के पाए जनताले ?

हरेक परिवर्तन असन्तुष्टिका कारणले हुन्छ । सन्तुष्टिको खोजी नै परिवर्तन हो । नेपालमा पनि ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनमात्र होइन, पद्धति नै नयाँ आयो । नयाँ पद्धतिले सन्तुष्टि दिन्छ, जीवन सहज हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो आमनागरिकको, हुनसकेन । यतिखेरको मूल प्रश्न भनेको– परिवर्तनबाट अपेक्षा के थियो, के पाए जनताले ? यही हो, यो सावलको जवाफ जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरुले दिनुपर्छ ।   जनआवेग कस्तो हुन्छ, गाडिएका क्रमवेलको शवलाई खाल्डो उधिनेर निकालेनन् मात्र, चारदोबाटोमा लगेर झुण्ड्याइदिए । शव झुण्ड्याएर पनि रिस नमरेपछि, शवमाथि ढुंगामुढासमेत हान्यो भीडले । भीडतन्त्र यस्तै हुन्छ ।  जनताले चाहेको भए २०६३ मा के गर्न सक्ने थिएन । यसअर्थमा राजा ज्ञानेन्द्र भाग्यमानी । यथार्थमा जनआवेग ज्ञानेन्द्रमाथि होइन, राजतन्त्र सिध्याउन तैयार पारिएको चक्रव्यूह थियो, यसकारण राजा ज्ञानेन्दलाई महादेव मानेर मरेको संसद व्यूँताउन लगाइयो र जनआवेग त्यत्तिमा शान्त भयो । शीर्ष नेता पुतला थिए, दम दिनेले दम नदिएपछि पुतलाले नाच्न छाडे, तिनलाई बाँदर बनाइयो र लामो समय नचाइयो । हिन्दुराष्ट्र, राजतन्त्रको विध्वंश गराइयो र आजको नयाँ विध्वंशको श्रृंखला चलिरहेको छ ।

प्रत्येक नेपालीले सरकारलाई साथ दियो । नेपाली राष्ट्रवाद भारतका सामु झुकेन । शीर ठाडो भो नेपालको ।  शायद मान्छेको शरीरभित्रको एकटुक्रा कलेजो र देशभित्र एकमुठी माटो मान्छे र प्रकृतिको अनुपम देन हो । एकटुक्रा कलेजो र एक मुठी माटोबाट पनि स्वस्थ र सिंगो कलेजो र राष्ट्रवाद हुर्किन सक्छ । त्यतिबेला त्यही उदाहरण बन्यो ओली नेतृत्वको सरकार । त्यही गुणलाई चुनावमा भोट बन्यो र एमालेले जित्यो । यतिबेला नेकपाको दुई तिहाई त्यही नाकावन्दीमा देशभक्त बनेर उभिनुको प्रतिफल हो । जनताको आशीर्वादसहितको बिजय हो । इतिहासमा सत्य डगमगाएका अनेक उदाहरण छन् । ओलीको त्यो सत्य, चुनाव जितेपछि सरकार प्रमुख बन्नासाथ डगमगायो । ओली सरकार बनेपछि सुशासन र समृद्धिको नारा खुब उछालेकै हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु भन्ने पनि उनै हुन् । यहाँसम्म कि हावाबाट विजुली निकाल्ने, भान्सामा ग्यासको पाइप ल्याइदिन्छु भन्ने ओलीले काठमाडौं, लुम्बिनीसम्म चीनको चुच्चे रेल, स्मार्ट सिटीदेखि यही पुसमा पानीजहाज नेपालबाटै चलाउनेसम्मका भाषण गरेकै हुन् ।

भयो के, जनताले पाए के ? के दियो ओली सरकारले ? मन्त्रीदेखि मेयरसम्म, संसददेखि स्थानीय निकायसम्म दुईतिहाईको दम्भ देखिन्छ, सुशासनको स्तम्भ दिनदिनै धरहरा भाँच्चिएजसरी भाँच्चिदै गएको छ । सेवाग्राही प्रताडित हुँदैछन् । यही हो संघीय लोकतन्त्र ? पहिलो बजेट आयो, कालोधनलाई कालो भन्ने हिम्मत गरेन, बजेटमा एकपटक छुट दिने मसला घोल्यो । ६५ अर्वभन्दा बढी भइसक्यो एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर, सरकारले उठाउन सकेन ।  २ हजार कोठा भाडामा लगाउनेसँग १२ प्रतिशत कर उठाइरहेको छ । स्थानीय निकायमा जन्म, मृत्यु दर्ता, सिफारिसमा समेत हजार प्रतिशतसम्म कर बढायो । मालपोतदेखि घरजग्गा खरिदविक्रीमा समेत कर बढाउन पछि परेन ।

चुनाव जिताउनुमा जनताको अपेक्षा के थियो ? ओली सरकारसँग जनताले के पाए ? मूलकुरो देशको स्वाधीनतामा आँच नआओस् । यिनै ओली भारत गए, मोदीलाई नेपाल निम्त्याए र अरुण सुम्पिए । चीन गएर केही राजमार्ग, केही रोजगारीमूलक उद्योगमा लगानी ल्याउन सकेनन् । यो सरकारले रोजगारी सिर्जना गरेर युवा पलायन रोकोस्, स्वास्थ्य शिक्षा देशभरिमा एउटै होस्, सुलभ होस् । निर्यातमूलक उद्योगहरु सञ्चालन हुन्, विदेशी लगानी ओइरियोस्, पर्यटनको विकास होस् भन्ने थियो । विकास त सडकका खाल्डा खुल्डीजस्तै बेहालमा छन्, धुलो र धुवाँको प्रदूषणमा रुमल्लिएको छ ।

नाकावन्दी अघि जुन दलाली प्रवृत्ति थियो, त्यसको अन्त्य होस् । कानुन बलियो होस्, पहुँच र सेटिङबाट कानुन नमिचियोस्, सक्षमको अधिकार नखोसियोस् भन्ने थियो । केही पनि त भएन । दलाल त नारीजातिलाई नगरबधु बनाउन पो उद्दत हुनथाल्यो । कानुन मन्त्रीले कानुन तोडे, माफी मगाएर उनलाई उन्मुक्ति दिइयो । अर्का मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसाईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पक्राउ गर्न सकेनन्, खुलेआम अभिभावक समेतलाई पीडा दिने गरी महिलामाथि हिलो छ्यापिरहेका छन् । दुई तिहाईको सरकार, कानुन बलियो छ, विधिको शासन हो यो भनेर उदाहरण देखाउन सक्दैन भने सरकारको औचित्य कति रह्यो र ?

राजनीतिले कमाउने विश्वास हो । त्यही विश्वास चुनावका बेलामा भोटमा रुपान्तरण हुन्छ र भोटले सत्ताधिकारी बनाउने हो । केपी ओलीले जनविश्वास जिते, भर दिलाए, चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री पनि बने । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले कमाएको विश्वासमा खिया लाग्न थालेको छ । उनी यसरी भ्रष्टहरुको जालोमा फसे कि मानौं माकुराको जालोमा माखा (झिंगा) । यो जालोबाट प्रधानमन्त्री निस्कन सकेनन् भने जनताले दिएको विश्वासको मतको अपमान हुनेछ । यातायातमा सिण्डिकेट हटाउन ठूलै कसरत गरेका थियो सरकारले, त्यो देखावटीमा सिमित छ । ३ जनाको ज्यान लिने सुनकाण्डको अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीले रोके । एयरपोर्टबाट ३८ टन सुन भित्रिएको डरलाग्दो कथा सुरक्षा निकाय नै सुनाइरहेको छ । तस्करीका ठूला माछा पक्राउ गर्ने जानकारी गृहमन्त्री नै दिन्छन् । समानान्तर सरकार चलाउने एनजीओ र सञ्चालकको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न आदेश दिने गृहमन्त्री एकाएक यू टर्न गर्छन् र मौन हुन्छन् । यो सबका पछाडि राष्ट्रपतिको दबाबले हो भन्ने आरोप सार्वजनिक भएको छ । आलंकारिक राष्ट्रपति भ्रष्टहरुको संरक्षक, योभन्दा आपत्तिजनक खबर अरु के हुनसक्छ ?

आम अपेक्षा थियो– १४ वर्ष जेल बसेका केपी ओली, २७ वर्ष जेल बसेका नेल्शन मण्डेला बनुन् । मण्डेलाको आधा बने पनि देशको भलो हुन्थ्यो । ओलीले जे जति भ्रष्ट, दलाल, तस्करको परिक्रमालाई महत्व दिइरहेका छन्, यो सब देखेपछि ६ महिनामै ओली शासन अधिनायकबादको आधुनिक अवतारजस्तो देखिन थालेको छ । ओलीको समय प्रतिपक्षीलाई गाली गर्ने, सत्याग्रहीको मान मर्दन गर्ने, माफियालाई दङ्ग पार्नुमा बितिरहेको छ । ६ महिनामा यो सरकारले गरेको एउटामात्र राम्रो काम के हो ? केही देखाउन सक्दैन यो सरकार । यो सरकारले करको भार थपेर जनजीवनलाई थप आतंकित पारिरहेका छन् । जुन जनताको भोट पाएर सत्तामा पुग्यो यो सरकार, अव तिनै जनता सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना भइसकेको छ । बहुमतको सरकारले जनताको आशीर्वाद पाउने काम गर्नुपर्नेमा सराप लाग्ने काम पो गर्नथाल्यो । देशमा दुई तिहाईको शासन, सडकमा विरोधको ज्वाला, सरकारको फौजी दमन । यसभित्रको रहस्य जान्न खोज्ने हो भने समाजवाद दलाल पुँजीवाददेखि दलाल पुँजीवादसम्मको कष्टकर यात्रा बन्नपुगेको छ ।

यी सबैको पृष्ठभूमिमा के भन्न सकिन्छ भने बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जो बनेको छ र सेता हात्ती सरह सुतेर खाइरहेको छ । ती निकायलाई निस्तेज पारेर नयाँ कानुन ल्याउने तैयारी भइरहेको छ । त्यो कानुनले बेपत्ता र सत्यको खोजी गर्ने होइन, संक्रमणका सबै घटनालाई एउटै डोकोमा हालेर मेलमिलापको नाममा क्षतिपूर्ति दिएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने रफ्फा डफ्फा मिलाइदैछ । यो विधिको शासन हुनसक्दैन । जबसम्म पीडक दण्डित हुँदैन, तवसम्म कानुनको राज छ भन्न सकिन्न । यो सरकारको, लोकतन्त्रमा देखिएका नयाँ नयाँ राजाहरुको क्रियाकलापले राजनीति र नेता भनेका भ्रष्टाचारको अर्को नाम रहेछ, यस्ता नेताले देश हाँकेर देश बन्दैन भन्ने अविश्वासको सञ्चार भइसक्यो । देश हाँक्ने शक्ति त अर्काको टेक्ने लठ्ठी पो रहेछ भन्ने परिसक्यो ।

निष्कर्षमा भन्ने हो भने जनताका लागि नेतातन्���्रको ग्रहण लागेकाले लोकतान्त्रिक आवरणको शासन व्यवस्था महाभारतको वारणावत पर्व र लाहाको घर साबित भइसकेको छ । प्रश्न यत्ति छ, निकास राजनीतिले दिने कि जनताले खोज्ने ? जनता भनेका सलाईको काँटी हुन्, ज्यादा खेलाउँदा, घोटिदा घोटिदा झ्वार्र बल्न पनि सक्छ । डढेलो सल्केपछि त आगोले यिनका मित्रलाई मात्र छोड्छ र ? आगो आगो हो, आगोको कोही न मित्र हुन्छ, न शत्रु । उसको धर्म हो खरानी बनाउनु, होस् रहोस् ।

जनताको अपेक्षा के थियो, के दियौं, समयमै सोच्न जरुरी छ ।