राजन कार्की – विदुर नीति भन्छ: निरर्थक कुरामा बिबाद गर्नु मूर्खको काम हो। हेनरी क्ले भन्थे– म देशको प्रधानमन्त्री होइन, ठीक मान्छे बन्न चाहन्छु। जिम्मी कार्टरले भनेका थिए– जनताको कुरा नसुनेर हामी पहिलो गल्ती गर्दैछों। नेपाली राजनीतिमा यी तिनै वाणीहरु गुञ्जीरहेका छन् तर हाम्रा नेताहरु यी आवाजहरु सुन्न र मनन गर्न तैयार छैनन्। अहं र अहंकारको अँध्यारोले छोपेका हाम्रा नेताहरु एउटा ठूलो गल्ती गरेर चेतेनन् र अर्को ऐतिहासिक भूल गर्दैछन्। सुगन्धित हुने कि कलंकित हुने भन्ने मोडमा आएर पनि हाम्रा नेताहरुमा सुगन्धको आकर्षण देखिदैन। विश्वमा उज्यालो इतिहास बनाउने होड चलिरहेको छ, हाम्रा कथित अग्रगमनकारी नेताहरु कालो इतिहास बनाउन होडबाजी गरिरहेका छन्। मुलुकलाई व्यवस्थित पार्ने गुरुतर कर्तव्य पूरा गर्ने परिपक्व निर्णय गर्नुपर्ने राजनीतिक दल र नेताहरु कटमिरो बहस गर्दै काँचो वायु बमन गरिरहेका छन्। जनता नाक खुम्च्याइरहदा पनि यिनीहरु निर्लज्ज चरित्र प्रदर्शन गरिरहेछन्। लाग्छ, यिनीहरुको विवेक कतै अन्तै बन्दकीमा परेको छ। अन्यथा अर्थ नलागोस्, पशु र पागलमा कहाँ बिबेक हुन्छ र?
०६३ साल अघि र पछि महान नेताका रुपमा देखिए प्रचण्ड। विश्व समाचारका शिर्षक पनि बने प्रचण्ड। अव नेपाल बन्छ, अव नयाँ नेपालको निर्माण हुन्छ। एउटा खाइलाग्दो, भनेजस्तो नेता नेपालले पायो, अव नेपाल शान्ति र सम्पन्नतातिर उकालो चढ्छ भन्ने आशाको सञ्चार भयो। ०६४ साल चैत २८ को निर्वाचनमा प्रचण्डको टाउकोबाटै खन्याइदिए जनताले भोट। तर, प्रचण्डमा जनमत, जनविश्वास, जनादेश र जनअपेक्षा बोक्ने काँध नै रहेनछ। बन्दुक बोक्ने काँधले देश बोक्न सकेन। विध्वंश गर्ने प्रचण्ड हातहरुले निर्माण बोक्न जानेन। कुफल खाएपछि कुफत हुन्छ, शरीरले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। राजनीतिमा त्यस्तै फल बने प्रचण्ड। सडक र सत्तासीन यात्रा क्रमको समय र व्यवहारिक जीवनमा यसरी घोटिए कि उनी खिइँदै खिइँदै उनका सामु न त्यो कद बच्यो, न त्यो इज्जत बाँकी छ। प्रचण्डका सामु बिपत्तिमात्र छ र अझै हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो छ भने झैं गरी उनी जनयुद्धको धम्की बोल्न बिर्सदैनन्। जनताका अपेक्षाका कष्टकर मार्गलाई सुमार्ग बनाउन छाडेर सुमार्गीजस्ता भ्रष्टहरुका औंला समातेर हिडिरहेका छन्। यो दृश्यले एमाओवादीको भन्दा पनि देशले एउटा होनहार नेतालाई राजनेताको रुपमा देख्न पाएन भन्ने दुःखको अनुभव भइरहेको छ। एमाओवादीले परिवर्तन भनेको ‘जातीय संघीयता’ हो भन्ने घाँडो झुण्ड्याइदिदा संवैधानिक र राजनीतिक विवाद तथा सहमति समिति दुई फ्याक हुनपुगेको छ। यही बिबाद चुलिदा दुर्घटना हुनलाग्यो भनेर एमाओवादी नेताहरु स्याल हुइया गर्न थालेका छन्।
हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डा बोकेको राप्रपा नेपाल हस्ताक्षर अभियानसहित संविधान घेर्ने योजना बुनिरहेको बेलामा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले फेरि संघीयताताले मुलुक टुक्य्राउँछ भन्न थालेका छन् भने कांग्रेसभित्रैका खुमबहादुर खड्का, लक्ष्मण घिमिरे, कुमार रेग्मीहरु धर्मनिरपेक्षतामा जाने पार्टीगत नीति निर्णय नै भएको छैन, सनातन हिन्दू अधिराज्य नै हुनुपर्छ भन्ने जनमत बनाउन थालेका छन्। ठूला दलहरु परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा जातीयतालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर पक्ष विपक्षमा उभिरहदा न्यायाधीश बन्नुपर्ने जनता ट्वाल्ल पर्न बाध्य भएका छन्। इबोला रोगको त उपचार नै नभएर निमन भएन, संविधान बन्न नसक्नुको डाइग्नोसिस त भयो तर राजनीतिक दलहरु उपचार गर्न नै तैयार भएनन्। त्यसैले संविधान निर्माणको घाउ सन्निपात भएर बढ्न थालेको छ।
पहिलो संविधानसभाका अन्तिम १८ सय १८ दिन डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक। संविधान जारी गर्न दुई तिहाई बहुमत पनि थियो, बिबादलाई थाँती राखेर अथवा संकटकाल घोषणा गरेर पनि संविधान जारी गर्न सकिन्थ्यो। तर उहाँहरुले आदिवासी जनजातिहरुलाई सडकमा उफारेर परिवर्तन र पहिचान भनेकै जातीयता हा्े भन्ने क्रान्तिकारी भाषामा भ्रान्ति छर्नुभो र मधेसी दलहरुसँग मिलेर संसद नै बिघटन गराइदिनुभो। संविधानसभा हाम्रो एजेन्डा हो भन्ने एमाओवादीले जनयुद्धपछि गरेको यो दोस्रो ठूलो गल्ती थियो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्नुअघि सुशील कोइराला त हुन्न भन्दै कांग्रेसको अपमान गरेर हेटौंडा महाधिवेशनबाट प्रध्ाानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने घोषणा गर्ने काम भयो र खिलराज सरकार गठन गर्दै एमाओवादी निर्वाचनमा गएको हो। अव प्रक्रियाबाटै भए पनि संविधान बन्छ, त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु भन्ने दावी प्रचण्डको थियो। घोषणापत्र पनि यही तरिकाले सार्वजनिक भयो।
अहिले स्थिति उल्टो भयो र घोषणापत्रमा एमाओवादी उभिन चाहेन किन? चुनावी नतिजाले जनादेशले शासनमा कांग्रेस, एमालेलाई पुर्यायो, एमाओवादीलाई प्रतिपक्षीमा थचार्यो। तथापि संयन्त्रमा प्रचण्डलाई र बिबाद समाधान समितिमा डा.बाबुराम नै हुनहुन्छ। तर, एमाओवादी भन्छ: प्रक्रियाबाट संविधान घोषणा भए द्वन्द्व बढ्छ, दुर्घटना हुन्छ। प्रचण्डले त रोल्पा पुगेर घोषणा नै गरिदिए– अर्को जनयुद्ध हुन्छ। २२ दललाई बोकेर पाँचथरदेखि अनेक जिल्ला घुमाएर धम्क्याउनु भयो। बैधानिक, अवैधानिक जसरी होस् राजतन्त्र हट्यो। गणतन्त्रको घोषणा पनि भयो। अव राज्यको पुनर्संरचना गरेर हिंसात्मक द्वन्द्वको समापन र दिगो शान्तिको स्थापनाको चरणमा छ मुलुक। यसका लागि बिधिको शासनपद्धति बसाल्न संविधान अपरिहार्य छ। यस्तो गम्भीर समयमा आएर संविधान लेखनमा एमाओवादी जातीयताको तगारो बोकेर खडा भएको छ। १२५ जाति र १२३ भाषाभाषी भएको मुलुकमा पहिचानका नाममा केही जातीय नामाकरणको राज्य घोषणा गरेर कसरी बिबादको अन्त्य र दिगो शान्ति स्थापना हुनसक्छ? एमाओवादीलाई पहिचानको आवरणमा केही जातिकै नाममा संघीयता हुनैपर्ने बाध्यता पछाडिको ‘प्रचण्ड डक्ट्रिन’ के हो? कसैले पनि बुझेका छैनन्, प्रचण्ड बुझाउन तत्पर देखिदैनन्। लोकतन्त्र मान्ने, लोकतान्त्रिक बिधि मान्दिन भन्नु यो पनि त अतिवाद नै हो। समस्या लैंगिक बिभेदमा छ, महिला हिंसामा छ, सिमान्तकृत जातिलाई राज्यको मूलधारसम्मको पहुँचमा पुर्याउनुमा छ, उत्पीडनको अन्त्य र श्रमजीवीको हितको छ, पक्षपातमा छ, समावेशीकरण र न्यायपूर्णतामा छ।
सबै प्रकारका बिभेद र निषेधहरुको अन्त्य गरेर सबैले अपनाउन सक्ने संविधानको रचना गर्नुछ। यी समस्याहरुलाई किनारा लगाएर पहिचान सहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान भनेर जातीयता र क्षेत्रीयतावाद बोकेर हिडेर पुग्न खोजेको परिवर्तनको लोकतान्त्रिक स्वर्ग कुन हो? संघीयता त सम्पन्न अमेरिका, बिपन्न इथिओपिया, गणतान्त्रिक भारत र मुस्लिम मुलुक पाकिस्तानमा पनि चलेकै छ। पद्धतिभित्र चरित्र र नेतृत्वमा नैतिकता भएन भने संघीयताको घोषणाले मात्र कुनै अर्थ राख्दैन। भूगोलको बनोटलाई चुनौति दिएर निर्माण गरिएको संघीयताको खपत पनि हुनसक्दैन। जातीय संघीयताले १२५ जातिको पहिचान र परिवर्तनको संवोधन हुनसक्छ भन्नु आकाशतिर फर्केर थुक्नुजस्तै हो। यसकारण राज्यको पुनर्संरचना भनेको एक समूहले ल्याएको जातीय प्याकेज हुनैसक्दैन। कतै जातीय संघीयताको झगडा बल्झेर मामाको घोडा मेरो ही ही को स्थिति नआवस्। पेण्डोराको बाकस खुलेपछि निस्कने विषालु विच्छीहरुले मुलुक र मुलुकबासीलाई टोक्न र सर्पहरुले डस्न थाल्दा कुन प्रकारको हाहाकार सिर्जना होला? त्यसैले भनिन्छ, नेताहरुमा दूरदृष्टि हुनैपर्छ।
राजनीतिक बर्ग जनताप्रति उत्तरदायी बन्नसकेन, शासनमा पुग्नेले राज्यप्रति जिम्मेवारी बहन गरेन, चुनावी पद्धति सबै जनताले सहभागी हुनेखालको भएन, न्यायपद्धतिमा जनताको विश्वास कायम रहेन, बिग्रेको तत्वको हालीमुहाली बढ्यो र योग्य व्यक्तिहरुले मौकाबाट बन्चित हुनुपरिरहेछ। नेताका पोष्यपात्र र तिनका नातेदारले अथवा अमुक पार्टीको झोला बोकेको अथवा घूस ख्वाएको भरमा शासनमा रजगज गर्न पाउने वर्तमान कूव्यवस्थाले कूशासन गरिरहेको छ। यी कुशासनका काईहरु खुर्कने दायित्व राज्यको पुनर्संरचना हो। जाति, भाषा र भेग नेपालीत्वभित्रका विशेषता हुनुपर्छ, जातीय संघीयता होइन। यो यथार्थको धरातलमा उभिएर दलहरुले नेपाली एकताको सूत्र खोज्ने र सुत्रवद्ध गर्ने काम गर्ने बेला हो यो। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नाममा लादिने कुनै पनि बाद परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न होइन, परिवर्तनलाई भाँड्ने काम हुनजानेछ भन्ने बोध पार्टीहरुले गर्न सकेको देखिदैन। यसै गरेर राष्ट्रलाई समस्यामै अल्झाइरहने हो भने नेताहरुबाट अर्को अदूरदर्शीता प्रदर्शन हुन जानेछ। चेतना रहोस्। र, अहिले जसरी प्रत्येक पार्टीभित्र बिचलन सुरु भएको छ, अन्तर पार्टीवीच दोष थोपराथोपरको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, अतिवादलाई प्रश्रय दिन ठूला पार्टीहरु दम दिइरहेका छन्, यसपछि पुगिने भनेको खुमबहादुर, चित्रबहादुर र कमल थापाले चिन्ह थालेको चौतारो नै हो। त्यसो भए जनयुद्ध र जनआन्दोलनको सुरक्षित अवतरण भनेको त्यही चौतारो नै हो त?
