सोमवार, बैशाख १७, २०८१

महानगरको वडा नं. ३१ व्यवसायजन्य बालश्रममुक्त क्षेत्र घोषित

काठमाडौं ज्येष्ठ ३१ , केही समय अघिसम्म काठमाडौंको पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा रहेको साना तिना खाजा घर तथा रेन्टुरेन्टहरुमा बालकालिकाहरु काम गरिरहेको अवस्थामा भेटिन्थे, अहिले त्यही बसपार्क भएको क्षेत्र महानगरको वडा नं. ३१ लाई आइतवार  व्यवसायजन्य बालश्रम मुक्त वडाका रुपमा घोषणा गरिएको छ । पुरानो बसपार्कमा अहिले निर्माणाधीन काठमाडौंं  टावरका लागि बारबेर गरेर राखिएको छ भने वडा ३१ व्यवसायजन्य बालश्रम मुक्त क्षेत्र बनेको छ ।  वडा न ३१ को बाल संरक्षण समितिले बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवस २०१६ को अवसर पारेर आयोजना गरेको घोषणा सभामा महानगरका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ्गले वडालाई व्यवसायजन्य बालश्रम मुक्त क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नुभएको थियो । वडामा व्यवसायजन्य बाल श्रमिकको अवस्थाका विषयमा महानगरको सामाजिक विकास विभाग वडा बाल संरक्षण समिति, नेपाल प्रहरी, सिविन, भ्वाईस अफ चिल्ड्रेनलगायतका बिभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा वडा भित्रका ११ सय २५ वटा व्यवसायहरुको अनुगमन तथा सर्वेक्षण गरिएको थियो । अनुगमनकात्र क्रममा १३ जना बालबालिकाहरु बाल श्रमिकका रुपमा पाइएको थियो ।

घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत तामाङ्गले राजधानी सहरमा बालश्रमिकको सङ्ख्या उल्लेख्य पाईनुले राजधानी भनेर गर्व गर्नुपर्ने स्थितिमा चुनौती थपेको जनाउँदै बाल श्रम मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दैमा कार्यान्वयन पक्ष सबल बन्छ भनेर नसोच्न समेत आग्रह गर्नुभएको थियो ।  त्यस्तै महानगरका सामाजिक विकास विभागका प्रमुख बद्रीबहादुर खड्का र राजस्व विभाग प्रमुख राज्य प्रकाश प्रधानाङ्गले बालश्रम बिरुद्ध सबैले आजाव उठाउनु पर्ने बताउदै बालमैत्री सहर निर्माणमा सामुहिक प्रतिवद्धताको खाँचो औल्याउँनु भएको थियो ।

DSC_0046कार्यक्रममा वडा प्रशासकीय प्रमुख सुदर्शन भट्टराई र सिविन नेपालका भरत अधिकारी अनुगमनका क्रममा देखेका भोगेका बिषयलाई प्रस्तुत गर्दै वडालाई बालश्रम मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो । बाल श्रम ऐन २०५६ ले १६ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बालबालिकालाई फकाएर वा झुक्याएर जोखिमपूर्ण काममा लगाए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र १ बर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।