सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैन, धेरै कर्मचारी असल पनि छैन

लक्ष्मण अर्याल, कार्यकारीअधिकृत, काठमाडौं महानगरपालिका

सार्वजनिक सरोकार राख्ने निकायमा भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार समाजमा छ । हरेक कार्यालयको टेबलमा छ भ्रष्टाचार ।

लक्ष्मण अर्याल काठमाडौं महागरपालिकाका कार्यकारीअधिकृत हुनुहुन्छ । स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधि विहिन भएको करिब देढ दशक अवधिको पछिल्लो समय मुलुकको एकमात्र महानगरमा विद्यमान  यावत विसंगतिको निवारण गर्ने उच्च एवम् दृढ मनोकान्छा सहित आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहनु भएको छ । यसै प्रसंगमा  कार्यकारीअधिकृत अर्यालसँग महानगरपालिका केही महत्वपूर्ण विषयमा  केन्द्रीत रहेर गरिएको विस्तृत कुराकानीको केहि अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।  

• महानगरवासीको सामूहिक हितलाई ध्यानमा राखेर गरेको निर्णय विवादास्पद हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन 
• सार्वजनिक सरोकारनै मेरो निर्णयको आधार हुनेछ ।
• म इमान्दार हुन्छु, म सदाचारिताको खोजी गर्छु, म जवाफदेही र उत्तरदायि हुनेछु , साधन र स्रोत प्रति मितव्ययी हुनेछु ।
• स्थानिय विकासको लागि स्थानीय कर महानगरको सेवा तपाई करदाताको लागि भन्ने भावना तय गरेका छौं ।  सुशासन, कानून र विधिको  पालनानै परिषदको प्रमुख उपलब्धि हो । ।
• भ्रष्टाचारकै कुरा गर्ने हो भने मुलुकको हरेक सार्वजनिक सरोकार राख्ने निकायमा भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार समाजमा छ । हरेक कार्यालयको टेबलमा छ भ्रष्टाचार ।
• स्थानीय संस्कृति सम्पदा जस्तो महत्वपूर्ण मूल्य र मान्यता सँग जोडिएकाले यसलार्ई सम्बोधन गर्नका लागी नयाँ कार्यदल बनाएर सम्बन्धित पक्षहरुसँग बृहत छलफल अगाडि बढाउने योजना तय गरेका छौं ।
• सहमति बिना सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा महानगर छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । यस विचमा कस्तो रह्यो अनुभव ? 

कामपाको जिम्मेवारी सम्हाल्दा यहाँ विद्यमान चुनौति र सुधारका अवसर त्यस्तै गरी महानगरवासीहरुले कार्यसम्पादनमा गर्नुभएको, सहजीकरण विकासका चाहना, अवसरको सिर्जना र यसका लागी  आवश्यक वातावरणको विकास सँगसँगै जनसहभागितामा आधारित स्थानिय क्षेत्रको विकासका लागि क्रियाशील हुने अवसर मिल्यो ।   यो निकायबाट सार्वभौम महानगरवासीको कार्यसम्पादन र सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई रह्यो । साथै भविष्यमा महानगरलाई थप सेवामैत्री बनाइनु पर्छ । समग्रमा प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा काम गर्दाको क्षण आफैमा महत्वपूर्ण रहेको छ ।

पछिल्लो समय कामपा एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद  निर्णय गर्ने थलो बनेको अवस्था  छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ त ?

कुनैपनि निकायले जुनसुकै विषयमा नितिगत निर्णय गर्दा ति निर्णयले सदैव सार्वजनिक हित प्रबद्र्धन गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यस्तै निर्णय भनेको केवल निर्णय गर्नाको लागि मात्र गर्ने होईन  । महानगर र महानगरवासीको सामूहिक हितलाई ध्यानमा राखेर गरेको निर्णय  विवादास्पद हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यस अर्थमा पनि म सँधै सार्वजनिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै नितिगत निर्णय  गर्नेछु । सार्वजनिक सरोकारनै मेरो निर्णयको आधार हुनेछ । यसमा विचलित हुन्न भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ ।

महानगरमा आएका कार्यकारी प्रमुखहरु कुनै न कुनै विवादमा मुछिएको अवस्था छ । यस प्रसंगमा आफ्नो प्रतिरक्षाका आधार ?

यस भन्दा अगाडि को के विवादमा परे त्यो सवालमा जानुभन्दा पनि मैले मेरो पद बहालीको पहिलो दिन उपस्थित महानगरका सम्पूर्ण कर्मचारी, मिडियाकर्मी लगायत महानगरवासी समक्ष प्रष्ट रुपमा “म इमान्दार हुन्छु, म सदाचारिताको खोजी गर्छु, म जवाफदेही र उत्तरदायि हुनेछु , साधन र स्रोत प्रति मितव्ययी हुनेछु । त्यस्तै नैतिकरुपमा असल सुशासन कार्यान्वयनका लागि मुखरित हुँदै महानगरवासी प्रतिउत्तरदायि रहँदै जवादेही हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छु । । त्यस्तै जानेर वा अन्जानमा गलत आचरण र कामकारवाहीमा मेरो सहभागीता रहने छैन । सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी रहँदा कुनै विवादमा मुछिुन पर्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

हालै महानगरको होर्डिङ्ग बोर्ड हटाउने निर्णय विरुद्ध सम्बन्धित व्यवसायी आन्दोलित भएका छन नी त ?

स्थानीय निकाय भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारले समयानुकुल निती निर्माण गर्छ । जहाँसम्म तपाईले होर्डिङ्गबोर्डको प्रसँग उठाउनुभयो, यस सम्बन्धमा भन्नु पर्दा महानगरको कुनै पनि निर्णयले होर्डिङ्ग बोर्ड हटाउने भनेको नै छैन । केवल यसको व्यवस्थापन मात्र गर्न खोजेको हो । त्यस्तै महानगर परिषदले गरेको यो निर्णयबाट जहाँसम्म व्यवसायीको विस्थापन गर्न खोजेको भन्ने सवाल छ त्यो विलकुल निराधार र कपोलकल्पीत हल्ला मात्र हो । प्रस्तुत निर्णयले होर्डिङ्ग बोर्ड व्यवसायीको विस्थापन गर्ने नभई थप प्रबद्र्धन गर्छ । तर यहाँ यो वा त्यो बहानामा महानगर विरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्दै आफु  अनुकुलको वातावरण विकास गर्न केही शक्तिहरु लागेको अवस्था हो । त्यस्तै आन्दोलन कुनै समस्याको समाधान होइन । समस्या निराकरणका लागि त बहस र छलफल हुनुपर्छ ।

त्यसो त जनभावना विपरित पूर्वाधारको विकास नगरी महानगरलाई प्लाष्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा पनि त विवाद भयो नि हैन र ?

  महानगर क्षेत्रमा प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग माथि त काठमाडौं घोषणापत्र २०६५ ले नै निषेध गरेको हो । जहाँसम्म पुर्वाधारको कुरा छ महानगर आफैले झोला उद्योग खोलेर वितरण गर्ने होइनन् । महानगरले त केवल निती सार्वजनिक गर्ने हो । यसको कार्यान्वयन त बजारले गर्ने हो । त्यसमाथि पनि प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गर्नु भन्दा कपडाको झोला प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य एवम् वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण रहेका कारण यो निती महानगरले अगाडि सारेको हो ।

अनुगमन नी ?

अनुमगनको सवालमा भन्नुपर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रस्तुत नितीमा विद्यमान केही दफागत व्यवस्थाका कारण तत्काल कार्यानवयन नगर्नु भन्ने आदेश भएका कारण मात्र अनुगमन नभएको आभाष भएको हो । साथै हामीले अबका दिनमा अनुगमनको साथसाथै  वडास्तरबाट सेवाग्राहीहरुलाई कपडाको झोला वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।

हालै कामपाको २२ औं नगर परिषद सम्पन्न भएको छ । संक्षेपमा यसका उपलब्धिहरु के रह्यो त ?

असल सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्दै व्यवस्थापकीय सुधार, विधी र प्रणालीको कार्यान्वयन, एकिकृत राजस्व संकलनको निती लगायतका अन्य धेरै विधागत एवम् नितिगत निर्णयहरु पास गर्न २२ औं नगर परिषद सफल भएको छ । यस पटकको परिषदले रु एक अर्ब २८ करोड ६३ लाख १४ हजार र अन्य स्रोतबाट रु एक अर्ब २४ करोड ९७ लाख तथा गत वर्षको मौज्दातबाट रु नौ करोड ४८ लाख ८० हजार वित्तीय परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।   त्यस्तै महानगरले खर्चतर्फ पूर्वाधार सुधार तथा अन्य विकास खर्चमा रु एक अर्ब ९८ करोड १७ लाख ७६ हजार, पूँजीगत खर्च रु १३ करोड ८२ लाख ३५ हजार, तलब सुविधा खर्च रु ३४ करोड ८४ लाख, कार्यालय सञ्चालन खर्च रु १६ करोड २४ लाख गरी रु दुई अर्ब ६३ करोड ८ लाख ९४ हजार खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  विशेषगरी महानगरलाई सुन्दर, सफा र स्वच्छ राख्ने, राजस्व परिचालनमा वृद्धि गर्ने, पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा बढावा दिने, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, संस्कृति र सम्पदाको जगेर्ना गरी दिगो पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु-याउने बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकताक्रम रहेको छ । स��्षेपमा भन्नु पर्दा विकासको व्यवस्थापन, फोहरमैला व्यवस्थापन, शहरी विकास हरियाली प्रबद्र्धन, सम्पदा संस्कृतिको संरक्षण, सेवामैत्री वातावरणको विकास, वडास्तरिय विकास, अपाङ्ग मैत्री भवन, ज्येष्ठ नगारिक डे केयर सेन्टरको अवधारणा लगायतका विधागत विषयहरु रहेका छन् । साथै स्थानिय विकासको लागि स्थानीय कर महानगरको सेवा तपाई करदाताको लागि भन्ने भावना तय गरेका छौं ।  सुशासन, कानून र विधिको पालनानै परिषदको प्रमुख उपलब्धि हो ।

सुशासनका कुरा गर्दै गर्दा महानगरका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई अख्तियार,र सतर्कता केन्द्रले तानेको अवस्था छ, के भन्नुहुन्छ ?

यो पनि सुशासनकै एउटा महत्वपूर्ण आयाम हो । निर्णय प्रक्रिया प्रति हामी जहिले पनि उत्तरदायी बन्नुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति नैतिक आचरणमा बस्नु पर्छ । राज्यका जिम्मेवार निकायहरुले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउनु राम्रो पक्ष हो ।

जिम्मेवार कर्मचारीलाई आचरणको सवालमा तान्दा समग्रमा महानगर भ्रष्टाचारको अखडाका प्रारुपमा चित्रित भयो होइन त  ?

कसैले तान्दैमा, कसैले भन्दैमा वा कुनै निकायले तान्दैमा त्यहाँ भ्रष्टाचार छ भनेर भनी हाल्नु त्यत्ति उचित हुन्न । किनकी लागेको आरोपको अनुसन्धान र प्रमाणित हुनु आवश्यक छ । अनुसन्धान प्रक्रिया पछि आउने रिजल्टले मात्रै  यसको पुष्टि गर्दछ् । यसो भन्दैमा सार्वजनिक पद धारण गरेर व्यक्तिगत हित प्रबद्र्धत र सार्वजनिक स्रोत र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । यदि यि र यस्ता कामकारवाही भएको अवस्था छ भने स्वाभाविक रुपमा अनुसन्धान गर्ने निकायले  हेर्न सक्छ, छानविन गर्न सक्छ र प्रमाणित भएको अवस्थामा निर्वाध कारवाही हुन्छ र हुनु पनि पर्छ ।

जनगुनासो अनुरुप जनप्रतिनिधि विहिनको अवस्थामा कामपा भ्रष्टाचारको अखडामा रुपान्तरण भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

महानगरको कार्यकारीका रुपमा पद बहाल गरेको दुई महिनाको यो छोटो अवधिमा त्यस्तो कुनै जनगुनासो सुनेको छैन । तर पनि यसवीचमा प्राप्त सूचनाको आधारमा एकाध कारवाही सुरु भइसकेको अवस्था छ । गलत आचरणमा संलग्नलाई स्पष्टिकरण सहित छानविनका कार्य भइरहेको छ । साथै यस प्रसंगमा आदरणीय महानगरवासीमा महानगरका कुन सेक्टरमा कुन कर्मचारीले बदमासी ग-यो सोको सप्रमाण जानकारी दिन हुन म निवेदन गर्न चाहन्छु । त्यस्तै म लगायत सम्पूर्ण महानगर कर्मचारीको कामकारवाही निगरानी राख्न अनुरोध पनि गर्दछु ।

के उसो भए महानगरमा भ्रष्टाचार छैन भन्न खोज्नु भएको त छैन ?

यो मुलुकमा सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैन, धेरै कर्मचारी  असल पनि छैन । त्यस्तै भ्रष्टाचार छ भन्नका लागी  प्रमाण त चाहियो नी ? भ्रष्टाचारकै कुरा गर्ने हो भने   मुलुकको हरेक सार्वजनिक सरोकार राख्ने निकायमा भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार समाजमा छ । हरेक कार्यालयको टेबलमा छ भ्रष्टाचार । यत्र तत्र सर्वत्र छ भ्रष्टाचार ।

महानगरमा  दलिय षडयन्त्रको अनावश्यक  दवाव र प्रभाव छ भनिन्छ नी ?

पद बहाल गर्नु पूर्व मैले पनि तपाईले भने जस्तै हल्ला सुनेको हँ । तर पद बहालपछि काम गर्दै जाँदा होस वा हालै सम्पन्न नगर परिषदका क्रममा उहाँहरुसँग छलफल गर्दा हस्तक्षेप भन्दापनि  उहाँहरुको सकारात्मक सहयोग नै पाएं ।

वसन्तपुर दरवार क्षेत्र प्राइभेट सेक्टरलाई दिने सम्बन्धमा भएको सम्झौता प्रकरणलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ त ?

म महानगरमा आउनु पूर्वनै प्रस्तुत सम्झौता भई हाल यो सम्झौता  स्थगन रहेको अवस्था हो । सम्झौताका  बारेमा भन्नु पर्दा विशुद्ध रुपमा स्थानीय संस्कृति सम्पदा जस्तो महत्वपूर्ण मूल्य र मान्यता सँग जोडिएको प्रस्तुत मुद्धा सम्बोधन गर्नका लागी नयाँ कार्यदल बनाएर सम्बन्धित पक्षसँग बृहत छलफल अगाडि बढाउने योजना तय गरेका छौं । सहमति बिना सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा महानगर छैन । साथै आजको मितिसम्म पनि सम्झौता स्थगननै रहेको अवस्था छ ।

सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न त ?

यो विषयमा म अहिलेनै यसै हो भन्न सक्दिन । यो सम्झौता मुद्दा आफैमा महत्वपूर्ण एवम् जनसरोकारको विषय भएकाले यसको विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा ?

तपाईको यो अनलाई मार्फत म सम्पूर्णमहानगरवासीमा विकास प्रक्रिया र शासन प्रणालीमा जन सहभागिताको महत्वपूर्ण सम्बन्घ रहेको हुन्छ ।    तपाईले तिरेको करबाट बाँचेका हामी कर्मचारी प्रति सदैव खबरदारीको लागि अनुरोध गर्दछु । त्यस्तै स्थानीय स्तरमा सुशासन प्रबद्र्धनका लागि हामी पूर्णत प्रतिबद्ध छौं । समग्रमा महानगरको आन्तरिक सुशासनलाई प्रबद्र्धन गर्न यहाँहरुको सुझावको सम्मान गर्दछौं महानगर र यहाँका जनताको कल्याणका लागि सहकार्य र आ आफ्नो तह र तप्कामा सबै उत्तरदायि हुनुपर्छ अनि मात्र सुशासनको अपेक्षा गर्न सक्छौं भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु ।

-श्रीजन झा