प्रहरी नियमावलीमा संशोधन: DV र PR का लागि आवेदन दिने प्रहरीलाइ कारवाही गरिने
आर्थिक पुनःउद्धार कोष २०७२ को कार्यविधि स्वीकृत
आपत्कालीन उद्धार कार्यका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक/एकवटा हेलिप्याडको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन
काठमाडौ पौष २१ मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा परामर्श परिषद् गठन गर्दै राष्ट्रिय परामर्श परिषद्लगायत सम्पूर्ण समितिलाई पूर्णता दिएको छ । गठित परिषद्को 
उपाध्यक्षमा व्यवस्थापिका–संसद्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला रहनुभएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले मनोनीत गर्नुभएका उपप्रम तथा मन्त्रीहरुतर्फ सिपी मैनाली, र भीमबहादुर रावल, टोपबहादुर रायमाझी, चित्रबहादुर केसी र मन्त्रीद्दयमा भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बा र स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरी रहनुभएको छ । यसैगरी परिषद्मा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख, भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका सांसदमध्येबाट समावेशीताका आधारमा १४ जना सांसद रहनुभएको जानकारी दिदै सरकार प्रवक्ता एवम सञ्चारमन्त्री शेरधनराइले परिषद्को विज्ञसदस्यमा उमेशचन्द्र यादव, शर्मिला कार्की, भवानी राणा र पदमविलास कार्कीलाई नियुक्त गरेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता राइका अनुसार राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, विज्ञ सदस्यमा तारानिधि भट्टराई, किशोर थापा र एकजना सदस्य पछि नियुक्त गर्ने गरी समितिलाई पूर्णता दिनुको प्राधिकरणको कार्यकारिणी समितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, ध्रुवप्रसाद शर्मा र विष्णुबहादुर भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिनुभएको छ । त्यस्तैगरि बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःउत्थान पूर्वाधार विकासलगायत कामका लागि सहुलियत ब्याज उपलब्ध गराउन आर्थिक पुनःउद्धार कोष २०७२ को कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा कार्यरतले ‘DV’ र ‘PR’का लागि आवेदन दिन नपाउने, दिइएमा कारबाही गर्ने गरी विद्यमान प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको गर्दै आपत्कालीन उद्धार कार्यका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक/एकवटा हेलिप्याडको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
