शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१

यस्तो छ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका ५ मुलभूत प्रसंग

काठमाडौँ आषाढ १६ ,संविधानसभाको मंगलवार अवेर राती बसेको बैठकमा प्रस्तुत भएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा ५ मुलभूत प्रसंग यस्तो छ ।

१. नारिकता नागरिकताबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित नगरिने प्रस्ताव गर्दै मस्यौदामा ‘वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता’ व्यवस्था गएिको छ । प्रत्येक नागरिकलाई निजको आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

२. शासकीय स्वरुप देशको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ । नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र Nepal (1)सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई सङ्घीय संसद भनिने छ ।

३ . राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधानबमोजिम गर्नेछन् ।

 ४. पहिचानका जातीय÷समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता र सामाथ्र्यका आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्यता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा नेपालमा आठ प्रदेश रहने छन् । प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यकाल छ महिनाको हुनेछ ।

५.धार्मिक स्वतन्त्रता प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ । प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

न्याय प्रणाली संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, संविधानसभा अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यस संविधानबमोजिमको न्यायपालिकाको संरचना तयार नभएसम्म कायम रहने छन् । यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि दायर भएका मुद्दाहरू र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि दायर हुने मुद्दाहरू तत्तत् अदालतबाट निरूपण गर्न नयाँ संविधानले बाधा पु¥याएको मान्ने छैन ।