-राजन कार्की
२०६३ सालमा परिवर्तन भयो, गणतान्त्रिक लोकतन्त्र हाम्रो राष्ट्रिय राजमार्ग भनियो । त्यो राजमार्ग पुग्ने कहाँ, गर्ने के ? यसको खाका आजसम्म कोर्न सकेनराजनीतिले । नयाँ नेपाल भनियो, नयाँ नेपाल निर्माणको थालनी हुनै सकेन । परिवर्तनपछिका केही वर्ष संविधान निर्माण भनेर अल्झियौं । बल्ल बल्ल संविधाननिर्माण भयो, संविधान कार्यान्वयन गर्न कस्सियौं । स्थानीय निर्वाचनका माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन हुनेछ भनेर भ्रम छरिएको छ, त्यो भ्रम मधेसी दलहरुलेनिर्वाचनमा देखाएको सार्वजनिक असहमति चुनौति र चेतावनी बन्न पुगेको छ । केही मधेसी दलहरुका कार्यकर्ताहरुले बिद्रोही रुपमा उमेदवारी त दिएका छन्, त्योउमेदवारीले द्वन्द्व घटाउँदैन । द्वन्द्व बढ्यो भने संविधान कार्यान्वयन होइन, अर्को अराजकताले जन्म लिनसक्ने जोखिम टड्कारै देखिन्छ ।
हो, पहिलो चरणको निर्वाचनमा केही स्थानमा मात्र तालमेल देखिएको थियो । दोश्रो चरणको निर्वाचनमा कतै माओवादी र कांग्रेस, कतै एमाले र फोरम, कतै विद्रोहीमाओवादी विप्लव समूह र कांग्रेस, कतै एमाले र कांग्रेसको समेत उमेदवारीमा तालमेल भएको छ । आश्चर्य कतै माओवादी र संघीय समाजवादीको समेत एलाइन्सभएको छ । यो दृश्यलाई प्रजातान्त्रिक विश्लेषकहरु प्रजातन्त्रको सुन्दरता भनेर फलाकी रहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापक मतभेद छ, निर्वाचनमा यस्तोसुन्दरता । कतै यो सुन्दरता कुरुपतामा परिवर्तन भएको देख्न नपरोस् । किनभने स्वार्थको मिलिभगत, राष्ट्रिय राजनीतिको सुन्दरता कसरी हुनसक्छ ?
पहिले राजनीतिक स्थिरताका लागि मनभेदको अन्त्य हुनुपर्छ । राष्ट्रियनीतिहरुमा मतभेद हुनुहुन्न । राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सहयात्रा, सहमतिका साथ अघि बढ्न तैयारहुनुपर्छ । कतै पनि सहमति नहुने तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थानहरुमा सिद्धान्तको, मुद्दाको, जनजिविकाको सोच नमिले पनि चुनाव जित्नका लागिचुनावी मेलमिलाप चाहिं हुने । यो कुरुप दृश्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजमार्गलाई अघि बढाउँदैन । उद्देश्य मिल्नुपर्छ, स्वार्थ मिल्नु भनेको प्रजातन्त्र बलियो हुनुहोइन । निरंकूशता बढ्नु हो । जसरी ठूला तीन दलले आलोपालो सत्ता चलाइरहेका छन् । त्यसैगरी १२ वर्षमा बनेको १० सरकारले असहज र अराजक राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सहज बनाउन रअन्यौललाई निकास दिन सकेन । जब मुद्दा महामारी बन्छन्, त्यस्तो अवस्था भनेको राजनीति आफैमा जटिल समस्या बन्नु हो । यथार्थमा वर्तमान राजनीतिकपरिदृश्य नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, बिधिको शासन र जनाकांक्षामाथि कुठाराघात मात्र हो । यो गा“ठो फुकाउन मुस्किल भइसकेको र झन झन जेलिदै जा“दो छ ।सहजभन्दा असहजता बढ्दै गएको छ ।
परिवर्तनपछि राजनीतिक पार्टीहरुले राष्ट्रिय मुद्दाहरुका बिषयमा, राष्ट्रियनीति तय गरेर अघि बढौं भनेर १२ मिनेट पनि सामुहिक छलफल गरेकोदेखिएन । २०६५ सालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन हुनासाथ पार्टीहरुले ५ वर्षमा, १० वर्षमा, २० वर्षमा यसरी अघि बढ्छौं, राष्ट्रिय समस्याहरुको यसरी निराकरण गर्छौंभन्ने मार्गचित्र तय गर्नुपथ्र्यो । अमेरिकामा सय वर्षको योजना बन्छ र त्यो योजनाअनुसारको शासन, प्रशासन, कानुन निर्माण गरेर लागू गर्छन् । हामी ३ वर्षे, ५ वर्षेयोजना बनाउ“छौं र त्यसमा पनि बिधि निर्माता सांसदहरुलाई करोड करोड निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट निकासा दिन्छौं । सांसदले विकास गरेर हुने भए देशको ठेक्कातिनै सांसदलाई दिए हुन्थेन र ? यतिधेरै मन्त्रालय, योजना आयोग, स्थानीय निकायहरु किन चाहियो ? प्रश्न जटिल छ, उत्तर छैन ।
सांसदको काम बजेट बोकेर निर्वाचन क्षेत्र जाने होइन । देशको शासन, प्रशासनमा कस्तो कानुन चाहिन्छ ? कानुनको पालना भयो कि भएन ? आमनागरिकको आकांक्षा के हो ? समानता र समानुपातिक कानुनव्यवस्था कायम छ कि छैन ? सरकार छ भन्ने अनुभूति जनजीवनले गर्न पायो कि पाएन ? यस्तामहत्वपूर्ण विषयमा चासो राख्न छाडेर बिल भर्पाइ मिलाएर भाग शान्ति गर्न सांसदहरु उत्साहित देखिन्छन् । यतिमात्र होइन, कतिपय सांसदहरु त रातो पासपोर्टदुरुपयोग, मानव बेचबिखनमा समेत मुछिए । कतिपय तस्करी र माफियाहरुस“गको सा“ठगा“ठमा पनि पोलिएका छन् । कुनै पनि असामाजिक कार्यमा कोही पक्राउ परेभने त्यसमा राजनीतिक दबाब हालेर छोपाछाप पारिहाल्ने काम सांसद र सरकारमा पुगेकाहरुको पहिलो काम हुनथालेको छ । ध्यान दिने अपराधकर्ममा, कुरा गर्ने देशविकासको । दोधोरे चरित्रले कसरी हुन्छ सुधार, विकास ? जनआन्दोलनपछिका १० सरकार अहिलेका ठूला दलहरुले नै चलाए, चलाइरहेका छन् । यिनको पहिलो र आपत्तिजनक काम भनेको राज्य सञ्जाल रसंवैधानिक पदहरुमा कोटा सिस्टम बसाल्नु रह्यो । यहासम्म कि नेपाल प्रहरी, सशस्त्रका आइजीपी मात्र होइन, राजदूत, सचिवसम्ममा पनि पार्टीहरुकै हालीमुहालीरह्यो । पछिल्लो समय गभर्नर, बोर्ड डाइरेक्टर्स, संस्थानका सिइओ र न्यायाधीश नियुक्तीमा समेत खुला राजनीतिक हस्तक्षेप देखियो । जसले गर्दा लोकतान्त्रिकशव्दमाथि नै कटु व्यङ्ग प्रहार हुनपुगेको छ । यसरी लोकतन्त्र संस्थागत हुनसक्दैन । यो त भ्रष्टाचार र निरंकूशता संस्थागत गर्ने तरिका भयो । जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्र र पार्टीका कार्यकर्ताहरु समेत मौसमअनुसारको ट्यूनिक लगाउन अभ्यस्त भइसकेका छन् । राजनीतिक पार्टीहरुको स्वार्थका लागि कुनै पनि निर्णय गर्न रिजन नचाहिने, सिजनल निर्णय गर्नपार्टीहरु जहिले पनि तैयार रहने कारणले भिजन स्थापित हुनसकेन । भिजन चाहिन्छ भन्ने आवश्यकता नै ठानिएन ।
भन्नलाई सन २०२२ अर्थात ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने नारा लगाइएको छ । त्यो लक्ष्यमा पुग्ने कसरी ? हामीले त्यसका लागिगर्नुपर्ने कुन कुन तैयारी गर्न थालेका छौं ? केही पनि त छैन । अनि कसरी विकासशील राष्ट्रको स्तरमा उक्लन सक्छौं । भुटी भाङ, पोले पिडालु भन्ने उखान र हाम्रोराष्ट्रिय राजनीतिमा मेल खान्छ । अर्थात हामी चर्को नारा र भ्रम छर्न खप्पीस छौं । कुराले ठिक्क, कार्य निष्पट्ट भनेको यही हो । यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसंस्थागत हुनसक्दैन । मात्र हामी दुर्घटना उन्मुख छौं र दुर्घटनालाई निम्त्याइरहेका छौं । कुनै समय शिवपुरी जलाधार (हाल शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्ज) का अध्यक्ष थिए राज महेन्द्रका गोप्यपुत्र राजकुमार । उनले एक दिन जलाधार क्षेत्रमाअसरल्ल परेका बाघका बच्चा भेटे र घरमा ल्याएर पाले । घरमा बिरालोका बच्चाहरु पनि थिए । दुबैलाई दूध पिलाएर हुर्काउन थाले । बाघको बच्चा घुर्न थाल्यो,बिरालोको बच्चा म्याउ गर्न । मासु त दुबै खान्थे । तर एकदिन यी बच्चासँग खेलिरहेका राजकुमारको हात बाघले टोकेन मात्र, घाउ भएर रगत चुहियो । बाघको बच्चाले राजकुमारको रगत लपलपी चाट्यो । त्यसपछि ती बाघका बच्चालाई चिडियाखाना पठाइएको थियो ।
धेरै अघिको यो घटना र अहिलेको राजनीति उस्तै छ । ०१७ साले पञ्चायतको कालरात्रि फालेर २०४६ सालमा बहुदल पुनस्र्थापित गरियो । त्यो शासनकूशासन हुनगयो र ०६३ सालमा अर्को जनआन्दोलन गरेर बहुदललाई लोकतन्त्रको नामाकरण गरियो । गणतन्त्रको घोषणा पनि भयो । तर, मांसहारीका सन्तानलेरगत मासु नै खान खोज्छ भनेझैं पुरानै नेता, पुरानै संगत, पुरानै चिन्तन भएकाहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि भ्रष्ट बनाइदिए । लोकतान्त्रिक संस्कार बस्नसकेन, राजनीति व्यवसाय पो बन्यो । कहाँ आयो परिवर्तन ? नेता र तिनका कार्यकर्ताहरुको परिवर्तन देशको परिवर्तन हो र ? अहिले यति धेरै कूशासन बढेको छ कि सुशासन आउँछ भनेर आशा गर्ने ठाउँसमेत छैन । अचम्म अहिले भइरहेको पहिलो र दोश्रो स्थानीय तहकोनिर्वाचनमा पार्टीहरुले कतिपय स्थानमा उही गुण्डा, माफिया, दलाल, दादा, डनहरुलाई जिताए, जिताउने प्रयास गरिरहेका छन् । दादा राजा बन्ने वातावरणले कसरीलोकतान्त्रिक राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण हुनसक्छ र ?
सत्ता र शक्तिका लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा भएपछि बुद्धि, विवेक, कानुन जे पनि किन्न सकिन्छ, सत्तामा पुगेपछि जस्तो निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्नेगलत नजीर कायम भयो । राजनेताको छवि बनाउँछु भन्ने एकजना पनि नेता भुर्इमा देखिदैनन् । माघ ७ सम्ममा संवैधानिक बाध्यात्मक सर्त पूरा गर्न राजनीतिकदलहरु धमाधम निर्वाचनमा होमिएका छन् । यो म्याराथुन दौडले चुनाव त होला, देशको पहिचान रहला कि नरहला रु किनभने हामी अर्काका खेताला र हाम्रो मुलुकअर्काको परेड मैदान बन्दै गएको छ । सरकारभन्दा आइएनजीओ बलियो हुनु र राष्ट्रिय बजेटभन्दा तिनको बजेट बढी देखिनु तर समानान्तर आइएनजीओ सरकारकोनियमन र निगरानी शून्य अवस्थाले हाम्रो लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ । छैन, पार्टीहरुको ध्यान पटक्कै त्यता छैन । किनभने पार्टी नेताहरुको आन्द्रा पनिआइएनजी ओहरुसंग जोडिएको छ । कर्मचारीहरुसमेत व्यक्तिगत लाभका लागि आइएनजीओमय हुन पुगेका छन् । पछिल्लो उदाहरण के देखियो भने मुख्य सचिव एडीवीको उपसचिवमा जान लागेका छन् । कारण यता ६० हजार, उता महिनाकै१८ लाख रहेछ ।
बुद्धिजीवी, संचेतन बर्ग, नागरिक समाज भनेको राष्ट्रका पुँजी हुन् । यो पुँजीले राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिनुपर्छ कि अव एउटा सामुहिक भिजन सार्वजनिक गर । अवको १० या २० वर्षमा नेपाललाई कहाँ पु-याउने हो रु गर्ने कुन कुन काम हुन् रु त्यसका लागि अपरिवर्तनीय र सर्वमान्य सिद्धान्त, नीतिहरु के के हुन् ? नागरिक, नेता, प्रशासक, सुरक्षा निकाय लगायत सबैले पालना गर्नैपर्ने आचारसंहिता के हो रु यसरी एउटा भिजन स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने हो भने राजनीतिक बिबाद आफ्नो ठाउँमा रहनेछ भनेराष्ट्रिय दायित्वप्रति सबैले कर्तव्यबोध गर्ने छन् । होइन, यही तरिकाले लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग पारा, जसजसले सक्ला, उसउसले खाला भन्ने चरित्र अपनाउने हो भने नेपालको विकास र नेपालीको चाहना यसैगरी ओल्लो किनार न पल्लो तीर भइरहनेछ । भन्नु यत्ति छ कि पहिले भिजन निर्माण गरौं, भिजन अनुसार चलौं ।
