काठमाडौं फागुन ३, नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्ती प्रकरण इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । धेरैको आकलन थियो, आइजीपी कसलाई बनाउने भन्ने कुरा नितान्त मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले सर्वोच्च अदालतले यसमा दायाँबायाँ गर्ने छैन । तर सर्वोच्चले कार्यकारी सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि भने अदालतको भूमिका माथि नै धेरैले आशंका गर्न थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिए पछि सरकारले आइजीपीमा बढुवा गरेका जयबहादुर चन्दले जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका छैनन् । तर, सर्वोच्चले यो आदेश दिनुपथ्र्यो वा पर्दैन्थ्यो भन्ने विषयमा बहस भने पेचिलो बन्दै गएको छ । त्यसमाथी 
डिआइजी नवराज सिलवालले समेत आफूलाई आइजीपी बनाइपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । तर प्रहरी अधिकारीको बढुवाका सम्बन्धमा विगतमा सर्वोच्च अदालतले नै स्थापित गरेको नजिर अनुसार भने प्रधानन्यायाधीशको इजलाशले गरेको यो फैसला विवादको घेरामा तानिएको छ । अझ यो आदेशबाट नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको बढुवामा सर्वोच्च अदालतको दोहोरो भूमिका समेत देखिन्छ ।
यसअघि २०४३ सालमा सेवा प्रवेश गरेका वरिष्ठ एसएसपीलाई पन्छाएर २०४४ साल चैत २९ गते सेवा प्रवेश गरेका तत्कालीन एसएसपीहरु प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारी र नवराज सिलवाललाई डिआइजीमा बढुवा गरिएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा दुई वर्ष सिनियर एसएसपीलाई पन्छाएर उनीहरु डिआइजीमा बढुवा गरिएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री विजय गच्छदार, गृहसचिव नवीनकुमार घिमिरे र आइजीपी कुवेरसिंह रानाको निर्णयका आधारमा ०४३ सालमा सेवा प्रवेश गरेका एसएसपीहरु पूर्णसिहं खड्का, रविप्रताप राणा, रामकुमार खनाल, ज्ञानोदराज वैद्य र राजबहादुर बिष्टलाई पन्छाएर सेवा प्रवेशका आधारमा एक वर्ष र वरिष्ठताका आधारमा दुई वर्ष जुनियर अधिकारीहरु बढुवा भएका थिए । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ एसएसपीहरु र ०४४ सालमा सेवा प्रवेश गरेका अन्य एसएसपीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यतिबेला रिटमा तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र आइजीपीलाई विपक्षी बनाएको थियो तर संस्थागतरुपमा गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी नबनाइएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुको रिट खारेज गर्यो । त्यतिबेला रिट खारेज गर्नेमा तत्कालिन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की हुन् । श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशबाट रिटायर भइसकेका छन् भने कार्की अहिले प्रधानन्यायाधीश छन् । अहिले नवराज सिलवालले आफू एक नम्बर रहेको भन्दै आफैंलाई आइजीपी बनाउनुपर्ने जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार सिपाहीदेखि एआईजीसम्मका सरुवा बढुवा र वृत्ति विकासमा कार्यक्षमता, कार्यदक्षता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा–सरुवा समितिमार्फत निर्णय लिनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान प्रहरी अतिरिक्त महानिरक्षिक (एआइजी)सम्मको बढुवाका लागि हो । यसको अर्थ हो आइजीपीका लागि यो मापदण्ड लागू हुँदैन । आइजीपी नियुक्ती गृहमन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले गर्ने प्रचलन हो । बरियताका आधारमा जुनसुकै तहमा भए पनि आइजीपी बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो । यसको सिधा अर्थ हो ,सरकारले आवश्यक र उपयुक्त देखेमा ४ जनाबाट मात्रै होइन अहिलेको अवस्थामा जोकोहि डिआइजीलाई आइजीपी बनाउन सक्छ । यसअघि पनि सरकारले यस्ता निर्णयहरु गरिसकेको कयौं उदहारणहरु छन् । हरेक सरकारले आफूअनुकुल र राज्यलाई सघाउनेलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै नियुक्त गर्नु कुनै नौलो कुरा भने होइन । चर्चामा रहेका दाबेदारमध्येका एक डीआइजी नवराज सिलवालले आफू आइजीपी हुन पाऊँ भन्दै सर्वोच्चको आदेश मागेका छन् । तर, सिलवालको मागबारे सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएर विगतमा वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई बढुवा गर्दा सर्वोच्चले गरेको व्याख्या र आइतवारको अन्तरिम आदेश आपसमा कहिँ–कतै मेल खाँदैन । सरकारले कार्यक्षमता, कार्यदक्षता र पारदर्शीरुपमा निर्णय नगरेको नै किन नहोस तर कसलाई आइजीपी बनाउने भन्ने कुरो मन्त्रिपरिषद्को नितान्त स्वविवेकको अधिकार हो । आइजीपी सरकारले जसलाई बनाउनुपर्ने हो बनाइसकेको छ । तर, मूख्य कुरा प्रणालिको हो । एउटा अमुक व्यक्तिको पक्ष या विपक्षमा लागेर राज्यका उच्च निकायहरुले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दा भविष्यमा ती निकायहरुप्रति आमनागरिकको विश्वास गुम्न सक्ने खतरा हुनसक्छ । सरकारले गल्ती गर्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै एउटा व्यक्तिलाई आइजीपी बनाएर या अर्कोलाई हटाएर संस्थागत सुधारको अपेक्षाको कल्पना गर्न सकिँदैन । जनजनले बुझेको कुरा के हो भने भागवण्डाको संस्कृति, दलीय आवद्धता, कानून हातमा लिने गलत संस्कृति र अपारदर्शी ढंगबाट हुने निर्णयले न्यायालयदेखि राज्यका अन्य निकाय अछुतो रहन सकेका छैनन् । यदि यसतर्फ सचेत नहुने हो भने सुरक्षानिकायको तठस्थता, न्यायलयप्रति आमनागरिकको विश्वास र कार्यपालिकाले गरेका हरेक निर्णयमा न्यायपालिकाले देखाउने अस्वभाविका चासो आगामी दिन बढेर जान सक्छ । जसले कार्यपालिकाका कार्यमा निरन्तर हस्तक्षेपको घण्टी । नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो पटक भएको आइजीपी बढुवा प्रकरणमा नेतृत्वमा देखिएको हानथापका कारण प्राविधिक विभागका एआइजीले सिंगो प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था फेरि पनि नआउला भन्न सकिदैन ।
