काठमाडौं आश्विन २१, चौतर्फी आलोचनाका वावजुद पनि नेपाल सरकारले काठमाडौँबाट तराईसम्म अत्यन्त छिटो समयमा पुग्न सक्ने मार्ग अर्थात काठमाडौँ–तराई–मधेस (फास्टट्र्याक) निर्माणको लागि भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनानसियल सर्भिसेज लिमिटेड सँग सम्झौता गर्न अन्तिम तयारी गर्दै गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको काठमाडौँ–तराई–मधेस फास्टट्र्याकका कामकारवाही तत्काललाइ 
कार्यान्वयन नर्गन नगराउँन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
भाइराजा राईलगायतले नेपाल र सो कम्पनीबीच के कसले के कति लाभ पाउन भन्नेबारेमा स्पष्ट नभई हाललाई सो योजना अगाडि बढाउन नहुने माग दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दाउर गरेको रिट निवेदन उपर सुनवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले आज उक्त योजनाका बारेमा उठेको प्रश्न विचारणीय भएकाले सो योजना हाल जहाँ पुगेको भए पनि त्यसलाई आउँदो कात्तिक ११ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्न सरकार मन्त्रिपरिषद्लगायतका निकायको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतलेको यो आदेश संगै आगामी कात्तिक ११ गते छलफल गर्नका लागि उपस्थित हुँदा फास्टट्र्याकमा हालसम्म भएको प्रगतिको प्रतिवेदन लिएर आउन पनि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।
