परिस्थितिले जन्माएको नयॉ सोच र चुनौती

-आश्विन २६ , तीर्थराज अर्याल

समस्या हामी आफैँ हो र समाधान पनि हामी आफैँ हो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिले राजनीति पैसा कमाउने खेलोको रुपमा देखा परेको छ । हामीले राजनीतिलाई समाजसेवामुखी संस्कारका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ । पैसाको लागि मात्र मानिसले राजनीति गर्ने होइन भन्ने संस्कार युवामा विकास गर्नु जरुरी छ

नेपाली मनस्थिति एकदमै ‘कम्प्लेक्स’ देखिदैछ । भावनामा बग्ने हाम्रो चरित्र मोदीले नाङ्गो बनाउन सफल भए । अघोषित रुपमै नाकाबन्दी गरेर अर्थतन्त्र र हाम्रो दैनिकी त अस्त व्यस्त पारे–पारे, नजिकिँदै गरेका चाडपर्व पनि अभावमा कटाउनुपर्ने बनाईदिए । अब ओली, प्रचण्ड, सुशीलहरु कति नाङ्गिने हाम्रो हातमा छ । नेपालको राजनीति ‘सस्पेन्स मुभी’ जस्तो गरी चलिराको स्थिति छ । को राष्ट्रप्रेमी, को दलाल, कसको उद्देश्य के रु समयले देखाऊने छ । त्यसमाथि हामी नेपाली यस्ता प्राणी हौँ, जसले प्रचण्डलाई गत चुनावमा लज्जास्पद हार दियौँ । सिङ्गो माओवादी पार्टी र उनको राजनीतिक यात्रालाई प्रश्नचिन्ह उठायौँ । अनि एउटा जाबो भावनात्मक टिप्पणीमा रातारात उसैलाई हिरो बनायौँ ।

जोसुकै चुनाव लडुन, हारुन या जितुन, प्रम बनुन या नबनुन, तर यसपाली कुनै हालतमा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको हार नहोस, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल, नेपाली र तिनको बिरताको हार नहोस । अब जसले जतिसुकै दलाली गरेपनि राष्ट्रप्रतिको घात सहन सक्ने सहनशीलता हामीमा मरिसक्यो । अब न्याय अन्याय कसलाइ गर्ने, बुद्धिमतापूर्वक निर्णय गरुन सबै नेपाली जनता । नेतृत्वलाई गलत या सहि, कुन पथमा छु भनेर अवगत गराउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो, जुन अब नदोहोरियोस । सधै नेताकै भरोसामा बस्ने दिन गए, मेहनत हामीले गर्ने हो । कम्तिमा दश वर्ष सबै तह र तप्काबाट सच्चा मनले प्रण गरौँ, ‘मेले एक रुपिया पनि भ्रष्टाचार गर्ने छैन, राष्ट्रप्रति गद्धारी गर्ने छैन, कामप्रति निष्ठावान रहि देश निर्माणमा जुट्नेछु’ भनेर । स्रोत र साधनको पनि सही परिचालन गरौँ । जसको फलस्वरुप अहिले जस्तो १० –१५ प्रतिशत बजेट सम्बन्धित पक्ष र जनता समक्ष पुग्ने ठाउँमा सम्पूर्ण प्रस्तावित योजना र रकम कार्यान्वयनमा आउनेछन् र देश छिट्टै समृद्ध बन्नेछ । स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्म जुन समन्वय हुनुपर्ने हो । त्यसको खाँचो अहिले महशुस भइरहेको छ ।

देश संघीयतामै गैहाल्दा पनि यसको जरा मेटिदैन । हामीले आफूसँग भएको सामथ्र्यलाई पहिचान गर्न नसक्दा परनिर्भरता बढेको छ । मानवीय स्रोत साधनलाई मात्र राम्रोसँग परिचालन गर्न सकियो भने पनि आउँदो ५ वर्षमा कायापलट गर्न सकिन्छ । हामीसँग स्रोत नभएको होइन, नीति नियम नभएका पनि होइनन, इमान्दार भएर तिनको कार्यान्वयन गर्न नसकेको मात्र हो । राजनीतिक नेतृत्वले सहि दिशा दिन नसक्नुले नै युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भएका हुन् । कर्मचारीतन्त्रलाई सेवामुखी बनाउन नसक्दा स्रोत साधन परिचालनमा कठिनाई र भ्रष्टाचार छाएको हो ।  समस्या हामी आफैँ हो र समाधान पनि हामी आफैँ हो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिले राजनीति पैसा कमाउने खेलोको रुपमा देखा परेको छ । हामीले राजनीतिलाई समाजसेवामुखी संस्कारका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ । पैसाको लागि मात्र मानिसले राजनीति गर्ने होइन भन्ने संस्कार युवामा विकास गर्नु जरुरी छ । अब हामी अग्रगामी सोचका साथ समतामूलक सम्पन्न समाज निर्माणमा जुटेनौँ भने भावी पुस्ताले हामीलाई सराप्नेछन् । हो, विकासको लागि कलकारखाना, ठूला परियोजना, बाह्य सम्झौता र विदेशी लगानीको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । तर जबसम्म हामी आफ्नै श्रम र अनुशासनले देश निर्माणमा जुट्दैनौँ, बैदेशिक सहायता शून्य स्वरुप सावित हुनेछ । सरकारले लगानीमैत्री नियम कानुन र वातावरण सिर्जना गर्ने र आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिदिने हो भने नेपाल भित्रको आर्थिक लगानी र मानवीय स्रोतको समन्वयले नै छोटो समयमै नेपाल निर्माण कार्य सफल बनाउने छ ।

शिक्षित, उत्कृष्ट योग्यता र दीगो सिर्जनाशक्ति हासिल गरेका युवाहरुलाई पहिचान गरी मध्यम र न्यून तहका युवालाई दक्ष श्रमशक्तिका रुपमा परिचालन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । एकजना व्यक्तिले कम्तीमा १० देखि १०० जनासम्म व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेगरी प्रोत्साहित गर्न सरकारले सहुलियत ऋणसहित विशेष कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र वस्तु तथा सेवाको निर्यातजस्ता आर्थिक विकासको उच्च संभावना बोकेका क्षेत्रमा लगानी आकर्षण भित्राउन राज्य संयन्त्रबाटै पूर्वाधार विकासमा सहयोग, सहुलियत कर्जा र प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई आकर्षित बनाउन किसान परिचयपत्र, बीउ मल, विषादीमा अनुदान र प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट उत्पादन ग���्ने प्रत्येक जिल्लाका कृषकहरुलाई प्रोत्साहनस्वरुप सम्मान प्रदान गर्नुपर्छ । परम्परागत कृषि प्रणाली दुःखी पेशाको रुपमा हेरिने हुनाले आधुनिक कृषि प्रणालीबारे युवा र कृषकहरुलाई जानकारी गराउनुका साथै उपकरणहरु सहुलियत दरमा प्रदान गर्नुपर्दछ र यसलाई व्यवसायको रुपमा पुस्तौँपुस्तासम्म चलाउने संस्कारको विकास जरुरी छ ।

छिमेकी मुलुकसँगै विश्व अर्थतन्त्र आकासिदै गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र खस्कदै गएको तीतो यथार्थ हामीसामु यथावत छ । त्यसमाथि भर्खरै गएको महाधूकम्पले बामे सर्दै गरेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मधेश आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले अझ कमजोर पारेको छ । विधिको शासन, व्यवहारिक र उपलब्धीमूलक नीतिहरुको निर्माण, तिनको दीगो कार्यान्वयन र कार्यान्वयनमा अझसम्म देखिएका कमी कमजोरीहरुको सही मूल्यांकन र समाधान प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । योजना तर्जुमा गर्दा विकट भन्दा विकट गाउँका बासिन्दाहरुलाई समेत उचित रुपमा समेट्ने गरी अर्थपूर्ण सहभागीता कायम गर्नु जरुरी छ । हचुवाको भरमा कुनै एउटा रिसोर्टमा बसेर अनुमानित रुपमा योजना र बजेट विनियोजन हुनुहुँदैन । न्यून आयस्रोत भएका हरेक समुदाय, वर्गहरुमा सिपमूलक र रोजगारीका कार्यक्रमहरु लागु गरिनु पर्छ । जातीय आरक्षणको आधारमा होईन । बेरोजगार भत्ता ‘बेरोजगारी र न्यून आय समस्या’ को समाधान कदापी होइन । अनि फेरि संविधान भनेको दुई–दुई वर्षमा फेरिरहने कुरा पनि होइन ।

समयानुकुल संशोधन मात्र गर्न मिल्ने गरी पुस्तौँ–पुस्तासम्म अहिलेका क्रियाकलापले पर्ने असरहरुको लेखाजोखा गरी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको असर, यसको न्यूनीकरण , कलकारखानाहरुको उत्पादनको दायरा, प्रदुषण नियन्त्रणका विधिहरु प्रष्ट रुपमा निर्माण र कार्यान्वयन गराउनु जरुरी छ । जात जाति र समुदायपिच्छेका स–साना कुरामा अलझिएर सिङ्गो देशको अधोगति हुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो । हालै एउटा पहाडी गाउँमा सक्रिय गैह्र सरकारी संस्थाको गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमको अवलोकन गर्ने मौका पाएँ । त्यहाँ के देखियो भने उक्त योजनाले गरिबी निवारणको खोल ओडेर बजेट पचाउन मात्र गाउँसम्म पुगेर २–४ जना जम्मा गराई हस्ताक्षर गरेर फर्किने रहेछ । र त्यसको कूल योजनाको १० प्रतिशत पनि लक्षित क्षेत्रका गरिबहरु समक्ष नपुग्ने रहेछ । त्यसैले राज्य संयन्त्रले यी र यस्तै अनावश्यक रुपमा खोलिएका एनजिओ र आईएनजिओहरुमाथि छानविन गर्नु जरुरी छ । जसले गरीब नेपालीको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै लाखौँको कर र करोडौँ विनियोजित रकमको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । र जो कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक फाइदाको लागि सञ्चालित छन्, त्यसको छानविन गरी बन्द गराइनुपर्छ ।

 उचित र व्यवस्थित योजनाहरु भएका स्वतन्त्र संस्थाहरुलाई मात्र स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यदि साँच्चिकै यी संस्थाहरु हाम्रो समाजको हितको निम्ति काम गर्थे भने खर्बौँ रकमका तिनका प्रोजेक्टले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, बेरोजगारीजस्ता सामाजिक समस्याहरु जहाँको तहीँ किन रहन दिए रु खै हामी जिम्मेवार भएको रु हरेक नागरिकदेखि उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरु, निजी–सार्वजनिक कम्पनीहरु, राजनीतिक दल, सम्पूर्णले समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार महसुश गर्नुपर्यो । जब देश समृद्ध बन्छ, तबमात्र हरेक नागरिकका अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ, ऊ आफै समृद्ध बन्छ । आगामी दिनमा यी सबै कुराहरुको प्रत्याभूति होस् । शक्तिविकेन्द्रीकरण होस् तर संघीयताको आवश्यकता कहिल्यै महसुस छैन, दलहरु पार्टीगत स्वार्थ त्याग गरी राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर बनुन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् । युवाहरु उत्पादनको कार्यमा जुटेको देख्न पाइयोस् । देश निर्माणमा एकजुट भएर लाग्न पाइयोस, एकता कायम रहोस, विना विश्लेषण कसैकोपछि नलागौँ, संयमित बनौँ, आफू पनि बनौँ, देश पनि बनाऔँ ।  सर्व मङ्गलम् भवतुः भवतुः भवताम् ।।