शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

मधेस आन्दोलन र वर्तमान संकट

 11057313_1158600937486889_862415102414474896_n (1)-अर्जुननरसिंह केसी
नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ५० प्रतिशत जनताको बसोबास भएको तराई–मधेश, अशान्त र अस्तब्यस्त भएको शय दिनभन्दा बढी भइसक्यो । यस क्रममा ५० भन्दा बढी आन्दोलनकारी, विभिन्न ओहोदाका ८ जना प्रहरी र कतिपय अवोध बालबालिकाको समेत ज्यान गएको छ । ००७ सालको जनक्रान्ति कार्तिक २५ गते शुरु भएर माघ ३ को युद्धबिराम घोषणाका बीच लगभग ७० दिन चलेको थियो भने ०४२ सालमा नेपाली काँग्रेसको सत्याग्रह करिब २६ दिन, ०४६ सालको जनआन्दोलन ४९ दिन र ०६२–६३ को निर्णायक जनआन्दोलन १९ दिन चलेको परिप्रेक्ष्यमा तराई मधेशको यो आन्दोलनले सय दिन पार गरिसकेकोले आजसम्मको सबभन्दा लामो राजनीतिक आन्दोलन भएको छ । भन्सार नाकाहरूमा चलिरहेको धर्ना र अवरोधका कारण उत्पन्न चौतर्फी अस्तब्यस्तता र अभावको नकारात्मक प्रभाव देशभरिका अस्पताल, बिमारीदेखि गृहिणी र ससाना स्कूले बालबालिकासम्म पुगेको छ । उद्योग, ब्यापार, बन्द–ब्यवसाय ठप्पप्रायः छ । सिङ्गो नेपाल ३६ वर्ष यताको सबभन्दा ठूलो राष्ट्रिय संकटको भूमरीमा फसेको छ ।

सामाजिक संरचना हेर्दा हिमाली र पहाडी प्रदेशमा भन्दा तराई–मधेशमा सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा जातीय विविधता छ । काठमाडौँ उपत्यकामा बाहेक हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मधेसीहरूको स्थायी बसोबास खासै छैन, तर हिमाल र पहाडका जातजातिहरूको बाक्लो बसोबास तराई–मधेसमा छ । उद्योग, ब्यापार, कृषि, यातायात, शैक्षिक केन्द्र, यावत दृष्टिकोणले देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूको गन्तब्य र आधारभूमि हो तराई–मधेश । त्यसैले तराई–मधेश आन्दोलनको असर आज मुलुकभरि पुगेको र (तराईबासी)पहाडी, थारु, मुसल्मान आदि समुदायबाट समेत ऐक्यबद्धता रहेकोले सिङ्गो राष्ट्रको संवेदनशील सरोकार र समाधानको राष्ट्रिय एजेण्डा बन्नुपर्छ मधेस आन्दोलन । यसबीच आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री सहितको ‘खिचडी सरकार’ को रुपमा भीमकाय मन्त्रिमण्डल गठन भयो, तर आन्दोलनरत पक्षसँग सार्थक तथा फलदायी वार्ता गर्नमा सरकार क्रियाशील नभएकोले यसलाई सवोधन गर्न उदासिन देखिन्छ । छिमेकी मुलुकदेखि आफ्नै राष्ट्रसेवकबिरूद्ध प्रधानमन्त्रीका मजाक, ठट्टा र कटाक्षले पनि यथार्थमा नीतिगत अडान होइन सरकारको निरिहता र अकर्मण्यतालाई झल्काउँछ । सरकारको संरचनाले नै देखाइरहेको छ, जनसरोकार होइन ‘सबै वाम एक ठाम’ गराउन र राज्यका गरिमामय उच्च ओहोदाहरू यही गठबन्धनका लागि भर्तीकेन्द्र बनाउन खोजिएको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका कतिपय निकायमा भए गरिएका गतिविधिले सत्तापक्षको नियतलाई स्पष्ट पारेको छ ।

वर्तमान संकटको कारणले आर्थिक बृद्धि ऋणात्मक हुने खतराबारे अर्थविदहरू संवेदनशील देखिन्छन् । मधेश आन्दोलनले गर्दा ब्यापार गतिविधि एकतिहाइ घटेको र यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर मुस्किलैले २ प्रतिशत हुने सरकारले स्वीकारेको छ । माओवादीको १० वर्षे युद्धले करिब १८ हजार नागरिकको जीवन समाप्तिका अतिरिक्त ६५ अर्ब रुपैयाँको विध्वंश र नोक्सानी लादेको थियो । त्यसको परिपूरण नहुँदै यसै वर्षको भूकम्पले ९ हजारको ज्यान जानुका साथै २२ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते, ७ खर्बको नोक्सानी र ७ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखामुनी पु-यायो । मधेश आन्दोलनसँगै नाकामा भइरहेको अवरोधबाट मानवीय संकटसाथै एघार खर्बको नोक्सानीसहित थप ८ लाख जनतालाई गरिबीको दुष्चक्रमा फसाएको सरकारी तथ्याङ्क छ । यस पालीको भूकम्पबाट आफन्तजन, घरद्वार र सम्पत्ती सबै गुमाएर अझै पाल र स्याउले टहरामा दिन गुजारिरहेका ७ लाखभन्दा धेरै जनता, बालक, बृद्ध र सुत्केरीका लागि अति जरुरी भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको छैन । आफै सत्तामा सामेल हुँदा भएको यस कार्यमा नेकपा एमाले आलटाल गर्दै आएको छ । भूकम्प प्रभावित जनतालाई दिने भनिएको प्रतिघर रू। २ लाखको सहुलियत ऋणको अझै अत्तोपत्तो छैन । यो रकम अत्यन्त न्यून भएकोले बढाएर रू ५ लाख पु¥याउनु जरुरी छ । यसरी मुलुक असाधारण क्षतिका साथ स्खलित भएर असफल राज्यको खतरातिर उन्मुख हुँदैछ ।

संविधानमा सम्मानजनक पहिचान र नैसर्गिक हकको खोजीको लागि भएको यो आन्दोलनको धरातलीय यथार्थका आधारमा यसको समाधान खोजिनु पर्छ । सत्तापक्षले आफ्नै पूर्वाग्रहको कसीमा यसलाई नजरअन्दाज ग(यो भने स्थिति अझ जटिल र भयावह बन्दै जानसक्छ । आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले देखाएको उग्रताले, आन्दोलनकारी बिरूद्ध गोली चलाउँदा घुँडामुनि चलाउनु पर्नेमा टाउको, छाती र पिठ्युँमा हान्नु, आफ्नै घरमा बसिरहेको निर्दोष गृहस्थी मारिएका घटना र सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दुब्र्यवहार, आइन्दा दोहोरिन नदिने दृढताका साथ दुःखद स्थितिलाई नियन्त्रण गरिनु पर्छ । यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा र समाधानमुखी ब्यवहार अविलम्ब सार्वजनिक हुनुपर्छ । बल प्रयोग गर्दा आन्दोलनकारीका बिरूद्ध जातिगत गालीगलौज र घृणाका वचन लगाएको पनि सिकायत सुनिन्छ । यस्तो रबैया मधेसी बन्धुहरूले भोग्दैआएको नेपाली समाजको कलंकित पक्ष हो भन्ने मलाई राम्रैसँग थाहा छ । तराई–मधेस आफ्नो आधारभूमि भएको कारणले नेपाली काँग्रेस यस्ता गालीगलौज आफु माथि गरेको ठान्दछ । म सम्पूर्ण मधेसी दिदीबैनी दाजुभाईहरूलाई लघुताभास वा हिनताबोध नलिन आह्वान गर्दै आश्वस्त गराउन चाहन्छु, समानता, सम्मान र स्वाभिमानका लागि तपाईँहरूका जायज संघर्षमा काँग्रेस मन वचन र कर्मले तपाईँहरूकै साथमा छ ।

जनादेश वा ‘मतादेश’ जे भनिए पनि जनमतको हिसाबले तराई–मधेशको सबभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेस नै हो । ठूलो पार्टी भएर मात्र होइन, आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै मधेश र काँग्रेसको सुख–दुःखको आत्मीय सम्बन्ध छ । जुन निर्वाचनमा तराईमा काँग्रेसले अग्रणी स्थान हासिल ग(यो त्यस बेला सिंहदरबारमा पुग्ने काँग्रेसको बाटो तराई–मधेश हुँदै भएको छ । यही जिम्मेवारीबोध र यो स्थिति आइलाग्ने बुझेर नै संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई एक साता स्थगित गरी तराई–मधेसमा उठेको असन्तुष्टिको स्वरलाई संवोधन गरेपछि मात्र संविधान जारी गरौँ भनी संविधानसभामा संशोधन प्रस्ताबका साथै पार्टीको केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र अन्य मञ्चहरूमा मैले आफ्ना दृढ विचार र विश्लेषण प्रस्तुत गरेको थिएँ । तर सत्तामा जान र संविधान घोषणा गर्ने हतारमा रचनात्मक र ब्यावहारिक विचारको सुनवाइ पटक्कै भएन ।
‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भनेजस्तो, तर्कको सिँगारपटार गरेर आफ्ना गल्तीको दोष अरूमाथि लगाउँदैमा तीतो वास्तविकता लुक्दैन । तराई मधेसलाई त्यहाँको समाज, संस्कृति र मौलिक पहिचानको कदर हुने, आत्मनिर्भर हुनसक्ने र अन्य प्रदेशलाई पनि सहज र स्वीकार्य हुने राज्यप्रणाली चाहिएको छ । समानतामा आधारित सबैको सन्तुलित, समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको राष्ट्रिय एकतापूर्ण पद्धति निर्माण आवश्यक छ । त्यसैले मधेशका विद्यमान समस्या र चलिरहेको आन्दोलनको टुङ्गो लगाउन काँग्रेसले  आफुलाइ तयार र खुला राख्नुपर्छ । गम्भीर यथार्थ के छ भने मधेश आन्दोलन अब अराजकता तथा नियन्त्रणभन्दा बाहिर धकेलिन थालेको चिन्ता सबैतिर बढ्दैआएको छ । आन्दोलनको चरित्र आफ्नै नेपाली दाजुभाईहरूलाई पीडा दिनेतिर लक्षित हुनपुगेकोले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले विशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ । औषधी बोकेको गाडी र बिमारी बालक बोकेको एम्बुलेन्सलाई समेत तोडफोडको निसाना बनाइयो । अस्पताल लग्दै गरिएका बालकको मृत्यु, सकिस��त बिमारी, निर्दोष ब्यवसायीहरूलाई प्रहारको निसाना बनाउनुले आन्दोलनले बाटो बिराएको देखिन्छ ।

वैध भन्सार नाकाहरू बन्द हुने, तर तस्कर नाकाबाट इन्धनलगायतका सामग्री निर्वाध आयात हुने गतिविधिले सीमावारपार अपराध मौलाउने, अपराधीको हालीमुहालीले अराजकता डरलाग्दो मात्रामा बढ्ने र सिङ्गै मुलुक तस्कर, आतंकारी र अपराधीहरूको स्वर्ग हुने, अनेक सशस्त्र लुटेरा समुहले शान्तिपूर्ण मधेशी समाजलाई आतंकित बनाउने सम्भावना बढिरहेको छ । ‘आन्दोलन’ को आवेगमा मधेशले आफ्नो सामथ्र्य र भरोसा गुमाएर जङ्गलराज फैलने, राज्यले चरित्र र विशेषता गुमाउने, अन्तत्तोगत्वा मुलुकलाई असफल राज्यको अवस्थामा पु(याउने खतराबाट आन्दोलनकर्ता सावधान हुनैपर्छ । आखिर सर्वनाशको थुप्रोमा पाएको विजयको के सार्थकता रहन्छ र १ त्यसैले नेपाल र नेपालीबारेको चिन्तन हामी सबैको साझा चिन्तन हुनुपर्छ । आन्दोलन उग्रतातिर जान नपाओस्, देश वा मधेशको बर्वादी आन्दोलनको ध्येय हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

आन्दोलनका सिलसिलामा आफ्ना माग र गुनासा जनतासमक्ष पु-याउन विरोधसभा हुनु र जनतालाई सुसूचित र सचेत गराउँदै जनमत कमाउनु आन्दोलनको लोकतान्त्रिक विधि र आवश्यकता हो । तर हिंस्रक गतिविधि र आपराधिक परम्परालाई आन्दोलनबाट निर्ममताका साथ अलग गर्नुपर्छ । आन्दोलनको लगाम आपm्रसंग राख्ने कौशल आन्दोलनकारीहरूमा भएन भने आन्दोलनका आयोजककै लागि भयानक प्रत्युत्पादक हुने खतरा बढ्छ । नेपाली काँग्रेस त्यो खतराप्रति संवेदनशील रहँदै आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन हरसम्भव उपाय खुला छलफलका लागि तयार छ । यसअघिको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले तराई मधेसको मागलाई दृष्टिगत गरी व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताब प्रस्तुत गरिसकेकोले त्यसलाई निर्णयार्थ प्रक्रियामा लैजान हाम्रो जोडदार माग छ । सो संशोधन प्रस्ताबले भौगोलिक आधारका साथै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सुनिश्चितताजस्ता आधारभूत विषयमा समाधानमुखी प्रावधान लिएको छ । मधेस आन्दोलनको मर्मलाई सरकारले भन्दा विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सहृदयी र ब्यावारिक ढङ्गबाट आत्मसात गरेको छ । कुनै पनि आन्दोलन सहमति वा सम्झौतामा टुङ्ग्याइने क्रममा केही लिने र केही दिने प्रक्रिया हुन्छ । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने हठ कतैबाट लिइनु हुन्न । समाधानका क्रममा मध्यस्थकर्ता वा सहजकर्ता पनि राख्नु जरुरी भएको छ ।

मधेसमा विद्यमान समस्याको न्यायोचित समाधान गरेर भारतसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न गलतफहमी र व्यवधानहरू कुटनीतिक प्रक्रियाबाट समाधानको प्रयास यथाशिघ्र सुरु गर्नु जरुरी छ । भारतसँग आपसी हितका विषयमा खुला छलफलबाटै सबै समस्याको टुङ्गो लगाउन सकिन्छ । समान भूगोल, प्रकृति, समाज, संस्कृति, बिहाबारी र तीर्थाटनसम्मका अपरिहार्य यथार्थले हाम्रा दुई देशलाई असल सम्बन्धका साथ बस्न निर्देश गरेका छन् । यो वास्तविकता र जनस्तरको पीडालाई भारतले पनि आत्मसात गर्नु जरुरी छ । आन्दोलनरत मधेसवादी दलसँग मात्र होइन, तराई–मधेसका नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, विज्ञ, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, समाजसेवी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि आदि दलभन्दा बाहिरका प्रभावशाली र लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग सार्थक संवाद जरुरी छ । आन्दोलनमा यस्ता व्यक्ति, समुह वा संस्थाको निकै ठूलो प्रभाव रहेको हुन्छ । त्यसैले ऐतिहासिक संविधान निर्माणमा संलग्न हामी सम्पूर्ण पक्ष आन्दोलित मधेसी समाजलाई संविधानमा प्राप्त उपलब्धीको यथार्थ बताएर मधेशी समाजका जायज माग पूरा गराउन कटिबद्ध हुनु आवश्यक छ ।

 arjunnkc@gmail.com
लेखक सांसद तथा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ