काठमाडौ भाद्र १६,/भीष्मराज ओझा/ संवैधानिक राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिको आजको बैठकले मुलुक अब उप्रान्त व्यवस्थापिका–ससद रहित नहुने प्रावधानलाई पारित गरेको छ । समितिले विधायिकासम्बन्धी विषयमा सहमति गरी मुलुकमा अर्को निर्वाचन भएर पहिलो बैठक 
नबसेसम्म पुरानै व्यवस्थापिका–संसद् रहने प्रावधानलाई पारित गरेको हो ।
बैठकले संवैधानिक परिषद्को गठनमा कार्यकारी सरकार प्रमुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिपक्ष दलका नेता, सभामुखबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेकामध्येबाट समावेशिताका आधारमा एकजना महिलासमेत अनिवार्य रहने प्रावधान पारित गरेको समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बताउनुभयो ।
तत्कालीन संवैधानिक समितिमा रहेका असहमतिसम्बन्धी विषयमा उपसमितिले सहमति कायम गरी पठाएका अधिकांश विषयमा समितिले सहमति गर्ने क्रममा बैठकले राजदूतको नियुक्ति पनि समावेशिता र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी माघ २१ को निर्धारित संविधान निर्माणको कार्यतालिकाभित्रै सहमति जुटाउन प्रत्येक दिन बैठक राखी दिनरात मिहिनेतका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै सभापति भट्टराईले समितिका सदस्यलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र बोल्दाखेरी व्यक्तिगतभन्दा पनि दलको विचार राखेर सहमति जुटाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सहमति जुटाउन आफूले सभामुखसहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दल र दुई स्वतन्त्र सभासद्को बैठक बोलाएर निर्धारित तालिकाअनुसार नै संविधान निर्माणका लागि सहमतिको प्रयास गरिरहेको सभापति डा। भट्टराईले जानकारी गराउनुभयो । संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि प्रयास गरेको भनी बाहिर सञ्चारमाध्यममा आएकोे प्रचारबाजी गलत भएको भन्दै सभापति डा। भट्टराईले निर्धारित समय आउन थोरै समय भएकाले सहमति जुटाउन सबैको प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आजको बैठकमा प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले उपसमितिको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो भने तत्कालीन संवैधानिक समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित असहमतिका विषयमा उपसमितिले गरेको सहमतिसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ माथि छलफल गरिएको थियो । रासस
