बसन्त शर्मा/ काठमाडौं
सरकारले प्रदेशको सीमाकंन ,नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व सहितका चारवटा विषयमा संशोधनको तयारी गरेको बुझिन्छ । यी माथि उल्लेखित विषयमा विभिन्न दलहरुको आ आफ्नै तर्कहरु छन । तर भाषाको सम्बन्धमा भाषा आयोगको प्रतिवेदन, नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधान ०६३को व्याख्यालाई प्रष्ट पार्ने भन्ने तयारी भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ वा ४ जनाले प्रतिनिधित्व गराउने विषय नै सहमति हुने देखिए पनि सीमाकंनको विषय नै पेचीलो बनेको अवस्था छ ।
देशमा धेरै पटक छिटो छिटो व्यवस्था परिवतर्न भइरहेकाछन् । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनमा केन्द्रीत भएकै बीच ०६३ सालदेखि निर्णायक भन्दै तराई मधेश क्षेत्रमा सशस्त्र र शान्तिपूर्ण अनि कतै हिंसात्मक आन्दोलन पनि भए । ती आन्दोलनको मुख्य लक्ष्य के थियो त्यहाँका नागरिक अन्यौलमा छन् तर केही दलले एक मधेश एक प्रदेश भन्दै स्वायत्त मधेश सम्मका नारा सतहमा ल्यायका सम्म थिए तर ती सबै सत्ता चढ्ने सिढी थिए । पछिल्लो पटक बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधन गर्ने आधारमा बनेको हो भन्ने कुरा अब कुनै नौलो विषय रहेन । तर संविधान संशोधन सत्तापक्षले मात्रै चाहेर हुन सक्ने अवस्था पनि छैन् । संविधान संशोधनको मूल कारण प्रदेश सीमाकंन नै भएकाले यो विषय दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गइरहेको अवस्था छ । प्रदेश बाँडफाँड गर्दा नमिलेका कुराले नै संविधान संशोधन मा अप्ठ्यारो परेको हो । सीमाकंनका विषयमा विवादित विषयकालागि त संविधानमै सीमाकंङन सम्बन्धी सङंघीय आयोग बाट व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा राजनीतिक दलले बखेडा झिक्नु फेरी पनि सत्ता कै कुरा हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । एउटा अर्को विषय पनि छ, त्यो हो अंगकिृत नागरिकता । वैवाहिक अंगीकृतलाइ राज्यको उच्च तहमा रोक्न नहुने मधेसी मोर्चाको अडान छ ।
संविधान शसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा पनि सत्तापक्ष कनफ्युजनमा देखिन्छ । प्रस्ताव दर्ता गरेर कदमकदाचित प्रस्ताव संसदबाट पास नभएको खण्डमा सरकार नैतिक रुपमा संकटमा पर्न सक्छ । तर यो सरकार निर्माणको मूल आधार भित्रि रुपमा अनेकन होलान सत्ता गठबन्धन संविधान संसोधन गर्ने विषयमा नै भएकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न एमालेले तय गरेको रणनीतिले फेरी एकपटक राजनीतिक ध्रुविकरण गराउने अवस्था ल्याउन सक्छ । पछिल्लो पटकको विवादको विषय भनेको राज्य पूर्नसंरचना हो । राज्य पूर्नसंरचनाको नाममा जसरी गाउँपालिका बनाउने उद्देश्यले पुरानो संरचनालाई तेडेर नयाँ संरचना बनाउन खोजिंदैछ त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । खासगरी कुनै पनि गाउँ विकास समिति तोड्न नदिने अडान स्थानियवासीको छ । यति सम्मकी नागरिक स्तरमा आफ्नो वडा पनि तोड्न चाँहदैनन सर्वसाधारण अनि कसरी भन्न सकिन्छ संघियता नेपालीको आवश्यकता हो भनेर ? हिमाली क्षेत्रमा यो विवाद कम देखिन्छ पहाडी क्षेत्रमा अलिक बढी अनि सबै भन्दा बढी विवाद त तराई मधेश मै देखियो । यसले के देखाउँछ त ? मधेशका मुद्दा उठाउने दलहरुले मधेशको हक शक्ति विकेन्द्रिकरणको कुरा गर्नु पर्ने थियो तर एउटा देशबाट आधा देश अलग गर्ने विषयको प्रवेश गराउनु नै नागरिक स्तरबाट अस्विकार भइसक्यो । म जनमोर्चाका चित्रबहादुर के.सीको तर्कमा सहमत ब्यक्ति होइन न त उपेन्द्र यादवको विरोध गर्ने तर यर्थात कुरा के हो भने राज्य पूर्न संरचनाका नाममा भइरहेको विवादले नेपाली नागरिक संघियता आवश्यक ठान्दैनन भन्ने स्पष्टमात्रै होइन प्रमाणीत भइसक्यो ।
राज्य पूर्नसंरचनाको विषयमा जसरी केही प्रदेशको विषयमा विभिन्न दल विभक्त देखिन्छन यो कुनै सैद्धान्तिक विषय होइन । जुन गाउँ जता परेपनि जुन जिल्ला जहाँ परेपनि किन टाउको दुखाई ? देश त एउटै हो नि । नयाँ संरचनाको आधारमा सत्ताको बाग्रेनिगं गरीरहेका दलहरु आफ्नो गुदी कुरा कहीं जनताले थाह पाए भने निर्वाचणमा त्यसको परिणाम भोग्नु पर्ने चिन्ताले ग्रस्त छन् । खासगरी एमालेले संविधान संशोधन विषयको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएको अवस्था हो । प्रदेश नं. ५ किन विवादमा वा झापा मोरगं सुनसरी अथवा कैलाली कञ्चनपुर विवाद त्यसै निर्वाचन परिणामको पराकाष्ठा हो । संघिय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव स्वयं संविधान संशोधका विषयमा सरकारले संसदमा गर्ने संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आएनन् । यसले के अर्थ लाग्छ त ? संविधान संशोधन पछि गर्नुपर्ने निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सीमाकंनको विषयमा दलहरुले उचित समयमा निर्णय लिन यदि नसक्ने हो भने नेपालको सघीय व्यवस्थामा नै प्रश्न उठन सक्ने देखिन्छ । सरकारका तर्फबाट संसदमा पेश संशोधन प्रस्ताव पास हुन नसकेमा देशमा कुनैपनि निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था रहादैन् । २०७४ माघ भित्र ३ वटा मध्य कुनै एक पनि निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आउनु भनेको फेरी व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसरी आँफु धर्म सकंटमा परेको बताइरहेकाछन् यसले त कि संविधान मधेसी दलको सहमति विना संशोधनमा जानु पर्ने अवस्था देखाउँछ या त सीमाकंनमा नेपाली काँग्रेस नेकपा एमालेको पुरानै प्रस्तावलाइृ मानेर अघि बढ्नु पर्ने देखाउँछ अथवा माओवादी केन्द्रकै ११ प्रदेशको प्रस्तावलाइ प्रक्रियामा लैजानुपर्ने देखाउँछ । अन्तमा, सीमाकंन विवादले परिवर्तन भएको शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नसकेर यो व्यवस्थाकै आयु नतोकोस । नेपालका राजनीतिक दलको पुरानो कमजोरी फेरी दोहोरिएर शासन व्यवस्थामा नै प्रश्न चिन्ह नउठोस अनि आशा गरौं दल असफल प्रमाणीत नहोउन ।
