काठमाडौँ श्रावण १३, चौतर्फी आलोचनाका वावजुद पनि सरकारका सरेकारवाला मन्त्रालयले श्रावण ११ गते व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गरेको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक २०७१ उपर व्यवस्थापिका–संसद्ले जनभावना एवम् राए सङकलनका लागि सर्वसाधारण समक्ष प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्ले संसदमा प्रस्तुत हुनु अगिनै विरोध र चर्चाको चुलीमा पुगेकोकाले उक्त विधेयकमा समाहित मर्म र मार्मिकता पहिल्याउँन पहिलोपटक जनताको सुझाव लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै संसद् नियमावलीमा विधेयकमा आवश्यक अनुरुप जनताको विचार लिने व्यवस्था रहेपनि हालसम्म सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा नआएको र प्रस्तुत नियमावली अनुरुपनै विधेयकलाई बढीभन्दा बढी वैज्ञानिक र जनउपयोगी बनाउन नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एशोसिएसनलगायत सरोकारवाला निकायसँग सुझाव मागिने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिनुभएको छ र उहाँकै पहलमा संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक सरोकारवालाहरूले विधेयकमाथि छलफल गर्ने मौका पाउन लागेका हुन् । विधेयकको चर्चा परिचर्चा सुरु भएलगत्तै प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रावधानसहित आएको विधेयक फिर्ता लिन नेपाल बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवालाले दबाब दिँदै आएको थियो ।
