-राजन कार्कीओली गोलीजस्ता छन् भन्ने भ्रम रहेछ हामीलाई। कुराले ठिक्क कार्य निष्पट्ट भनेझें ओली गोलीजस्ता होइनन्, आलुजस्ता रहेछन्। आफूलाई क्रान्तिकारी नै हुँ भन्थे ओली। उनले प्रचण्ड, कमल थापा, चित्रबहादुर, सीपीजस्ता सैद्धान्तिक व्यक्तिलाई समेटेर शक्तिशाली सरकार बनाए, अव देश बनाउँछन् भनेको त, विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाएर थकाई पो मार्न थाले। हुन त विरामी ओलीलाई धपेडी गर्न हुन्न, सिलटिम्मुर खाने डर छ। कम्तिमा सरकार प्रमुख भएपछि राज्यको शान्तिसुरक्षा, सुशासन त हेर्नुपर्यो नि। घरको कुकुरको नामा टाइगर राखेर के गर्नु, जब उसले घरको रक्षाका लागि भुक्ता पनि भुक्तैन भने। घरमा चोर पस्दा सुतिरहन्छ भने। देशमा विदेशी हस्तक्षेपको चोर पस्यो, आन्दोलनको चोर पस्यो, बिभेद भयो, न्याय भएन भन्ने चोर पस्यो तर ओली सरकारले चोर भगाउन सकेन, पसिरहेका चोरलाई रोक्न पनि सकेन। रखवाली गर्न नसक्नेलाई गार्ड राखेर हामी नेपाली सुरक्षित छौं भन्ने ठानेका छों भने हामीले आत्मरति गरिरहेका छौं है।
हामी नयाँ संविधान च्यापेर होइन, बारुदमाथि सुतिरहेका छौं। हामी कुनै पनि बेला पड्किन सक्छों। किनभने भारतले भनिसक्यो– नेपालले के खोजेको? भारतपरस्त मधेशीले भनिसके– सीमामा आउ, भारतसँग लड्न सक्छौं। राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरले चुनौति दिएका छन्– मधेसको प्रतिनिधि भन्ने प्रचण्ड, माधव सक्छौं भने सिरहा र रौतहटमा साइकल चढेर आउ। हुन त, नेपालको राजनीति भनेको हतियारको राजनीति हो। एकीकरणपूर्व पनि हतियार नै निर्णायक हुनेगर्थ्यो, एकीकरणपछि पनि हतियारकै बलमा सत्ता राजनीति चल्यो। १९०३ को कोतपर्व सबैभन्दा ज्यानमारा पर्वका रुपमा मानिन्छ। तर यो नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम हत्या भएको काण्ड हो। जंगबहादुरले १ सय ४ वर्षे राणा शासन कोतमा मान्छे काटेकै भरमा चलाईदिए। त्यो त निरंकूश शासन थियो, निरंकूशहरु मान्छे मार्छन्। २०१७ सालमा पञ्चायत आएपछि पनि अराष्टिय तत्व भनेर २०३८ साल, ०४२ साल पर्व नघटेका होइनन् तर २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि १० वर्ष चलेको जनयुद्धले यति निर्मम र निरंकूश तरिकाले १७ हजारको हत्या गर्यो, त्यो विश्व इतिहासमा कलंकपूर्ण छ। किनकि तिनै जनयुद्धकारीहरु संसदमा पसे, सरकार चलाए र पनि जनयुद्ध किन गरिएको थियो, सर्वहाराले कुन उपलव्धि हासिल गरे, अन्यायमा परेकाले कुन न्याय पाए? नेतृत्वले स्पष्टिकरण दिन सकेको छैन। आफ्नै नेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या किन भयो भनेर छानबिन गराउन नसक्नेहरुले दरवार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गराउने छन् भनेर आशा गर्नु व्यर्थ हो। परिवर्तनकारी शक्ति यिनै बनेका छन्। यिनलाई नै जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मानेका छन्। तर तिनै जनप्रतिनिधिहरुले घोषणा गरेको संविधान र जनआवाजको कदर गरिएको भनिएको लोकतन्त्रमा फरक मत राख्ने, आफ्ना अधिकारको माग गर्ने मधेशका जनतालाई गोली ठोकर मारिदैछ। यो लोकतन्त्र हो कि लोक मार्ने तन्त्र? आफ्नो देशको सुरक्षा गर्ने र आफ्नो चौहद्दीभित्र शान्तिव्यवस्था कायम गर्ने काम नेपाल सरकारको हो, नेपाली राजनीतिकर्मीहरुको दायित्व हो।
अर्कालाई गाली गरेर आफ्नै जनतालाई कुकुर मारेजसरी मार्नु न लोकतन्त्र हो, न लोकतान्त्रिक बिधि?
बुद्धिजीवीबाटै कुरा उठ्यो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमूहले नै कुरा उठाए– समस्या संघीयताले ल्यायो, संघीयता तत्काललाई थाँती राखौं। चुक त राजनीतिज्ञले गरेका रहेछन्, गल्ती त नेताहरुबाटै भएको रहेछ। आफ्ना गल्ती लुकाउन जनतामाथि गोली चलाउनु लोकतन्त्र मान्न सकिन्न। राणाकाल निरंकूश थियो र हतियारको बलमा सत्ता चल्थ्यो। अहिले त लोकतन्त्र छ, लोकमतले सत्ता चलाउनुपर्छ। लोकमतले कहिले पनि लोकमाथि गोली हान्ने अधिकार दिएको छैन। २०३६ सालमा एकदर्जन मारिएका थिएनन्, राजाले जनताका सामु झुकिदिए। ०४६ सालमा त्यस्तै भयो। २०६३ को जनआन्दोलनमा २४ जना मारिदा राजाले संसद नै पुनर्स्थापना गरिदिए। राजकाज नै छाड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरियो र जंगलबासमा गए। लोकतन्त्र स्थापित भएपछि पटक पटक जनता मारिएका छन्। संविधान घोषणा भएपछिको सय दिनमा ९ सुरक्षाकर्मीसहित ५२ भन्दा बढीका हत्या भइसक्यो। तैपनि वार्ता र सहमतिको नाटक चलिरहेको छ। मधेसी र थारु समुदायले १५ दिनको समय दिएका छन्। त्यो समयमा पनि मधेसी माग पूरा गरिएन भने मधेस देश घोषणा गरिनेछ। अर्थात नेपाल बिखण्डन हुनेछ।
यो कस्तो लोकतान्त्रिक संविधान लेखिएछ, जसले जनताको ज्यान लिने र देशै बिखण्डन हुने स्थिति जन्मायो। यो संविधान हो कि समस्या? संविधानले देश जोड्नुपर्ने हो, यो संविधानले त देश तोड्न लाग्यो। यो कस्तो संघीयताको समस्या हो, जुन पहिले नामांकन र अहिले सिमांकनमा आएर गाँठो परेको छ र गाँठो फुकाउन राजनीतिक दलहरु सफल भइरहेका छैनन्? यो संविधान लोक संविधान प्रमाणित हुनसकेन। द्रुतगतिले संविधान जारी गर्ने अनि संविधानले लोकका आवाजलाई संवोधन गर्न नसक्ने हो भने ब्यालेटको बिकल्प बुलेट हुनजान्छ। हुन थालिसक्यो। बुलेट अर्थात मृत्यु। मृत्यु बोकेर चिहान गइन्छ, नयाँ नेपाल निर्माण हुनसक्दैन। ब्यालेटको आवरणमा घोषणा गरिएको संविधानले मुलुकलाई रगतपच्छे पारिरहेको छ ? दिनदिनै द्वन्द्व चर्कदै छ, लाठी चार्ज, टियरग्यास र गोली चलिरहेको छ र मर्ने मरिरहेका छन्। देश आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीको कष्टकर स्थिति भोग्न बाध्य छ।
बुद्धिजीवीबाटै कुरा उठ्यो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमूहले नै कुरा उठाए– समस्या संघीयताले ल्यायो, संघीयता तत्काललाई थाँती राखौं। चुक त राजनीतिज्ञले गरेका रहेछन्, गल्ती त नेताहरुबाटै भएको रहेछ। आफ्ना गल्ती लुकाउन जनतामाथि गोली चलाउनु लोकतन्त्र मान्न सकिन्न। राणाकाल निरंकूश थियो र हतियारको बलमा सत्ता चल्थ्यो। अहिले त लोकतन्त्र छ, लोकमतले सत्ता चलाउनुपर्छ। लोकमतले कहिले पनि लोकमाथि गोली हान्ने अधिकार दिएको छैन। २०३६ सालमा एकदर्जन मारिएका थिएनन्, राजाले जनताका सामु झुकिदिए। ०४६ सालमा त्यस्तै भयो। २०६३ को जनआन्दोलनमा २४ जना मारिदा राजाले संसद नै पुनर्स्थापना गरिदिए। राजकाज नै छाड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरियो र जंगलबासमा गए। लोकतन्त्र स्थापित भएपछि पटक पटक जनता मारिएका छन्। संविधान घोषणा भएपछिको सय दिनमा ९ सुरक्षाकर्मीसहित ५२ भन्दा बढीका हत्या भइसक्यो। तैपनि वार्ता र सहमतिको नाटक चलिरहेको छ। मधेसी र थारु समुदायले १५ दिनको समय दिएका छन्। त्यो समयमा पनि मधेसी माग पूरा गरिएन भने मधेस देश घोषणा गरिनेछ। अर्थात नेपाल बिखण्डन हुनेछ।
यो कस्तो लोकतान्त्रिक संविधान लेखिएछ, जसले जनताको ज्यान लिने र देशै बिखण्डन हुने स्थिति जन्मायो। यो संविधान हो कि समस्या? संविधानले देश जोड्नुपर्ने हो, यो संविधानले त देश तोड्न लाग्यो। यो कस्तो संघीयताको समस्या हो, जुन पहिले नामांकन र अहिले सिमांकनमा आएर गाँठो परेको छ र गाँठो फुकाउन राजनीतिक दलहरु सफल भइरहेका छैनन्? यो संविधान लोक संविधान प्रमाणित हुनसकेन। द्रुतगतिले संविधान जारी गर्ने अनि संविधानले लोकका आवाजलाई संवोधन गर्न नसक्ने हो भने ब्यालेटको बिकल्प बुलेट हुनजान्छ। हुन थालिसक्यो। बुलेट अर्थात मृत्यु। मृत्यु बोकेर चिहान गइन्छ, नयाँ नेपाल निर्माण हुनसक्दैन। ब्यालेटको आवरणमा घोषणा गरिएको संविधानले मुलुकलाई रगतपच्छे पारिरहेको छ ? दिनदिनै द्वन्द्व चर्कदै छ, लाठी चार्ज, टियरग्यास र गोली चलिरहेको छ र मर्ने मरिरहेका छन्। देश आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीको कष्टकर स्थिति भोग्न बाध्य छ।
सामान्य नागरिकले ग्याँस पाएनन्। मटितेल, पेट्रोल र डिजलको हाहाकार छ। उद्योगधन्दा, स्कूल बन्द भइसके। नेपालको आर्थिक अवस्थालाई टाट पल्टाउन भारतले गर्नुसम्मको अमानवीयता देखाइरहेको छ। बिरामीका लागि औषधि छैन, अक्शिजन छैन, अस्पतालसमेत बन्द हुनथालेका छन्। युद्धमा समेत गर्न नपाइने सुगौली सन्धिअघिको जस्तो नाकावन्दी भारतले नेपालमाथि लादेको छ र नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त भइसकेको छ। मधेशको आन्दोलनले सयदिन नाघिसक्यो, भारतको नाकावन्दीले दुई महिनाको नेटो काटिसक्यो। आन्दोलनको आगो निभेन, डढेलो सल्कदैछ। निकास निकाल्न र देशलाई सहज पार्न केपी ओलीको सरकार पनि असफल भयो। किनभने सरकार आन्दोलन रोक्न र नाकावन्दी खोल्न गम्भीर देखिएकै छैन।
सकेनन्, राजनीतिक परिवर्तन गर्ने नेताहरुले उत्पन्न राजनीतिक संकट निवारण गर्न सकेनन्। संघीयता राष्ट्रिय समस्या बनिसक्यो। एकथरि आन्दोलन गर्ने र दबाउने नाममा र अर्कोथरि ओखतीमूलो, खाना नपाएर मर्दैछन्। नेपाललाई चिहान बनाउने कि चिरागको उज्यालो उन्मुख पार्ने? समस्या राजनीतिक हो। राजनीतिक समस्या सुल्झाउने जिम्मेवारी ठूला दलहरुको काँधमा छ। तर ठूला दलहरु जुँगाको लडाइ लडिरहेका छन्। मुलुकलाई अराजकतामा होमेर भोलिको संघीय शासन प्रणाली अनुकूल पार्ने व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा केन्द्रीत हुनु नेताहरुको ठूलो गल्ती हो। आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि केपी ओली सरकार अव सेना परिचालन गर्ने मूडमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीपछि गृहमन्त्री सहमति हुन्न भने बल प्रयोग हुन्छ भनेर कुर्लिसकेका छन्। मधेशी मोर्चा र जनजातिले आन्दोलन चर्काउने भनेका छन्। अर्थात् मुलुक युद्धस्तरको असामान्य स्थितिमा पुगिसक्यो। लोकतन्त्रमा अरु कति लोक मारिने हुन्? बली चढाइने हो? मुलुक त्रासदीमय बनिसक्यो। गृहयुद्ध हो यो। भारत नेपाली नेपाली जुधुन् भनेर मधेसलाई उक्साइरहेको छ। राज्यसञ्चालक बनेका ठूला दलहरु मधेशको उक्साहटमा मटितेल खन्याइरहेका छन्। राजनीतिक मुद्दाको त्यही स्तरमा संवोधन गर्न नसक्ने सत्तापिपासुहरु रक्तपिपासु ड्राकुल्ला बन्दै गएका छन्। यही कारण हो, कुनै व्यवधान नहुँदा पनि लोकसंविधान र लोकसम्मतिमा संघीय शासन प्रणालीको जग बसाल्न सकिरहेका छैनन्। स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेका नेताहरु राजनेता बन्न सक्दैनन्, हाम्रा नेताहरु स्वार्थका पुतला बनेका छन् र यिनले भन्ने गरेको संघीय शासन दीर्घायु नहुनेमात्र होइन कि नेपालको अस्तित्वमै मृत्युघण्ट बज्न थालिसक्यो। मृत्युघण्ट रोक्न छिटो निकास दिन जरुरी छ।
बन्द गर जनता मार्न। जनता मारेर शासन गर्ने छुट हुनसक्दैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मुखेन्जी नै भनिदिएका छन्– जुनसुकै कारणले पनि मान्छे मार्न पाइदैन। मधेशमा ५२ जनाभन्दा बढीको हत्या भइसकेपछि भए पनि मानवाधिकार आयोग बोल्यो। बुद्धिजीवी बोले। नागरिक समाज र विद्यार्थी समाज अहिले पनि चुप छन्। जतिसुकै कष्ट भोग्नुपरे पनि राजधानीका जनता आन्दोलनमा निस्केका छैनन्। राजधानी त मूर्दा सहरजस्तो छ। देशव्यापी हाहाकारको आगो बलिसक्दा पनि आगो तापेर मंसिरको चिसो छल्ने राजधानीलाई चेतनाको सहर भन्न सकिन्न। चेतना भएका भए यस्तो ज्यानमारा सरकार, ज्यानमाराको समर्थक राजनीतिक पार्टीहरु र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रशासनका विरुद्ध राजधानीको आक्रोस देखिन्थ्यो र मधेश आन्दोलन, भारतीय नाकावन्दीविरुद्ध राजधानीले दबाब दिएपछि एउटा निकास निस्किसक्थ्यो। राजधानी मौन बसेकाले देश बर्बाद हुँदै गएको छ। लोकतन्त्र त छाडातन्त्र भइहाल्यो, संविधानले बिखण्डनको बीउ रोपिहाल्यो, राजधानीले जिब्रो तालुमा टाँसेर बस्दा देशको अस्तित्व नै संकटमा परिसक्यो।
बन्द गर जनता मार्न। जनता मारेर शासन गर्ने छुट हुनसक्दैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मुखेन्जी नै भनिदिएका छन्– जुनसुकै कारणले पनि मान्छे मार्न पाइदैन। मधेशमा ५२ जनाभन्दा बढीको हत्या भइसकेपछि भए पनि मानवाधिकार आयोग बोल्यो। बुद्धिजीवी बोले। नागरिक समाज र विद्यार्थी समाज अहिले पनि चुप छन्। जतिसुकै कष्ट भोग्नुपरे पनि राजधानीका जनता आन्दोलनमा निस्केका छैनन्। राजधानी त मूर्दा सहरजस्तो छ। देशव्यापी हाहाकारको आगो बलिसक्दा पनि आगो तापेर मंसिरको चिसो छल्ने राजधानीलाई चेतनाको सहर भन्न सकिन्न। चेतना भएका भए यस्तो ज्यानमारा सरकार, ज्यानमाराको समर्थक राजनीतिक पार्टीहरु र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रशासनका विरुद्ध राजधानीको आक्रोस देखिन्थ्यो र मधेश आन्दोलन, भारतीय नाकावन्दीविरुद्ध राजधानीले दबाब दिएपछि एउटा निकास निस्किसक्थ्यो। राजधानी मौन बसेकाले देश बर्बाद हुँदै गएको छ। लोकतन्त्र त छाडातन्त्र भइहाल्यो, संविधानले बिखण्डनको बीउ रोपिहाल्यो, राजधानीले जिब्रो तालुमा टाँसेर बस्दा देशको अस्तित्व नै संकटमा परिसक्यो।
प्रतिक्रियाको लागि rajan2012karki@yahoo.com
