काठमाडौं मङसिर ६, नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्तिसम्झौता शुक्रबारबाट आठ वर्ष पूरा भएको छ । तर, शान्तिसम्झौता गरिएका कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरु अहिलेपनि कार्यान्वयन मुखरित हुँन सकेको छैन ।
सरकारले सशस्त्र द्धन्द्धमा रहेको माओवादीसङग शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सशस्त्र द्धन्द्धको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्नुको अलावा , माओवादी सेना र नेपाली सेनाको हतियार संयुक्त राष्ट्रसङघले प्रमाणीकरण र अनुगमन, माओवादी लडाकुको रेखदेख समायोजन र पुनःस्थापना, राजाको सबै राजनैतिक अधिकार अन्त्य जस्ता प्रावधानहरु पूरा गरिए पनि त्यस वीचमा माओवादीले कब्जा गरेका सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनहरूको पूर्णपालना गर्ने, बेपत्ता छानबिन, उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन लगायतका १० वर्षे युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको पुनःस्थापनालाई अझैपनि तार्किक निष्कर्षमा रुपान्तरण गर्न नसक्नु आफैमा विदम्वनाका प्रसङग भएको छ ।
त्यस्तै आठ वर्षका अन्तरालमा मुलुकमा जनाअदेश विपरितका कामहरुले जसरी प्राथमिकता पाए त्यहि रफ्तारमा सम्झौता र यसका मर्मले सार्थकता पाउन् सर्वत्र अपेक्षा गरिएको थियो तर राजनैतिकदल र दलीय अकर्मण्यताका कारण दुई/दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरिएपनि मुलुककले एकथान संविधान समत पाउन सकेका छैनन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भने जस्तै सहमतिको नाममा मुलुकका प्रमुख दलहरुले अझैसम्म पनि आ(आफ्नै स्वार्थका कारण देश र जनताको भविष्यमा निरन्तर खेलवाद गर्दै आइरहको ।
