सोमवार, जेष्ठ ७, २०८१

एमाले के.स बैठक: १६ बुँदे प्रस्ताव पारित, संविधान मानेमात्र संशोधन, वृहतसभा सहित ४ महिने अभियान सञ्चालन गर्ने

 काठमाडौ आश्विन १२ , आश्विन ५ गतेदेखि सञ्चालन भएको बैठकले १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै प्रम प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यले नेपालको आन्तरिक मामला तथा नेपालले विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि आँच पु-याएको निष्कर्षको पहिचान गरेको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय जानकारी गराउन मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिईएको हो । त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेले । प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले umlसंविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दबाब दिन नेकपा (एमालेले देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छसंविधान कार्यान्वयन गर्न चार महिने ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि जनपरिचालन अभियान–२०७३’ सञ्चालन गर्ने बैठकबाट नितिगत निर्णय भएको जानकारी दिनु भएको छ ।

यसैवीच पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान मानेर मात्र संशोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । उहाँले देशको अनुकूलता हेरेर मात्र संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै बच्चा रोयो भने चकलेट दिएर फकाए जस्तै कसैलाई फकाउनका लागि गरिने संविधान संशोधनमा एमालको सहयोग र साथ नरहने बताउँनु भएको छ ।

जनपरिचालन अभियानका क्रममा एमालेले आगामी कात्तिक १५ गतेभित्र प्रदेश सङ्गठन कमिटी, जिल्ला कमिटी तथा मोर्चा आबद्ध जनसङ्गठनको बैठक त्यस्तै प्रदेश भेला, प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया र सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै यसै क्रममा ७ प्रदेशका प्रमुख ८ सहर क्रमस प्रदेश नं १ विराटनगर, प्रदेश नं २ जनकपुर, प्रदेश नं ३ काठमाडौँ, प्रदेश नं ४ पोखरा, प्रदेश नं ५ बुटवल र नेपालगन्ज, प्रदेश नं ६ सुर्खेत तथा प्रदेश नं ७ धनगढीमा बृहत् जनसभा गर्ने भएको छ । त्यसैगरि विज्ञप्तिमा बैठकले वर्तमान सरकारले मुलुकमा गम्भीर संवैधानिक–राजनीतिक शून्य दिशामा बढाउन खोजेको आरोप लगाउँदै तीनै तहको निर्वाचनको कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न, निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा तीव्र गतिमा गर्न र निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिन सरकारसँग माग गर्नुको अलावा मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ विधेयकलाई अनेकौँ बहानाबाजीमा फिर्ता लिने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सम्मानमा आँच नपु-याउन र सो विधेयकलाई तत्काल संसद्बाट पारित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।