बिर्तामोड श्रावण २५, अनारमनी र चारपानेका पूर्व जनप्रतिनिधि तथा बिर्तामोडका राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले बिर्तामोड नगरपालिकालाई अब उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरी बिर्तामोडलाई उपमहानगरपालिका बनाएर विकासको गतिमा तीब्र रुपले अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव समेत 
दिएका छन् । संवाद समूहको सचिवालय झापाले बिर्तामोडमा मंगलवार गरेको स्थानीय तहको पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफलमा पूर्वजनप्रतिनिधि एवम् राजनीतिक दलका नगर स्तरीय नेताहरुले बिर्तामोडलाई उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
छलफलमा सहभागी पूर्व जनप्रतिनिधि तथा दलका नेताहरुले तीन बुँदे साझा धारणा समेत तय गरेका छन् । बिर्तामोड क्षेत्रको आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, विविधतालाई दृष्टिगत गरी समृद्धिका लागि नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्ने उनीहरुको साझा धारणा छ । साथै स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको विषयमा साझा बुझाई गाउँ स्तरसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता समेत उनीहरुले व्यक्त गरेका छन् । आयोगले तोकेका ८ वटा मापदण्डमा संशोधनसहित झापामा बन्ने १० वटा स्थानीय तहको संख्या कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै छलफलमा सहभागीले तहको संख्या बृद्धि गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । साथै दलहरु तथा सरोकारवालाबीच सहकार्य र एकताका साथ स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काममा टेवा पु¥याउने तथा त्यस विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भए छलफलबाटै समाधान खोज्ने सहमति समेत समेत गरेका छन् ।
तत्कालीन चारपाने गाविसका पूर्व अध्यक्ष प्रेमप्रसाद सिटौला, अनारमनी गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष लोकबन्धु कन्दङवा, नेपाली कांग्रेसका नगर उपसभापति लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष ज्ञानुराम प्रसाईं, नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर इञ्चार्ज अरुण श्रेष्ठ, राप्रपा नेपालका नगर अध्यक्ष शंकर रिजालले विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीका मोहन उप्रेती, तमलोपाका अनुतसिंह राजवंशी, फोरम लोकतान्त्रिकका रामु सिंह, सद्भावनाका डोमालाल राजवंशी, फोरम गणतान्त्रिकका प्रदीप अग्रवाल लगायतले समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरी बिर्तामोडलाई अब पूर्वाधार विकाससहित उपमहानगरपालिका बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । झापाको बिर्तामोड मेची अञ्चलकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भएको हुनाले यसलाई उत्तर या दक्षिणका क्षेत्रसँग मिलाएर उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्ने सहभागीको सझाव थियो । छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।
