-राजन कार्की
राष्ट्रिय सरकार भनेको सुशील कोइराला हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र सबै दलका नेतालाई मन्त्री बनाएर जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाउनु मात्र हो । त्यसपछि फेरि आफ्ना मान्छेलाई सचिव, निर्देशक, सल्लाहकार बनाउने मेला चल्न थाल्ने छ । एउटा बुढो हटाएर अर्को मुढो ल्याउनु । हलो काटेर मुङ्ग्रो बनाउनु ? अर्थ र औचित्य के ? जनताको सेवा गर्ने बेलामा नयाँ नौटङकी ? यतिबेला राष्ट्रिय सरकार होइन, राजनीतिक प्रतिवद्धतासहितको पुननिर्माण कार्ययोजनाको आवश्यकता छ
०४६ सालको परिवर्तनपछि गणेशमान सिंहले भनेका थिए : नेपालीहरु प्रजाबाट नागरिक भए । ०६३ सालको परिवर्तनपछि वर्तमान राजनीतिक नेताहरुले भनेका थिए– निरंकूशताको अन्त्य भयो । ०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेपछि यिनै नेताहरुले भुइचम्पा पड्काए– अव नयाँ संविधान बनाइन्छ, नयाँ नेपाल बन्छ । ०७२ साल जेठसम्म आइपुग्दा त्यस्तो केही देखिएन । नेपाली न नागरिक भएका रहेछन्, नयाँ संविधान बन्यो, भएको नेपालका संरचनाहरु पनि महाभूकम्पजस्तो प्राकृतिक प्रकोपले विध्वंस पारिदियो । प्रकोपलाई पनि राजनीतिले जनतामाथि प्रताडित गर्दै स्वार्थशिद्ध गर्ने अवसर बनायो । महाभूकम्पले नेपाललाई महायुद्धपछिको युद्ध मैदानजस्तो बनाइदिएको छ । जता हेरे पनि लाशैलाश । बस्ती, गाउँ खण्डहर । जताततै जनताको घरको भग्नावेशषमात्र देखिन्छ । भर्खर युद्ध समाप्त भएको युद्धक्षेत्र जस्तो । लडेका, भत्केका, चर्केका, ढल्केका बास । चिहान बनेका छन् गाउँसहर । जताततै चित्कारमात्र सुनिन्छ र बगिरहेका छन् आँसुका धारा । जता हेरे पनि मरेकाको दुर्गन्ध फैलिरहेको छ र बाँचेकाहरुमा छटपटी, हुटहुटीमात्र देखिन्छन् । यस्तो लाग्छ, वैशाख १२ र २९ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछि पनि निरन्तर आइरहेका पराकम्पनहरु कलिंगको युद्धभन्दा बिभत्स थियो । नेपाली त्यो युद्धका विभिषिका भोगिरहेका छन् । लाभाहरुमा बाँचेकाहरु झुल्सिरहेका छन् । राहत, उद्धार र पुननिर्माण गर्ने ठोस योजना केही पनि छैन । सरकार, संसद र सभासदहरु यस्तो विपत्तिपूर्ण आपातकालमा पनि एकै थलोमा बसेर कसरी महाभूकम्पसङग जुध्ने, राष्ट्रिय जीवनलाई सहज पार्ने भन्ने योजना बनाउन अगाडि सरेनन् । संसद छ, बन्द छ । सरकार छ, अन्यौलमा छ । सभासद छन्, आफै कसरी सुरक्षामा बस्ने, कसरी राहत र पुननिर्माणमा लाभ लिने भन्ने धाउन्नामा लागेका छन् ।
महाभूकम्पबाट महाविनासमात्र भएको हो, जीवन समाप्तै भएको होइन । नेपाली जीवनलाई थलामात्र पारेको हो, सम्पूर्ण चिहान बनेको पनि होइन । बचेको नेपाली जीवनलाई बचाउन सकिन्छ, उठाउन सकिन्छ, जिवन्त पार्न सकिन्छ । यसका लागि पहिले राज्य र राजनीतिक बर्ग मानवीय छन् भन्ने देखिनुपर्छ । यी संस्थाहरुको विवेकी सहयोग र साथ पाए नेपाली समाज आफ्नै पाखुरीको बलमा उठ्छ । समाज उठ्नु भनेको देश उठ्नु हो । मरेका छैनन् नेपालीहरु । बा“च्नसक्छन्, बाँचेर देखाउन सक्छन् । जनतालाई साहस बढाइदिने सहयोगी हात चाहिएको छ ।
महाभूकम्पपछिका महिना दिनसम्म पनि राज्य सक्रिय हुनसकेन । राजनीतिक दलहरु पनि विवेकशील हुनसकेनन् । संसद चल्यो, रोकियो । संसद छ तर ६ सय १ सभासदहरुले महाभूकम्पसङगको युद्ध कसरी लड्ने हावादारी गफ गरिरहेका छन् । सरकार विदेशीसङग आर्तनाद गरेर भीख मागिरह्यो, विदेशीले भीख दिइरह्यो र त्यो भीखलाई पनि समानुपातिक वितरण गर्न सकेनन् राज्य र राजनीतिक संस्थाहरुले । भीखबाट सीख लिनुपथ्र्यो, सीख लिन पनि सकेनन् राज्य र राजनीतिले । उल्टै भीखमा पाएको सामानमा समेत लुटालुट गरेर दयनीय अनुहार देखाए यिनले । राज्य भन्छ– भत्केका घर राज्यले बनाइदिन्छ । राजनीति भन्छ– सङकल्प पास गरियो, सङकल्प पूरा गर्न राष्ट्रिय सरकार बनाऔं ।
जनता बिचल्लीमा छन् । तिनलाई कसरी बचाउने भन्ने योजना होइन, सरकार बनाउने कुरा उठेको छ । कम्युनिष्टतन्त्रमा जस्तो कुरा गर्न थालेका छन् प्रधानमन्त्री । राज्यले घरबनाएर जनतालाई कसरी दिन सक्छ रु कसरी सम्भव छ यो सब रु राज्य जनमैत्रीमात्र बनिदियो र ठोस योजना ल्याएर चुस्त कार्यान्वयन गरिदियो भनेमात्र पनि जनताले विपदका बेलामा सरकारले सहयोग ग-यो भन्थे । जनता असरल्ल छन्, सरकार आत्तिएर असम्भव कुरा गर्न थालेको छ । राज्य नै यसरी आत्तियो भने जनतालाई सम्भाल्ने कसले, कसरी ? सरकारका खुजुरे आश्वासन राजनीतिमा परेको चिरा र धरापमात्र हो । भूकम्पको जस्तै धराप जहिले पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ । जनताको नजरमा बिझाउन थालिसकेका नेताका यस्ता सस्ता कुरामा जनताको विश्वास पटक्कै छैन । संसदको राष्ट्रिय विपद अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले स्थलगत अनुगमन गरेर दिएको रिपोर्टमा समेत राज्यप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको र जनाक्रोस बढेर गएकोले शान्ति सुरक्षाको खतरा बढेको उल्लेख छ । राष्ट्रपति छन् डा।रामवरण यादव, उनीसमेत ‘राजर्षी’ ठा“टबाट सर्वस्व गुमाएका जनताका पक्षमा दह्रो खुट्टा टेकेर उभिन सकेनन् । संकल्प गर्नेलाई, संकल्प पूरा गर्न राष्ट्रिय सरकार किन चाहियो ? यो सरकार निर्वाचित सरकार नै हो । संसदको दुईतिहाईको समर्थन पनि छ । संकल्प प्रस्तावमा सर्वसम्मति पनि कायम भइसकेको छ । यो सरकारलाई महाभूकम्पको चुनौती सामना गर्न किन शक्ति पुगेन रु राष्ट्रिय सरकार बनेपछि शक्ति र सामल कहाँबाट आउँछ ?
राष्ट्रिय सरकार भनेको सुशील कोइराला हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र सबै दलका नेतालाई मन्त्री बनाएर जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाउनु मात्र हो । त्यसपछि फेरि आफ्ना मान्छेलाई सचिव, निर्देशक, सल्लाहकार बनाउने मेला चल्न थाल्ने छ । एउटा बुढो हटाएर अर्को मुढो ल्याउनु । हलो काटेर मुङ्ग्रो बनाउनु रु अर्थ र औचित्य के ? जनताको सेवा गर्ने बेलामा नया“ नौटङकी ? यतिबेला राष्ट्रिय सरकार होइन, राजनीतिक प्रतिवद्धतासहितको पुननिर्माण कार्ययोजनाको आवश्यकता छ । सेना र प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । राजनीतिक समुदाय जिम्मेवारीमा चुकेको छ । थिंक टैंक छन्, विवेक पार्टीकरणको बन्दकीमा परेको छ । विपतमा परेकालाई यही बेला केही गरौं भन्ने राजनीतिक सोच छैन । कार्यक्रम समेत छैन । कसरी लोककल्याण, संरचना दुरुस्त र ध्वस्त राष्ट्रनिर्माण गर्ने राजनीतिक, प्रशासनिक र योजनागत विज्ञहरुवीच छलफलसमेत भएको छैन । प्रशासनमा क्षमता छ, राजनीतिकरण भएको छ । स्थानीय तहसम्म कर्मचारीतन्त्र भएकाले पक्षपात भयो, यहीकारण नेपाल हाइटी हुने हो कि भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । महाभूकम्पले प्रलय ल्यायो, भएको क्षमताको सही प्रयोग गर्न नसक्दा झन ठूलो प्रलय जान थालेको छ ।
महाभूकम्पले विपत्ति ल्याएको छ । त्यो विपत्ति झेलेका र गाँस, बास, कपासविहीन हुनपुगेका आम नागरिकको दैनिकीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यसको योजना ल्याइसक्नुपर्ने थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा.गोविन्द नेपाल, डा.यज्ञबहादुर कार्की, डा.चन्द्रमणि अधिकारी, डा. भारतेन्दु मिश्र, डा.प्रेमप्रसाद दंगाल, डा.स्वर्णिम वाग्लेहरु अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजस्तै सुस्त छन् । भाषण बगारिरहेका छन्, राशन पचाइरहेका छन् । झण्डै १० लाख भत्केका घर बनाउन सरकारको नीति र कार्यक्रम के हो रु योजना आयोगले होमवर्क नै गर्न सकेन । जबसम्म योजना आयोगले नीति, कार्यक्रम र सरकारी अवधारणा आउँदैन बजेट पनि लोकमैत्री बन्न सक्दैन । किन हो, राजनीतिक दलका भागबण्डाको सूचीमा परेका योजना आयोगका डाक्टरहरु देशमा परेको महाविपत्ति महाभूकम्पको उपचार सुरु गर्न पार्टीको आदेश कहिले र कस्तो आउँछ भनेर भद्रो हेरिरहेका छन् । यी डाक्टर हुन् कि पार्टीका दलाल ? विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन भनिन्छ, आयो । विपत्तिसङग जुध्ने ल्याकत र ताकत राज्य र राजनीतिक दलहरुसङग देखिएन । राज्य र राजनीतिक बर्ग विपतमा परेका आमनागरिकसम्म पुगेनन् । जो पुगे तिनीहरु पनि राहतमा आएको पैसाले हेलिकोप्टरमा सयर गरेको पो देखियो । भोको पेट, विरामी जिउ लिएर धर्ती ओछ्यानमा आकाश ओढेर बसेका जनताको बिचल्ली हेर्न राहतको पैसाले हेलिकोप्टरको सयर । कति दयनीय देखिए लोकतन्त्र र नेताहरु रु बरु, राज्य र राजनीतिका यो बुढोपुस्ताभन्दा युवापुस्ताले कमाण्ड समाले । घरघरबाट युवाहरु निस्किए र राहत जम्मा गर्दै गाउँ गाउँ प्गे । विदेश गएर स्थापित जमात पनि राहत बोक्दै नेपाल आइरहे, गाउँ पुगिरहे ।
देश दुःख्दा युवालाई बढी दुख्दो रहेछ । विदेशी व्यापारी, उद्यमी, समाजसेवीहरुले पनि राहत लिएर आइरहे, पठाइरहे । तर, असंगठित थिए यी राहतको आगमन र वितरण प्रणाली । त्यसैले कतै बढी गयो, कतै पुग्दै पुगेन । धेरैजसो राहत पार्टीका बाहुबलीले कुम्ल्याए । सरकारले विदेशबाट आएका सहयोगी र स्वदेशमै स्वतस्फूर्त उठेका जागरुक युवा हातहरुलाई संगठित पारेर परिचालन गर्ने जोहो नै मिलाएन । किन मिलाउने रु राज्य र राजनीतिका नाइकेहरुमा इमान्दारिता नै थिएन । उनीहरुलाई आफ्ना दलका समर्थकलाई सहयोग गर्ने सानो चित्त जो थियो । आफैले बढी लाभ लिने, राहतमा हात पसारेर चाट्ने लोभ जो थियो । ९० सालको भूकम्पमा जुद्धशमशेरले देखाएजति पनि नागरिक प्रेम, नागरिक सम्मान र नेतृत्वमा हुनुपर्ने नैतिकपन देखाउन सकेनन् नैतिकहीन गैह्रजिम्मेवारहरुले ।
भनिन्छ, बाटैमा मिल्कन्छन् भिल्लका देशमा मणि । यस्तै लोककथा छ माझीको पनि । माझी झिसमिसेमै खोलातिर लाग्छ । बाटोमा ठेस लाग्छ र ठेस लागेको ढुंगा टिपेर दहमा फालिदिन्छ । फर्कदा उसलाई थाहा हुन्छ कि त्यो ठेस लागेको ढुंगा त हिरा पो रहेछ । त्यसपछि ऊ पछुताउँछ । राजनीतिमा सिण्डिकेट खडा गरेका बुढोपुस्ता मणि, हिराजस्तो युवा जमातलाई पन्छाइरहेको छ । यो बुढोपुस्ता यति खोक्रो छ कि ०६३ सालदेखि ०७२ सालसम्मको १० वर्ष खेर फालिसक्यो । अझै यिनमा चेत पसेको छैन । युवा उर्जाको महत्व यिनीहरु बुझ्नै चाहदैनन् । तर, युवाहरु महाभूकम्पमा कामेर बसेनन्, चउरमा गएर सुतेनन् । जे सकिन्छ, जे भेट्टाइन्छ बोक्दै सिन्धुपाल्चोक, सिंगौरीदेखि बारपाक, धादिङ, नुवाकोट पुगिरहेका छन् । यो दृश्य केवल संवेदनामात्र होइन । राहत र उद्धारमा जुटेको हरेक तह र तप्काका युवाउर्जा पुनस्र्थापना र पुननिर्मँणमा लगाउन सकिन्छ । नेपालको नवनिर्मँण गरेर देशको मुहार फेर्ने हो भने युवालाई जिम्मेवारी दिने बेला यही हो । समाज, सामाजिक संस्थाहरु, बुद्धिजीवी, प्रशासनलगायतका सबै राज्यसंयन्त्रलाई चरम राजनीतिकरण गरेकाले राजनीतिको अनुहार हेरेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिने गलत परम्परा बसालिएको छ । जसका कारणले सक्षम प्रशासनयन्त्र पक्षाघात हुनपुग्यो, आपातकालमा पनि पक्षपात गरिरह्यो, प्रभावकारी बन्न सकेन । युवा जमातलाई देशको जिम्मेवारी दिन कञ्जुसी गरियो भने आमनागरिक र युवा जमात भोलिका दिनमा सडकमा पोखिनसक्छन् । तन्नम होइन तन्नेरी होश र जोश खोजेको छ देशले । पराकम्पनले भूकम्पका शक्तिहरु क्षिण हुूदै गएका छन्, राज्य बिफल हुँदा जनाआक्रोस सञ्चय भइरहेको छ । जनाक्रोस सडकमा पोखियो भने अर्को सुनामी आउनेछ । सिण्डिकेट चलाउने बृद्ध नेताहरुले त्यो आहट अहिले नै सुनन् । भोलि पछुताउनु पर्नेछैन ।
इटलीमा ग्यारीवाल्डीले योङ इटली गठन गरे अनि देशभक्तिपूर्ण संगठनको झण्डा उठाएको इतिहास छ । तिनै ग्यारीवाल्डीले रेड सर्टजस्तो पार्टी खोले र इटलीवासीलाई जुरुक्कै उठाएका थिए । देश बोक्ने नेताहरु सुतेर, लुकेर, लुटेर बहादुरी देखाउँदैनन् । शेक्सपियरले लेखेका छन्– कायरहरु हजारपल्ट मर्छन्, बहादुर मरेर पनि बाँचिरहन्छ । वर्तमान राजनीतिक पुस्ता कायरबर्ग हो, जो विपदमा मूर्दा बनिरहेको छ । जसले महाभूकम्पलाई पनि लुट्ने अवसरका रुपमा लियो, प्रकृतिबाट लुटिएका, चुटिएका आमनागरिकको हितमा काम गर्न सकेनन् । महिनादिन हुनलागिसक्यो, चुनौतीको सामना यसरी गरौं भनेर अवधारणासम्म ल्याउन सकेनन् । यी टाट मानसिकता बोकेका नेतृत्व बर्गले हाँकेको राज्य र चलाएको लोकतन्त्र खोक्रो रहेछ । बोक्रोमात्र ।
र, सरकार भन्दैछ– सेना र प्रहरी पनि राज्य हो । सुरक्षाकर्मीले जोखिम मोलेर नमकको सोझो गरिरहेका छन् । राहत, उद्धारमा जुटिरहेका छन् । सुरक्षामात्रै राज्य हो भने राजनीतिक बर्ग किन चाहियो रु राजनीतिक बर्गले गर्नुपर्ने ड्यूटी के हो ? राजनीतिक बर्ग यसरी पन्छिन मिल्छ ? राजनीतिक बर्ग विपत्तिमा कहा“ देखियो, जनमत लिने अनि त्यो जनमतको सम्मान किन देखिएन रु जनता भन्न थालेका छन्– नसोध भो कहाँ दुख्छ घाउ ?
र, जनता आफै बाँच्ने आधार निर्माण गर्न जुट्न थालेको छ । युवा बर्ग आफ्नो पहिचान आफै बनाउन अग्रसर भएको छ । युवा हातहरु असंगठित छन् तर जुनसुकै भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा देखिन थालेका छन् । युवाले नेपाल कमजोर छैन भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । एकताको सन्देश ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट शान्ति र नयाँ बनाउन जुटेका राजनीतिक नेताहरु भष्मासुरको आकृतिमा देखिनु निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण छ । र, भन्नैपर्छ– लोकतान्त्रिक राजनीतिले जनतालाई ‘ब्लु ब्लडेड’ नागरिकको हैसियत दिलाउन सकेन । जनता जनार्दन होइनन्, रैती वा कमैयाको बर्गमा रहेछन् भन्ने भूकम्पपछि राजनीतिक र राज्यका हाFक्ने सारथीहरुको व्यवहारमा प्रष्टै देखियो । यसो कदाचित हुनुहुन्थेन । अन्तमा भन्नैपर्छ, थाइलेण्डमा १९३० मै राजतन्त्र फालियो । नयाँ थाइलेण्ड बन्छ भन्ने सपना बाँडियो । सपना बाूड्नेहरु नवसामन्त बने, जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गयो । अशान्तिका कारण ठूलै रक्तपात पनि भयो र २८ वर्षपछि थाइबासीले थाइलैण्ड लाई १९३० अघिकै स्थितिमा फर्काए । जनतालाई नागरिकको हैसियत दिन नसक्ने राजनीति जहिले पनि अस्थिर हुन्छ, संस्थागत हुनसक्दैन भन्ने यस्ता अनेक स्थापित प्रमाणहरु छन् । त्यसकारण लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने हो भने, राजनीतिक र राज्यको पद्धतिका रुपमा विकास गर्ने हो भने जनतालाई नागरिकको सम्मान दिउँ, पक्षपात नगरौं । जनताको पक्षमा उभिऔं र युवालाई देश हाँक्ने अवसर दिउँ, । मौका दिउँ, युवाले लड्छन् भूकम्पसङगको युद्ध ।
