्कार दिने प्रचलन अब नौलो रहेन । मधेशमा सुन्दरता छ, विकास छ, पढेलेखका मानिस छन् भने सकारात्मक सोचले नेपाली सञ्चार जगतले हेर्ने चलनै छैन जस्तो छ । मधेश भनेको देशकै भुभागको हो भने बुझाइ राख्नु प¥यो । यसको विकास भनेको देशकै विकास हो भने सोचाइ संचारकर्मीमा हुनु प-यो । यस्तो सोचको अहिले सर्वथा अभाव छ ।
मधेस आन्दोलनको क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरी दुवैले ज्यादति गरे तर प्रदर्शनकारीको ज्यादतीको समाचार जसरी राष्ट्रिय सञ्चार जगतले छाप्यो त्यसैगरेर प्रहरी ज्यादतीको समाचारलाई प्राथमिकता दिइएन । स्थानीय पत्रकारहरुले प्रहरी ज्यादतीसम्बन्धमा पठाएको समाचारलाई यहाँका सम्पादकले सेन्सर गरे वा छाप्दै छापेनन् ।
नेपाली संचार जगतले बन्धकी बनाएर राखेको अर्को बिषय नागरिकता हो । यसको म एउटा अदारण दिन चाहन्छु । जब एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाजस्ता मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू २०७० को चैत महिनामा नागरिकताको समस्या समाधान गर्नका लागि संविधानमा संशोधन गर्न खोजिरहेका थिए, नागरिकताको सवालमा नेपाली कांग्रेस तथा एमाले तयार भएनन् किनभने मोर्चाले कडा तर जायज अडान लियो । त्यसपछि संविधानमा भएको संशोधनअनुसार नागरिकता वितरण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता भए । तर सर्वोच्च अदालतले यसमा अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) जारी गर्न अस्वीकार ग-यो । नागरिकता विरुद्धको जब यो दोस्रो प्रयास पनि विफल भयो, तब नेपालका स्थायी अङ्गहरू (permanent establishment of Nepal) लाई परिचालन गरियो । मूल प्रवाहका आमसञ्चार माध्यमहरूले बाँके, कपिलवस्तु, सिराहालगायतका तराई जिल्लाहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नलागेको भ्रम फैलाए । नागरिकता वितरणको अभियानलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सञ्चारमाध्यमहरूको आडमा निवेदबाट थप कागजात मागेर दुःख दिएको पाइयो । यही कुरालाई चिन्तक माइकल फुकोले रिजिम अफ ट्रुथ (च्भनष्mभ या तचगतज) भनेका छन् । उनले पुराना शक्तिले आप्mनो शक्ति कायम राख्नका लागि नयाँ बहस शुरु गर्ने गर्दछन् भनेका छन् । यसमा यस्तो प्रक्रिया हुन्छः एउटा कर्ताले कानुनको पालना गर्दछ, तर अर्का कर्ताले भने कानुनको पालना गर्दैन, गल्ती गर्ने व्यक्तिका कारण नयाँ मापदण्डहरूको सिर्जना गरिन्छ, जसले गर्दा अन्य सबै नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नमा कठिनाइको सामना गर्नुपर्दछ । नागरिकता नभएर मधेशका लगभाग २० प्रतिशत नागरीहरुले भोगेका दैनिक समस्या बिषयमा संचार जगतको समाचार हेर्न पाठकको आँखा ललायित हुन्छ तर भेटिदैन ।
नागरिकताको बिषय आउने वितिकै नेपाली सञ्ंचार जगतले अंगीकृतलाई राष्टपति वनाउने खेल लेखिहाल्छ, नागरिकता भनेको भारतीयलाई नेपालमा हुल्ने खेल हो भनिहाल्छ । समावेशीको कुरालाई क्षमताको कुरासंग जोडी हाल्छ, संघियताले देश नै टुक्रा गर्छ भने बुझाइ आम काठमाडौका संचार जगतमा छ । संघियता 
तिनलाई मन पर्दैन भने कुरा कसैसंग लुकेको छैन । तर आन्दोलनको राप र तापले स्वीकार्न बाध्यछन् । यसकारण संघियतालाई कमजोर बनाउन एउटा पनि शब्द लेख्न पाए भने राहत अनुभुति गर्छन यहाँका पूलप्रवाहका सञ्चार माध्यमहरुले । नेपाली भाषा आफनै हो पहाडवाट झरेर पढदा पढदै जागिरे हुनुपर्ने मानसिकता छ यहीक्रममा उनीहरु पार्ट टाइम रीपोर्टर हुनपुग्छन्, जसले मधेस देखेकै छैन । मधेशप्रति एक खालको स्टिरियोटिपीकल बुझाइ सानै देखि भएको अनि त्यही बुझाइको आधारमा समाचार लेख्ने चलन भएपछि कसको के लाग्छ । अहिले एकथरि सञ्चारकर्मीहरुले सबै मधेसीलाई सिके राउतको समर्थक भएझै प्रस्तुत पनि गर्न लालेका छन् ।
मधेशका सहरका सदरमुकाम जोडने मुलवाटाको अवस्था खासगरी जनकपुर जलेश्वर र मंलगवा नवलपुरको अवस्था म जन्मदा जस्तो थियो अहिले पनि सडकको अवस्था त्यस्तै छ । हुलाकी सडकमा कालो पत्रे त हाम्रा तीन पुस्ता पछाडीका भाग्यमानी भएछ भने हिंडन पाउलान कि ? । खै नेपाली संचार जगतलाई छुँदैन त । हुम्लाको र रौतहटको शैक्षीक स्तर लगभग बराबरीमा छ र रौतहट काठमाडौवाट तीन घण्टाको दुरीमा छ । खै किन राज्यलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा संचारजगत कुम्भकर्णको निद्रामा छ । यस्ता थुप्रै सवालहरुक छन् । जसका उत्तर खेजनेलाई काठमडौका संचारजगतले पूर्वाग्रहीको आरोप लगाउन सक्छन् । तर विचार गरौं । यस्ता प्रश्न किन उब्जिएका होलान त ?
यसो हुनुको मुख्य कारण सञ्चार जगत समावेशी नहुनु हो । नेपालका हरेक मिडिया चाहे त्यो रेडियो टेलिभिजन होस् वा अखवारी सञ्चार माध्यममा त्यहाँ मधेसी, दलित र जनजातिको संख्या अत्यन्त न्यून छ । उनीहरुले लेखेको समाचार बहुसंख्यक खस आर्य समुदायको हाकिमहरुको हातमा पुग्छ, जसले ती समाचारलाई मिल्काइ दिन्छन् वा ती समाचार पूर्वाग्रही भएको भनेर समाचार लेख्ने मधेसी जनजाती पत्रकारलाई हतोत्साहित गर्छन । कहिलेकाहीँ स्वाभीमानी मधेसी तथा जनजाती पत्रकारको लागि स्थिति यति गम्भीर हुन्छ, कि उनीहरुले जागिरको लागि खस आर्य सहपाठी र बोसको सल्लाह र आदेश मानेर उनीहरुले चाहेजस्तो रिपोर्ट लेख्नुपर्दछ या जागिर नै छोड्नुपर्ने हुन्छ । अनि यस्तो स्थितिमा राज्यले सबै समुदायसँग कसरी न्याय गर्न सक्छ । सञ्चार माध्यम त समाजको ऐना बन्नुपर्ने हो, त्यसमार्फत समाजमा भएको समस्याको यथोचित तस्वीर आउनुपर्ने हो, तर नेपालको सञ्चार माध्यमले त्यो आउनै दिदैन, किनभने त्यहाँ पनि एउटा वर्ग समुदायको वर्चश्व छ । ्स्थिति अहिलेको जस्तै विभेदकारी रहिरह्यो भने सञ्चार क्षेत्रमा पनि ध्रुवीकरणको स्थिति आउन सक्छ, र त्यसो भएमा देशको लागि स्थिति झनै खतरनाक हुनसक्छ ।
समानुपातिक समावेशीको नीति संञ्चार क्षेत्रमा पनि लागू हुन आवश्यक छ । त्यसैगरी यो नीतिलाई सरकारी सञ्चार माध्यमका साथै निजी सञ्चार माध्यममा पनि लागू गर्न आवश्यक छ, अनिमात्र सञ्चार क्षेत्रले राष्ट्रिय चरित्र बोक्न सक्छ र सञ्चार क्षेत्रबाट यस मुलुकका मधेसी, दलित जनजाति, महिला तथा अल्पसंख्यकले पनि न्यायको अनुभूति गर्न सक्छ । आखिर सञ्चार माध्यमले नै न्यायको लागि बलियो आवाज उठाउन सक्छ ।
मेरो पत्रकारिताको कुनै अनुभव छैन । विशुद एउटा वकिल र मधेशी पहिचान वोकेको नेपाली नागरीक हो । यसकारण मैले बाहिरवाट बुझेको नेपाली पत्रकारिताको अनुभव अपुरो र आग्रह वोकेको दृष्टिकोण पनि हुन सक्छ, जसकालागि म क्षमाप्रार्थी छु । तर मानस पटलमा आएका कुरा जस्ताको त्यस्तै नलेखि भित्र तुष राखि बाहिर कृत्रिम कुरा लेख्न मन लागेन । किनभने हाम्रो समाजमा रहेको फोहरलाई लामो समय सम्म कार्पेट मुनि राख्दा पुरा कोठा नै गन्हाउने हो की भनी सच्चा देशभत्त नागरीकको हैसियतले मधेशी जनताको नेपाली पत्रकारीताप्रतिको बुझाइलाई मेरो व्याख्या मार्फत पोख्न खोजेको हु । किनभने आज भोली खासगरी मधेशतिर तेश्रो मधेश आन्दोलन पश्चात्त नेपाली सञ्चार जगतको नाम फेरिएको छ । किनभने नेपाली संचार जगत भन्दा पनि खशवादी संचार नामाकरण भएको छ, यो हामी सबैका लागि चुनौती हो । नँया नामावलीको टयागलाई हटाउनु नै नेपाली पत्रकारीता जगतको सबै भन्दा ठुलो चुनौती हुनु पर्दछ भने मेरो बुझाई छ । अनेथा मुलधारे नेपाली पत्रीकाहरु मधेशतिर चनाचटपटी खानका लागि बढि प्रयोग नहोला भने संभावना उत्तिकै छ ।
( काठमाडौं पत्रकार महासंघको १० औ अधिवेशनको क्रममा प्रकाशित स्मारिकामा मुद्रित ,
अधिवत्ता झा सर्वोच्च अदालतमा अभ्यासरत छन् ।)
