– अर्जुननरसिंह के.सी.
जनताले आफैँ (आफ्ना वारेशमार्फत) बनाएको संविधान पाउन सात वर्षको अनवरत प्रयास र करिब सात दशक लामो प्रतीक्षापछि बल्ल पूरा भएको छ । सातौँ पटकको संविधान, संविधानसभाले नेपाली जनतालाई राष्ट्रको सच्चा मालिक बनाएको दस्ताबेज दिएको छ । मधेसी समुदायको पृष्ठभूमिबाट उठेका राष्ट्रपतिबाट यो संविधानको घोषणा र जनजाति समुदायको पृष्ठभूमिबाट उठेका संविधानसभा अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण भएको छ । ७ अंकलाई भाग्यको प्रतीक मान्ने नेपाली समाजको आस्थालाई सातौँ संविधानले सार्थक बनाउने अपेक्षा बेमनासिब नहोला । संविधान जारी भएपछि जनताले शान्ति–सुरक्षा, न्याय, आर्थिक विकास, रोजगारीको अवसर तथा वातावरण हासिल हुने जायज अपेक्षा गरेका छन् । यो संविधान जनताका सम्पूर्ण जायज र न्यायोचित अपेक्षा र आवश्यकता पूरा गर्न आएको हो, सँधैभरि राजनीतिक विवाद र बखेडा मच्चाइरहने स्रोतका रुपमा होइन । तर यसलाई अझ पूर्णता दिन भगिरथ प्रयत्न जारी राख्नु पर्छ । ०४७ को संविधान खारेज भएयताको लामो अवधिमा हामीले संसारमा संविधानसभा कहाँ कति सफल र कति असफल भए भन्नेतिर यथेष्ट ध्यान दियौँ । संविधानको स्रोतका रुपमा संविधानसभा गठन भएका सबै मुलुकका आ–आफ्ना कथा, गाथा र व्यथा छन् ।
भारतमा सन् १९४५ मा सीमित मताधिकारका साथ सम्पन्न प्रान्तीय निर्वाचन, जसमा २८ प्रतिशतभन्दा केही बढी जनसंख्याले मात्र भाग लिएका थिए, त्यो नै संविधानसभाको गठन गर्ने अधार बन्यो र व्यापक भारतीय राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सभा भयो । मुलुक विभाजनको पीडा, साम्प्रदायिक दंगा र रक्तपातका बीच संविधानसभाले आफ्नो काम गर्नुपरेको थियो । तर भारतीय राजनेताहरूले स्थितिलाई काबुमा ल्याएर २ वर्ष ११ महिनामा मुलुकलाई आजको संविधान दिने नेतृत्वमा सफल हुनुभयो । तर भारतबाट टुक्रिएर बनेको पाकिस्तानमा गभर्नर जनरल गुलाम मोहम्मदले १९५४ मा संविधानसभालाई भंग गरेर संकटकालीन स्थितिको घोषणा मात्र गरेनन्, सैनिक शासनको सुरुआत पनि गरे । फ्रान्समा राजा लुई सोह«ौँको अत्याचारबाट आजित भएका भारदारहरूले (१७८९–१७९१ मा) संसदबाट निस्केर टेनिस कोर्टमा आपूmले आपैmँलाई संविधानसभाका सदस्यको रुपमा सपथ दिलाए जसलाई ‘टेनिस कोर्टको सपथ’ (फ्रेन्चमा ‘झ द पोम’) भनिन्छ । राजा यसलाई वैधानिकता दिन बाध्य भए । दक्षिण अफ्रिकामा बहुमत जनतामाथि अल्पमतको लामो रंगभेदी शासन पछि सन् १९९६ मा मात्र संविधानसभाद्वारा संविधान बनेको हो । अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका १३ राज्यले सन् १७८७ मा संविधानको तर्जुमा गरे । अमेरिकी संविधानको इतिहासमा अत्यन्त प्रसिद्ध ‘फिलाडेल्फिया सम्मेलन’ (अमेरिकी संविधानसभा) ले आफ्नो काम चारमहिनामै सिध्याएको थियो । अस्ट्रेलियाली संवैधानिक सम्मेलनले नौ वर्ष र क्यानाडाले दुईवर्षभन्दा बढी समय लिएका थिए । हामीले संविधानसभाका ती इतिहासलाई पनि हे-यौँ । देशभरि संविधानको स्वागतमा जनताले दीपावली गरे । तर प्रश्न छ, यसले सबैको मन उज्यालो बनाउन सक्यो कि सकेन ? त्यो सामथ्र्य यसमा छ कि छैन ? सबैको मन उज्यालो बनाउने र अपनत्व जगाउने समावेशी संविधान बन्न सकेन भने ६०१ जनाको समावेशी र विशाल संविधानसाभाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । महात्मा गान्धीले भारतीय संविधानसभालाई ‘सत्याग्रहको रचनात्मक विकल्प’ को रुपमा हेर्नुभएको थियो । संविधानमाथि जनताको स्वामित्ववोध गराउने, भ्रम र चिन्ता हटाउने ‘सत्याग्रही जिम्मेवारी’ संविधानका हस्ताक्षरकर्ता हामी सम्पूर्ण सभासदहरूको हो । यसको पहिलो सार्थकता, हरेक नागरिकका मनमा संविधानले राष्ट्रको स्वामित्वबोध गराउनु हो । संविधान बनाएर जनतालाई अर्पण गरेपछि हामी सभासदलाई हलुका अनुभव भएको छ, तर हाम्रो जिम्मेवारीको नयाँ र गम्भीर चरण शुरू पनि भएको छ । तराई–मधेस र थारु समुदायले संविधानमा आफ्नो न्यायपूर्ण स्थानको खोजी गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उहाँहरूलगायत अन्य सबैका जायज माग, आवश्यकता, चासो वा संविधानले नसमेटेको पक्षलाई संवोधन गर्नु जरुरी छ । यसमा ढिलाई गर्नु अर्को गल्ती हुन्छ ।
टीकापुर घटना भएकै बेलुकी प्रधानमन्त्रीजी को उपस्थितिमा भएको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा मैले एक प्रस्ताब राख्दै ३ दलका शीर्ष नेतृत्वले घटनास्थलमा र आ–आफ्ना पार्टीका विभिन्न टोली बनाई तराईका विभिन्न स्थानमा गई अप्रिय परिस्थिति र वातावरणलाई समयमै काबुमा ल्याउन र सद्भाव बनाउन संविधानसभाकोे प्रक्रियालाई ५ दिन स्थगित गर्न आग्रह गरेको थिएँ । यसको आवश्यकताबारे धेरै लेखियो पनि । यो कुरालाई त्यतिबेलै महत्वका साथ लिएको भए आज कति सहज हुन्थ्यो ? यो हतार र तनाबको स्थिति आउँदैन थियो । कम से कम, आफ्ना दोष लुकाउन छिमेकीलाई दोष दिने स्थिति त आउँदैनथ्यो । यो तरिका र कार्यशैली ठीक भएन । तराई–मधेशमा आज खोजिएको, संविधानमा आफ्नो स्थान र न्याय नै हो । संविधानविद्हरूले न्यायलाई स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भाइचाराको अवतार मान्छन् । नागरिक समाजका २४ जना अग्रणीले संयुक्त वक्तब्यमा ठीक भनेका छन्, “संविधान निर्माण गर्ने क्रममा एउटा वा अर्को प्रक्रिया वा रुपको द्वन्द्वको बीजरोपण गर्नु वा आधार बाँकी राख्नु गम्भीर गलत हुन्छ ।” त्यसैले तराईले संविधानमा खोजेको न्यायका निम्ति वार्ता र सहमतिको इमानदारीपूर्ण पहल र प्रयास नै अचुक उपाय हो । ‘तराईमा मधेस छैन’ भन्नु एउटा अतिवाद हो भने ‘मधेसमा नेपाल छैन’ भन्नु अर्को अतिवाद हो । यी दुवै अतिवादले तराई मधेशलाई वर्वाद मात्र गर्छन् भने राष्ट्रिय एकता र सद्भावमाथि गम्भीर आघात पु¥याउँछ । तराईमा मधेश छ र मधेशमा नेपाल छ । बहुमतको अहंकार र दम्भ र अल्पमतको लघुताभास, असुरक्षाको भावना र हठबाट मुक्त भएर रचनात्मक मानसिकताले समस्याको समाधान खोजियो भने समाधान नपाउने कुरै छैन ।
हिमाल–पहाड र तराई–मधेस साझा हावापानी, साझा नदी प्रणाली, वातावरणीय र पर्यावरणीय अभिन्नता र अन्तरनिर्भरताले एक आपसमा जोडेका छन् । हाम्रा आकृति फरक होलान्, तर प्रकृति समान छ । विभिन्नताभित्र अभिन्नता छन् । यो धरातलीय वास्तविकतालाई कसैले खण्डित गर्न सक्दैन । बिखण्डन र हिंसाले सबैलाई विनाशतिर धकेल्ने हुनाले यस्तो हठ पाल्नु आत्मघाती हुन्छ । वर्तमान संविधानको आत्मा र भावना यही चेतनाले बनेको छ । असमानता, उपेक्षा, तिरस्कार र निषेधको ब्यवहारको यसलाई निर्मम विरोधी दस्तावेज बनाउनु पर्छ । आफ्ना नागरिकबीच कुनै प्रकारको वैमनस्य, कलह र द्वन्द्वको नौवत आउन नदिनु यसको इरादा हो । नेपाली जनतालाई जति दिए पनि यो संविधान रित्तिने होइन, बरू यसको शक्ति झन् बढ्दछ । हरेक नागरिक संविधानको पालना र प्रतिरक्षाका लागि निरन्तर जागरुक भएमा मात्र संविधानको शक्ति, प्रभाव र स्थायित्व बढ्दछ, तब जनताको पनि हित हुन्छ । संविधानले पूर्ण जनप्रतिनिधिमूलक शासन र लोकतन्त्रको बाटो लिएको छ, राज्यका अंगहरूमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धतिलाई अपनाएर निरंकुशता र सर्वसत्तावादको सम्भावनालाई दूर गरेको छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ, संघीयतालाई अपनाएको छ, धर्मनिरपेक्षतालाई अपनाउँदा ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण’ को जिम्मेवारीलाई पनि सम्झेको छ । नेपाललाई बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक मुलुकको रुपमा सबैको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई परिभाषित गरेको छ ।
क्षेत्रीय, वर्गीय, लिङ्गीय, जातीय, भाषिक विभेदको अन्त्यको प्रत्याभूति दिएको छ । छोराछोरीले ‘बाबु वा आमा’ मध्ये कुनै एकको नामबाट नागरिकता पाउने भएका छन् । ३० वटा मौलिक हकहरूले नागरिकलाई सुसज्जित गरेको छ । यी हकहरूलाई संरक्षण दिने स्वतन्त्र न्यायपालिका छ । अनुहार र त्यसको रंगको आधारमा होइन, विचारको उत्कृष्टताका आधारमा अबका निर्णयहरू लागु हुनेछन्, हुनुपर्छ । महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिमहरूका छुट्टाछुट्टै आयोगको व्यवस्था गरेको छ । समावेशितालाई सफल बनाउन समावेशी आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ । जनताको सामथ्र्य र सशक्तीकरणका दिशामा यो संविधान अत्यन्त उदार र दृढ रहेको छ ।
संविधानका अक्षरहरू अपरिवर्तनीय वा असंशोधनीय छैनन् । स्थिर तथा चिरस्थायी गुण र विशेषता बोकेको सफल संविधानले समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन वा परिवर्तन हुन सक्षम हुनुपर्छ । राष्ट्रको आवश्यकता अनुरुप संशोधन यसको अनिवार्य विशेषता हो । त्यो गुण हाम्रो संविधानमा यथेष्ट छन् । त्यसैले यो संविधानको उपयोगिता र सार्थकता यसलाई जलाएर होइन अनुशासनको मार्गमा चलाएर सबल रुपमा पाउन सकिन्छ । यसको कार्यान्वयनमा जति धेरै बुद्धिमत्ता, नागरिक कर्तब्य र ब्यवहार कुशलता अपनाउन सकिन्छ, संविधान त्यति व्यापक रुपमा जीवनउपयोगी हुने प्रचुर सम्भावना यसमा निहित छन् ।
संविधानले तराई–मधेसमा बसेका हुन् वा पहाड वा हिमालमा, गाउँका हुन् वा शहरका, धनी हुन् वा गरिब, शिक्षित हुन् वा अशिक्षित, सम्पूर्ण नेपालीलाई समानता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रको स्वामित्व र सम्मान दियो भनेमात्र संविधान राष्ट्रिय एकताको सूत्र र सामाजिक सद्भावको कडी हुन्छ । त्यसैले जनताको उच्चतम् हितका लागि यसको समयानुकूल संशोधन हुँदै जानु नै संवैधानिक गतिशिलता हो ।
संविधानको भद्र मनसायका रुपमा भूराजनीतिक परिस्थिति र छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको मनासिब चासो, चिन्ता र संवेदनशीलतालाई समेटेको भयो भने त्यो अझ दिगो र परिपक्व संविधान हुन्छ भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ । सात दशकको अवधिमा ७ वटा संविधान जारी भइसकेकाले हामी अब संविधानको प्रयोगशाला मात्र नबनौँ, सबैको लागि र सँधैको लागि दिगो संविधान बनाएर मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र विकासको बाटोमा लैजाऔँ भन्ने दृढताबाट निर्देशित छौँ । यो संविधान सबै कुराले परिपूर्ण छ भनिहाल्न सकिन्न । यो स्वयंमा सहमतिको दस्तावेज भएकोले यसमा धेरै गम्भीर असहमति पनि नभएका होइनन् । कतिपय विमतिहरूलाई मैले फरक मतको रुपमा अभिलेख गराएको छु । यसको समयानुकूल सुधार, संशोधन र परिमार्जन गर्दै लैजान सक्दा मात्र संविधान जीवन्त र उपयोगी रहन्छ । संविधानले सफलताको अवसर र चुनौतीको सामना गर्ने अधिकार दिन्छ, तर हाम्रा दैनन्दिनीमा पैदा हुने यावत समस्याको समाधान यसैमा खोजेर पाइदैन । संविधानमा अन्तर्निहित प्रतिबद्धता के हो भने आपसमा मिलेर काम गरेमा हामी आफ्ना नैसर्गिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र आर्थिक अवसरको आकांक्षा परिपूर्ति हुने गरी स्वशासित हुनपाउँछौँ । हामी व्यक्तिको शासनबाट होइन बिधि र पद्धतिबाट शासित हुनेछौँ ।
(केसी काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुँनु हुन्छ )
