प्रमको राजनीतिक सल्लाहकारमा रिमाल,अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका नेपाल नियुक्त
काठमाडौ कात्तिक २३, मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सरकारले लामो समय देखि मधेस आन्दोलन जारी राख्दै मुलुकमा जारी नयाँ संविधान प्रति विमति 
जनाउँदै आइरहेका मधेसवादी दललाइ वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेका जनाउँ दिदै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गर्दै वार्ता र संवादमा आउन आग्रह गरेको छ । साथै यसअघि सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गरिए अनुरुप आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था झुट्टा मुद्दालाई फिर्ता गर्ने र मृतकका परिवारलाई रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको बताउँदै अव अविलम्ब वार्ताको माध्यमबाट समाधान पहिल्याउँन फेरि पनि यस्तो आव्हान गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री शेरधन राईले बताउँनु भएको छ।
प्रवक्ता राइका अनुसार त्यस्तै आजको बैठकले सरकारले मुलुकको विषम परिस्थितिमा जनताले देखाएको धैर्यता, संयमता र सदासयताको उच्च सम्मान गर्दै दीपावली, छठलगायतका पर्वलाई ध्यानमा राखेर स्थितिलाई सामान्य तुल्याउन, जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताउँदै नेपाल–भारत सीमा नाकामा पारवाहन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको असहज स्थितिले औषधि, खाना पकाउने ग्यास, इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयातलाई नियमित गर्न र सहज बनाउन र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन भारत सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्नुको अलावा सङ्गीतकार अम्बर गुरुङलाई मासिक ३० हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारमा विष्णु रिमाललाई त्यस्तै जनसम्पर्क विशेषज्ञका रूपमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधा प्राप्त गर्नेगरी एमाले नेत्री निरुदेवी पाल र राजनीतिक विज्ञमा देवेन्द्र दाहाल तथा अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा डा गोविन्द नेपाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै नेपाल प्रहरीलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह जीवन विमाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ भने यसअघि सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कानुन मन्त्री अग्नी खरेलको साटो नेपाल सरकारको प्रवक्तामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
