काठमाडौ भाद्र १०, संविधानसभामा २६ सभासद् मनोनयन गर्ने कामलाई अघि बढाएर संविधानसभालाई पूर्णता दिने सम्बन्धमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा 
(एमाले)का शीर्ष नेताहरूले आज कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सो परामर्शमा कानुनविद्हरूले संविधान र सर्वोेच्च अदालतको फैसलाको मर्मअनुसार मनोनयनको काम अघि बढाउन कुनै समस्या नभएको सुझाव दिनुभएको नेताहरूले बताउनुभएको छ ।
नेकाका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावनालाई हेरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा आएको बताउनुभयो । साथै, यसअघि प्रत्यक्षमा चुनाव लडेका तथा समानुपातिकमा पर्न नसकेका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्र र वर्गका मानिसलाई समेट्न पनि सुझाव आएको उहाँले बताउनुभयो ।
एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानसभामा २६ सभासद् मनोनयन गर्न तत्काल कानुनी रुपमा कुनै समस्या नरहेको कानुनविद्हरूले सुझाव दिनुभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुुसार संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मअनुसार राजनीतिक सहमति जुटाएर अघि बढ्न कुनै बाधा छैन । कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले पनि २६ सभासद् नियुक्तिको कामलाई अघि बढाउन संविधानतः कहीँ पनि बाधा नरहेकाले यसबारेमा अदालतबाट भए गरेको निर्णयलाई समेत ध्यान दिनु नै उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
सो छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेका उपसभापति पौडेल, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्ष नेताहरू तथा महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितका कानुनविद्हरूको सहभागिता थियो । rss
