काठमाडौ मार्ग २४, मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले मुलुकको तात्कालिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पूर्वाधारको विकास गर्न पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । यसरी गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थसचिव र 
मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको एकजना सदस्य रहने सञ्चारमन्त्री सरकार प्रवक्ता शेरधन राईले जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै बैठकले जारी संविधानको भावना बमोजिम जनताको आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनको तीव्र चाहनालाई मूर्त रूप दिन दुईवर्षे तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०७२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नुको अलावा सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जापान सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आकस्मिक पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण आयोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब रु तीन अर्ब ४४ करोड ८० लाख अनुदान सहायता र चीन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको करिब रु १४ अर्ब ९४ करोड आर्थिक र प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
