प्रेस माथि अंकुस लगाउँने मिडिया सञ्चालन निर्देशिकाको युनियनद्दारा विरोध
काठमाडौं आषाढ ३, नेपाल सरकारले गत जेष्ठ ३१ गते पारित गरेको अनलाइन मिडिया सञ्चालन निर्देशिका २०७२ मा लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसको मूल्य र मान्यताविपरितका व्यवस्था समावेस गरेकोमा नेपाल प्रेस युनियनको गम्भीर आपत्ती प्रकट गरेको छ । युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीद्दारा आज जारी विज्ञप्तिमा निर्देशिकामा सूचना विभागले दर्ता नभएका वा बर्षेनै नविकरण नभएका संविधानको सञ्चार 
अधिकारमा प्रकाशन गर्न नपाइने भनि तोकिएका विषयहरुका साथसाथै आधिकारिक स्रोत नभएका र भ्रम सिर्जना गर्ने खालका सामग्री प्रकाशन गरेका अनलाइनको सेवा अवरुद्ध गर्न सक्ने जीता प्रावधान आफैमा सेन्सरशीपको प्रयासको प्रारुप भएको भन्दै युनियनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ ९३० मा भएको कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई अवरुद्ध गरिने छैनु भन्ने व्यवस्थाको वर्खिलाप भएको जनाएको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा सरकाले घुमाउरो पारमा प्रेस माथि अंकुस लगाउँने योजना अनुरुप व्यवस्था गरिएका यि र यस्ता प्रावधान सहितको व्यवस्था र नियोजित सरकारी प्रयासको युनियनले विरोध गरको छ । त्यस्तै अनलाइन मिडियाले अर्ध सरकारी निकाय प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता पालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएकोमा पनि युनियनको गम्भीर आपत्ती जनाउँदै स्वतन्त्र प्रेसको स्वनियमन गर्ने आचारसंहिता लाद्दै अनलाइन मिडियालाई विभागले चाहेको बखत निरीक्षण र अनुगमनु गर्न पाउने अधिकार र लाइसेन्स जस्तो वर्षेनै नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनावश्यकरुपमा प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने सरकारले दुस्प्रयास गरेको युनियनले ठहर गरेको छ। नेपाल प्र���स युनियन अनलाइन मिडियाको व्यवस्थापन गर्न सरकारले आवश्यक नीति बनाएर जानु पर्ने कुरोको विरोधमा नभएपनि युनियनका पटक पटकका सुझाव र सल्लाहलाई वेवास्ता गर्दै ल्याइएको यस निर्देशिकाले समग्रमा आम संचार जगतलाई कमजोर बनाउनेछ। यो निर्देशिका युनियनका लागि स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पार्दे गैरप्रजातान्त्रिक निर्देशिका तुरुन्त फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गरको छ ।
