काठमाडौँ पौष १९ ,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश २०६९ का केही दफा संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तसङ्गत नदेखिएकाले संशोधन वा सुधार गरेर मात्र जारी गर्न आज सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । उक्त अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, 
गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले दफा २३, २५, २९ संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुकूल नभएकाले संशोधन वा सुधार गर्न सो आदेश जारी गरेको हो ।
अध्यादेशको दफा २३ मा माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई अनिवार्य नबनाइ गौण बनाएको, दफा २५ र दफा २९ को व्यवस्थाबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका दोषीमाथि फौज्दारी अभियोजन निश्चित, सहज र निर्वाध नबनाइ कार्यपालिकाको विचाराधीन एवम् अनिश्चितरूपमा राखिँदा न्यायमा अवरोध पुग्ने देखिएको र यस्ता गम्भीर मुद्दामा ३५ दिने अल्प हदम्यादले दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको ७३ पृष्ठ लामो सो आदेशमा उल्लेख छ । त्यस्तैगरि आदेशमा मानव अधिकार विरोधी फौज्दारी कार्यको अपराधीकरणको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न, मेलमिलापको भावना प्रवद्र्धन गर्न, पीडित तथा पीडित परिवारका लागि परिपुरणको व्यवस्था गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न, पीडितहरूले आफ्ना कुरा भन्नसक्ने गरी पीडित एवम् साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम बनाई लागू गर्न तथा उनीहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण संरक्षण गर्न र आवश्यकताअनुसार बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्न एवम् श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट दूर सुनुवाइलगायतका उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नका लागि कानुनको परिमार्जन गर्नु भनिएको छ । यसैगरी आयोगले माफीलगायतका विषयमा अपनाउनुपर्ने मापदण्डको लागि कानुनमा नै आधारभूत कुराको किटान गर्ने व्यवस्थाका लागि द्वन्द्व विशेषज्ञ, पीडित वा पीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था, मानवअधिकार कानुन विशेषज्ञ एवम् सरोकारवाला टोलीको सहयोग लिई सो अध्यादेश परिमार्जन गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
