-मनमोहन भट्टराई संविधानसभा सदस्य एवम् केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस
-धर्म निरपेक्षता चाहिन्छ कि धर्म स्वतन्त्रता चाहिन्छ कि या हिन्दू राष्ट्र त्यस्तै संघीयताका बारेमा, न्यायप्रणालिका बारेमा, नागरिक हकका बारेमा यी चार पाँच मेजर बुँदाहरुका विषयमा चाहि जनता पहिला देखिनै आफ्नो राय बनाएर बसेका छन् ।
-संघीयता भईहाले पनि हिमाल पहाड तराई जोडीएको हुनुपर्छ भनेर आम मधेसवासीले स्वीकारेका छन् । कतिपय सर्वेहरुले पनि स्पष्ट रुपमा त्यहिनै देखाएकोछ ।
– देशमा संविधान आउँछ र त्यसका लागि प्रतिवद्धता छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुले कतै न कतै १६ बुँदे सहमति पछि पनि अर्को सहमति गर्नु पर्ने कुरा त छदैछ । यदि संविधान आएन भने सबै रानीतिक दलहरुले हामी जनताका प्रतिनिधि हौ भन्ने नैतिक आधार गुमाउँछन् ।
मनमोहन भट्टराई संविधानसभा सदस्य एवम् नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुँनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापित मुल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै स्थापित एजेन्डा लिएर जनता माझ जानु पर्दछ भन्ने मान्यतामा अडिग रहेर विगत देखिनै अविराम राजनितीमा क्रियाशील रहदै आउँनु भएका युवा नेता भट्टराई बैचारिक दृष्टिकोणबाट काँग्रेस वृतमा मात्र नभएर समग्रमा मुलुकको राजनैतिक धरातलमा एक पृथक व्यक्तित्वको रुपमा चिनिन्छ ।
१५ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक गिरफ्तारीमा परेका प्रष्ट वक्तामा मात्र नभएर पत्रकारिताको जगतमा समेत विशेष दख्खल राख्दै ०३७ साल तिर प्रकाशनमा रहेको विश्वदुत साप्ताहिक मार्फत पत्रकारिता जगतमा केहि समय क्रियाशील नेता भट्टराई पत्रकारिता र राजनितिमा लागेकै कारण पटक पटक गरि तत्कालीन राज्य प्रशासकको तर्फबाट साँधे चारवर्ष कारावासको कठोर यातना भोग्नु परेको ति अतितका काला दिनको सस्मरण सुनाउँनु हुँन्छ । यसै प्रसंगमा शालिन एवम् प्रखर वक्ता समेत रहेका नेता भट्टराईसंग श्रीजन झाले गर्नुभएको विस्तृत कुराकानीको सारांश…….
० मुलुककमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनमत संकलनको क्रकमा जनताबाट अभिव्यक्त जनभावनालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
वास्तवमा संविधान र संविधानको मस्यौदा सम्बन्धी सन्देश कति दुरदराजसम्म पुगेको छ भन्ने जिज्ञासावस मैले आफैले छानेर म सुझाव संकलनका लागि डोल्पा गएं । हुन त हामी यहा बसेर जनताको मत जनताको राय भन्छौ जनताले यो त्यो चाहन्छ भनेर भन्छौ यथार्थमा भन्ने हो भने यो संविधानको सन्देश पुगेको त छ तर संविधानको जुन मस्यौदा आयो त्यसमा हामीहरुले सुभाव दिनु पर्छ भन्ने चेतनाको विकास जनतामा रहेको मईले् पाए । जुन अत्यन्त्यै सन्तोषका पक्ष हो ।
यसवीचमा मस्यौदा जनताले पढ्न पाएका थिएन र मस्योदा कतिको हातमा पुगेको अवस्था छ भने कतिको हातमा नपुगेको अवस्थाका वावजुद पनि जनता केही कुरामा तयार भई सकेका थिए जस्तै धर्मका विषयमा केही कुराहरु आए त्यसले गर्दाखेरी देशमा धर्म निरपेक्षता चाहिन्छ कि धर्म स्वतन्त्रता चाहिन्छ कि या हिन्दू राष्ट्र त्यस्तै संघीयताका बारेमा, न्यायप्रणालिका बारेमा, नागरिक हकका बारेमा यी चार पाँच मेजर बुँदाहरुका विषयमा चाहि जनता पहिला देखिनै आफ्नो राय बनाएर बसेका छन् । जनताले अहिले मस्यौदा पढेर आफ्नो राय बनाएका होइनन् । दुरदराजका जनताहरु दुःखमा छन् । उनिहरुका लागि संविधानले मुलुकलाई विकास दिन्छ, स्थिरता दिन्छ र यो संक्रमण कालका कारण पनि हामी विकास कार्यबाट अलिकति पछाडी परेका हौ भन्ने भाव जनताहरुमा झल्किएको मैले पाऐं ।
त्यस्तै सुझाव संकलनको क्रममा मस्यौदाको भाषालाई नै लिएर वा त्यसको प्रस्तुतिकरणलाई लिएर यो बोझिलो भयो वा यो गरुङ्गो भयो भन्नेजस्ता टिका टिप्पणीहरु केही जाने बुझेका, पढेलेखेका र त्यहाँ कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुबाट आयो तर साँच्चीकै त्यहाँका स्थानियहरुले जे चाहेको छ जातीय हिसाबले, भाषाभाषीको हिसाबले, महिलाहरुले महिलाको कुरा गर्ने आदि विषयहरु छन् । अर्को संघीयताका हिसाबले हामी छुट्टीने हो कि भन्ने शंका उब्जीएको अवस्थामा रहेको पाए । सायद हुनसक्छ उनिहरुको भनाई पहाड मधेस तराई मिलेको हुनु पर्छ भन्ने खालका अधिकतम कुराहरु आएको छ । यस्तै किसिमका राय सुझावहरु आएका छन् । 
० मस्यौदाका चार पाँचवटा मेजर बुँदाका विषयमा डोल्पाली जनता पहिलनैे यो सुझाव दिने भन्ने पूर्व तयारी रहेका अवस्था पाए भन्दै गर्दा कुनुकनु बुँदामा उनिहरुको ध्यानाकर्षण पाउँनु भो त ?
मईले भने नी , धर्मको बारेमा उनिहरु स्पष्ट छन् । धर्म प्रति उनिहरुको लगाव हामीहरु भन्दा बढी रहेको छ । हामीहरु बढी उदार किसिमले सोच्छौ र उनिहरु त्यति उदार किसिमले सोच्दैनन् । परापूर्व काल देखि हिन्दू राष्ट्र हुदै आएको हाम्रो देश नेपाल अहिले आएर एक्कासी धर्म निरपेक्ष भनेर हामीलाई अलग्याउँन खोजेको हो भनेर यो ठूलो चिन्ता त्यहाका जनतामा देखिन्छ । दोस्रो संघीयता प्रति त्यति ठूलो लगाव उनिहरुमा छैन । तर, मुलुकले संघीयता भनिनै हाल्यो त्यसैले संघीयता भएपनि क्षेत्रहरु यति धेरै हुनु हुँदैन भन्ने उहनिरुको भनाई छ । म जनताको सुझाव लिन गएको क्षेत्रको कुरा गर्दा त्यहा नागरिक स्वतन्त्रताको विषय कसरी उठीएको छ भने महिलाहरुले छुट्टै स्वतनत्रताका कुराहरु गरिरहेका छन् भने अति उत्पिडित, जनजाती, दलित अथवा हामी गरीब छौ भन्ने सोच भएकाहरुमा हामीलाई पाखा पारिएको क्षेत्रीय भावहरु आएका छन् ।
रोल्पा वासीले रोल्पाका दुःखका कुराहरु देखे, मधेसवासीले मधेसका कुराहरु देखेका छन् सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रका दुःख देखेका छन् त्यस कारणले क्षेत्रीय भावना प्रशस्त मात्रामा प्रभावमा परेकोछ । मैले आजसम्म जति पनि अध्यन गरेकोछु वा जति मलाई यस विषयमा ज्ञान र अनुभव मलाई भएको छ त्यसका हिसाबमा मधेसमा पनि मधेस प्रदेश हुनु पर्छ भनेर त्यति सारो त्यहाका जनतामा सोच छैन । संघीयता भईहाले पनि हिमाल पहाड तराई जोडीएको हुनुपर्छ भनेर आम मधेसवासीले स्वीकारेका छन् । कतिपय सर्वेहरुले पनि स्पष्ट रुपमा त्यहिनै देखाएकोछ । छुट्टै मधेस वा एक मधेस एक प्रदेश भन्ने कुरा मधेस केन्द्रीत दलहरुको मात्र माग हो । एक मधेस एक प्रदेश आम मधेसी जनताको माग हो भन्न गाह्रो छ ।
दलहरुवीच नागरिकता ,संघीयता धर्म, सासशकिय स्वरुप जस्ता मुलभूत एजेन्दामा विगतमा सहमति बन्न नसक्दा मुलुकले संविधान पाउँन नसकेको यर्थाथतका वीच अहिले प्राप्त जनमतलाई हेर्ने हो त्यहि कुरा देखिएको छ । के यो अवस्थामा संविधान जारी हुने संभावना रहन्छ त ?
देशमा संविधान आउँछ र त्यसका लागि प्रतिवद्धता छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुले कतै न कतै १६ बुँदे सहमति पछि पनि अर्को सहमति गर्नु पर्ने कुरा त छदैछ । यदि संविधान आएन भने सबै रानीतिक दलहरुले हामी जनताका प्रतिनिधि हौ भन्ने नैतिक आधार गुमाउँछन् । त्यस्तै पछिल्ला दिनमा म राजनीतिक दलका नेताहरुको कुरा सुन्दै थिए । विगतमा जुन दलले धर्म निरपेक्षताको मुद्दा ल्याएको थियो त्यो दल अझ पनि निरपेक्षताकै लाईनमा छ । नेकपा एमालेका तर्फबाट यदि मुलुकमा संविधान आउछ भने त्यसमा वाधा दिनु हुँदैन भनेर धर्मस्वतन्त्रता भएपनि हुन्छ भन्ने धारणा अएको छ । नेपाली काँग्रेसको त पहिला देखिने धर्म स्वतन्त्रता हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा नै छ । त्यसैले म के भन्छु भने धर्मको मुद्दा गम्भिर होइन संघीयताको मुद्दा गम्भिर हुन सक्छ । मधेसको जनता पनि त्यसको विरुद्धमा छैन । तर, मधेस केन्द्रीत दलहरुको राए छुट्टै मधेस प्रदेस हुनुपर्छ भन्ने छ त्यसका पछाडि केहि खराव नियत हावी भएको अवस्था छ । तर स्वायत्ततता र स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने मधेस केन्द्रीत दलको भावना हेर्ने हो भने दुईवटा ठूला मुलुकको बीचमा बसेको मुलुक नेपालले त्यो भावना स्विकार गर्न गाह्रो छ ।
० यसवीचमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रसंग पनि उठेको अवस्था छ के भन्नु हुन्छ ?
प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन होस भन्ने चाहना दुरदराजका जनताहरुमा पनि छ । तर, यो रायको पछाडी कारण भनेको केवल मुलुकमा स्थिर सरकारका लागि मात्र हो । सरका स्थिर हुनु प¥यो भन्ने उनिहरुको भनाई छ । उनिहरु पञ्चायतकालमा पनि रमाएकै थिए उनिहरुमा त्यति ठूलो विद्रोह थिएन । तर उनिहरु कुनै पनि किसिमको अधिनायकवादलाई भने स्वीकार्दैनन् । यसो भन्दै गर्दाको अवस्थामा मलाई के लागेको छ भने सरकार र राजनीतिक स्थिरता बीचको भेद उनिहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । राजनीतिक स्थिरता छ भने सरकार फेरी रहे पनि तात्वत्तिक परिवर्तन आउदैन भनेर त्यो हिसाबले केलाएर उनिहरुले कुरा बुझेका छैनन । यद्यपी मुलुकमा स्थिर सरकाको कामनाका लागि जनमतको क्रममा उनिहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन बाट निर्वार्चित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता औल्याउँदै मुलुकमा अहिलेकै प्रारुपको निर्वाचन पद्धति भई नै रह्यो भने कुनै दलको बहुमत आउदैन स्थिति फेरी उस्तै हुन्छ भनेर प्रत्येक्ष निर्वाचनको पक्षमा जबरजस्त जनमत अभिव्यक्त गरेको हो मन्ने मलाई लागेको छ ।
० तपाईको व्यक्तिगत धारणा बताउँनुस न ?
मेरो व्यत्तिगत धारणा भन्नु हुँन्छ भने संसद प्रति उत्तरदायि शासनपद्धति नै राम्रो लाग्ने भए पनि जनमतको हिसावमा भन्ने हो भने म पनि मुलुकमा स्थिर सरकारको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख होस भन्ने चाहन्छु ।
० जनमत संकलनको क्रममा जनताबाट उठान गरेका मुद्धालाई सम्बोधन भएन भने जारी हुँने सविधान सुरुमै दुर्घटनामा पर्ने संभावना औल्याएका छन के भन्नु हुँन्छ ?
पक्कै पनि जनताको अभिमत पनि भन्ने अनि मस्यौदामा अहिलेको विषयलाई सम्बोधन नगर्नु यो भन्दा ठूलो राजनीतिक बेईमानी हुनेछ । यसलाई जसरी भएपनि सम्बोधन गर्नैपर्छ । समस्या कहानिर रह्यो भने संविधानबारेमा प्रयाप्त शिक्षा हामीले जनतालाई दिएनौ । हामीले दलिए शिक्षा मात्रै जनतालाई दियौं । तुलनात्मक रुपमा सिस्टमको विषयमा हामीले जनतालाई शिक्षा दिएनौ । धर्मनिरपेक्षता र धार्मीक स्वतन्त्रताको बीचमा के फरक छ भनेर हामीले कहीले बुझाएनौ र बुझाउने प्रयास पनि गरेनौ । शासकीय स्वरुप र कार्यकारी यी दुईबीच कुन चाहि व्यवस्था हाम्रो मुलुकका लागि उपयुक्त हुन्छ अथवा हुन सक्छ भनेर राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना हिसाबले जनतामा बुझाएको भए पनि हुन्थ्यो तर त्यसरी जनतामा शिक्षा पनि हामीले कहिले दिएनौ ।
त्यसैले जनताले जे सोच्यो त्यही राय सुझावका रुपमा राखेको छ । दोस्रो कुरा जसरी जनताले संविधान र विकासलाई जोडेर हेरेका छन् । जनताले आफ्ना आवश्यक विषय संविधानले दिन्छ भनेर अपेक्षा गरिएको छ । यस्ता अपेक्षा संविधानबाट गर्ने होइन । संविधान भनेको व्यक्ति र राज्यको सम्बन्ध व्याख्या गर्ने दस्तावेज हो भनेर हामीले पहिलेनै भनेको अवस्था हो भने जनताबाट पृथक किसिमका राय सुझावहरुको अपेक्षा गर्न सकिन्थो । तर जुन राए आएको छ त्यो आफैमा संविधानको जारी मस्यौदा जस्तो शव्द संजालमा जेलिएको गोलमोटोल र छरपस्तरुमा आएको छ ।
० के त्यसो हो भने सरल र सर्वस्विकार्य संविधान आउने सभावना क्षिण देखियो नि ?
यो संविधानलाई व्यापक रुपमा प्रस्कृत र परिमार्जन गरेर यो भन्दा एकदमै कम आवश्यक विषयहरु जुन यसमा परेका अथवा आवश्यक र अनावश्यक विषयहरुलाई छुट्याई दिनु प¥यो । यसमा अनावश्यक विषयले गर्दा संविधान मोटो पनि भयो । मुलभूत जान खोजेको कुराहरु कहाँ हो । संविधान के हो र के का लागि हो भनेर सर्वप्रथम प्रष्ट हुनुप¥यो । जनताका चासोका विषय के के हुन र कुनकन विषय संविधानमा कोड गर्नु पर्ने हो त्यो विषय वा वस्तुलाई वर्गिकृत गरेर बुँदा गत रुपमा समावेस गर्दै आठ नौवटा शिर्षक भित्रैबाट सरलरुपमा संविधान बनाउँनु पर्ने हो । त्यसपछि संविधानसंग नबाज्नेगरी कानुन बनाउँदै संविधानमा समेटिएका कुराहरु व्याख्या गर्दै जानु पर्नेमा अहिले सबै दलको घोषणा पत्र मात्र होइन दलको बाद पनि बोक्यो संविधानले । बाद त दलहरुले बोक्ने हुन तर दलहरुले बोकेको बादला पनि बोक्नु पर्ने हो धनेर त्यो वाद पनि संविधानले बोक्यो । त्यस कारण सर्व स्विकार्य संविधानबाद आफैमा ओझेलमा प-यो ।
त्यस्तै दलको वाद घोषणापत्र बोक्नु को अलावा संविधानले राज्य शक्तिको स्रोत जनता हो भन्ने मुलभुत लोेकतान्त्रिक एजेन्दालाई आत्मासात गर्दै मुल मुद्धालाई स्थापित गर्नको लागि हामीलाई चाहिने कुरा केहो भने न्यायप्रणाली कस्तो हुनु पर्छ निर्वाचन पद्धति जसले राज्यसत्ताको निर्माण गर्छ त्यसको स्वरुप कस्ता हुनु पर्छ यी यस्ता विषयहरु बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिनु पर्दथ्यो । अहिले त उसको कुरा हाम्रो कुरा तिम्रो कुरा आदिले गर्दा संविधानको मस्यौदा आफैमा पार्टीको दस्तावेजको प्रारुपमा आएको छ । यद्यपी अव जन मुद्धालाई समावेस गर्��का लागि संशोधन गर्ने क्रममा सच्चाउँदै बुदाँगतरुपमा सरल र सर्वस्विकार्य संविधान बनाउँनु पर्छ । नकि कुनै दलविशेषको घोषणा पत्र ।
० सुझाव संकलनको क्रममा अभिव्यक्त जनभावनालाई काँग्रेसले समर्थन गर्छ कि गर्दैन ?
हिन्दू राज्य एउटा सम्झौतामा आउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । त्यो भने को र्धािर्मक स्वतन्त्रता भनेर सजिलै प्राप्त हुनसक्दछ । त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचनको पक्षमा आएको मत लाई नजरअन्दाज गरिनु हुँन्न । त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचनको हकमा भन्नुपर्दा तर राष्टपति र प्रधानमन्त्री मध्य एकलाई प्रत्यक्ष निर्वार्चित गर्दै कार्यकारी बनाउने अर्कोलाई व्यवस्थापिकाकाबाट निर्वाचित गर्ने कार्यको अभ्यास त्यसवेला इजराईलमा भएको थियो तर त्यो प्रयोगले सफल हुँन सकेनन । हो यहि कारणले गर्दा दुई–दुईवटा शक्ति भए सक्तिसन्तुलनको समस्या देखिन्छ र अधिनायकवादको संभावनालाई समेत प्रशया मिल्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । तर जनताले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि सरल र सहज भाषामा प्रत्येक्ष निर्वाचनको माग गर्दै गर्दा कि सवै तह र तप्कामा एउटै प्राणाली हुँन सक्यो भने केहि हुन्छ । होईन भने राजनीतिक स्थिरताको नाममा इराकमा सद्दाम हुसैनले र कर्नल गद्दाफीको राज र त्यसपछिको अवस्थाबाट हामी अनभिज्ञ छैनौ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाम कही कतै त्यतातिर पो जान्छ कि भन्ने भय चाहि हुन्छ ।
० प्रत्यक्ष निर्वाचन स्विकार गर्दा अधिनायकवादको संभावना औल्याउँनु खोज्नु भएको हो ?
त्यो संभावनालाई नर्कान सकिन्न भन्न खोजेको मात्र हो । हाम्रो मुलुकको संसदमा रहेका दलहरुको चरित्र र आचरणलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अधिनायकवादको संभावना झन बलिलो प्रारुपमा देखिन्छ । तपाई आफै भन्नुस दुध रक्सीलाई एकै ठाउँमा मिसायो भने के हुन्छ ।
० आसन्न १३ औं महाधिवेशन संघारमा छ कसरी अगाडि बढ्दै हुँनुहन्छ ?
१३औं महाधिवेशनको तयारी कार्य आफ्नै हिसाबले भई नै रहेको छ त्यो त्यति जटील कुरो पनि होइन जस्तो लाग्छ । क्रियाशिल सदस्यहरुको विवाद नसुल्झिएका जिल्लाहरु पनि थुप्रै छन् ती सबै विस्तारै मिल्दै जानेछन् र त्यसपछि गाँउ, जिल्ला र क्षेत्रको अधिवेशन हुनेछन् ।
० तपाईको भूमिका कस्तो हुनेछ यो महाधिवेशनमा ?
दललाई मजबुत बनाउनका लागि जे भूमिका उपयुक्त हुनसक्छ त्यो भूमिका निश्चित रुपमा मैले निर्वाह गर्ने नै भए यसमा कुनै शंका छैन । अहिले दलमा विधान संशोधनका कुराहरु आईरहेका छन् साथै पदाधिकारी थप्ने कुरा पनि आईरहेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने १२औं अधिवेशन देखि लिएर १३ अधिवेशनसम्म आई पुग्दा मैले दलले दिएको कुनै पनि जिम्मेवारी पाएको छैन । अर्को कुरा दलले जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यसको माथिबाट मोनिटरिङग हुनु पर्ने हो तर त्यसो हुँन सकेको अवस्था छैन । त्यस्तै निर्वाचनको पद्धति, विभागको विभाजन पद्धति, कार्य विभाजन भनियो कागजमा र त्यसै हिसाबमा निर्वाचन पनि भयो तर कस्ले के गर्ने भन्ने टुङ्गो नहुँदाखेरी सबै अन्यौल नै रह्यो । वास्तवमा भन्ने हो भने सांगठनिक रुपमा नेपाली काँग्रेस भित्र त्यति दरिलो साङगठनिक संरचना छैन ।
० लोकतान्त्रिक पार्टी भएपनि काग्रेसभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र नभएको हो त ?
आन्तरिक प्रजातन्त्र भन्दा पनि नेतृत्वले गठन गरेको विभागमा बसेका साथीहरुलाई प्रमोट गर्न लागि आवश्यक क्रियाकलाप हुनु पर्दथ्यो त्यो वातावरण बन्न नसक्नु आफैमा नेतृत्वको कमजोरी हो । त्यस्तै जिम्मेवारी लिएका साथीहरुले पनि आफेनो उत्तरदायित्व प्रति जवाफदेही हुनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकिरहेकाले केहि सम्स्या देखिएको हो । समग्रमा भन्ने हो भने प्रमोटिङग र मनिटरिङगवीचको फुयुजन हुन नसकेको हो ।
० आसन्न महाधिवेशनमा नेतृत्वको सवालमा धेरै कुरा आएको छ वास्तवमा काँग्रेसमा अव नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता महसुश गरिएकोनै हो त ?
नयाँ नेतृत्व भन्दैमा तपाइले युवा नेतृत्वको कुरा गर्न खोज्नु भएको होला । तर हेर्नुस नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै गर्दाका अवस्थामा सवै कुरा मिलेको हुँनु पर्छ । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पस्ताउनु हुन्न । जोसले मात्र केहि हुन्न जोस संगसंगै होस पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । हो युवाहरुको आकंक्षा हुन्छ । तर समयानुकुल ति आकंक्षालाई सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्न सकेन भने त्यसबाट उतपन्न हुने परिणाम आफैमा भयावह हुन्छ ।
० अन्तमा ?
त्यस्तै जनसुझाव संकलनको क्रममा उठेका जन आवाजको सम्बोधनको लागि राजतैतिकदलहरुले आफ्नो व्यक्तिगत र दलिय स्वार्थको धरातलबाट माथि उठ्दै राष्ट्र र जनताको कल्याणका लागि योगदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरौ । किनकी अव मुलुकले कुनैपनि किसिमका द्धन्द आंतंङक थेग्न सक्दैन । त्यस अर्थमा पनि मुलुकको आर्थिक विकाशका लागि दलगत स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थको चिन्तन गर्न अपिल गर्दछु ।
